17th December | 2018 | Monday | 5:49:47 PM

परिवर्तित कृषि प्रणाली र कृषक

स्वयम्भुनाथ कार्की   POSTED ON : Monday, 30 July, 2018 (2:52:26 PM)

परिवर्तित कृषि प्रणाली र कृषक

अरू सबै किसिमको उत्पादन प्रणाली र कृषि उत्पादन प्रणालीमा ताŒिवक भिन्नता छ । कृषि कर्ममा वर्षभरि एकनासको काम ह“ुदैन । जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर मिहिनेत गरेर उत्पादन ह“ुदैन । धेरै जग्गामा मौसमको भरमा खेती हुने भएकोले यो महिनामा यो काम गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भए पनि कुन कुन दिन काम गर्नुपर्छ भन्ने निश्चित हु“दैन । सिञ्चित जग्गामा पनि मौसमको अनुकूलता र प्रतिकूलताले काम गर्ने कार्य तालिकामा तुरन्तै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । समयमा काम पूरा गर्नुपर्ने एकै दिन धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि  हुन्छ ।

अधिकतम श्रम चाहिने खेतीको कार्य प्रणालीमा उत्पादन बढाउन अन्य उत्पादनमा जस्तो स्थायी कामदार मात्रले सम्भव हु“दैन । ज्यालादारी वा श्रम सापटी गरेर कामदारको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै कारणले पारम्पारिक पद्धतिमा पर्म लगाउने र पर्म उठाउने चलन थियो । सबै मिलेर एउटाको खेतीमा श्रम गर्ने र त्यसपछि अर्काको खेतीमा श्रम गर्ने, पालैपालो । यसै गरेर सबैको खेतीमा सबैले काम गर्ने चलन पर्म पद्धति हो । तर, कृषि कर्मले आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको कारणले किसानहरू अन्यत्र पलायन भएको गा“उमा पर्मले पनि सबैको खेतीको काम सक्न सम्भव नहुने अवस्था भयो ।

खेतीमा केही दिनमात्र काम गरेर वर्षको धेरै समय फुर्सदिलो भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि वर्षको कुन कुन दिन मरीमरी काम गर्नुपर्ने हो र कुनकुन दिन हात बा“धेर बस्नुपर्ने हो पहिल्यै थाहा हुँदैन । त्यसमाथि कृषि उत्पादन यस्तो उत्पादन हो जसको मूल्य उत्पादकले निर्धारण गर्दैन । त्यसैले यो पेशाबाट धन सञ्चय गर्न पनि कठिन छ । जग्गा  जमिन नै राजनीतिक दाउपेचको सबैभन्दा पहिलो निसाना बन्दै आएको छ । धन सञ्चयको त कुरा टाढैको भयो कृषिबाट निर्वाह पनि कठिन हु“दै गएको छ । 

कृषि यान्त्रिकीकरणमा सानो क्षेत्रफलको भूस्वामित्वले खर्च उठाउँदैन । यसै कारणले खेतीको बेला बिदा लिएर काम गरौँला अरू खाली समय अन्य ठाउँमा श्रम गरौँला भन्ने सोचाइले किसान जमिन छोडेर अन्य स्थानमा जान बाध्य हुन्छन् । अन्य नोकरी शुरु गरेपछि सधैँ खेतीको बेला खेतीको निमित्त समय निकाल्न अनुकूल पर्दैन । फलस्वरूप आफ्नो जमिन अर्कालाई खेतीको निमित्त दिन बाध्य हुन्छ । यसरी जग्गाधनी र मोहीको उत्पत्ति हुन्छ । सबै जग्गाधनीले आफ्नो आवश्यकताभन्दा धेरै जमिन भएर मात्र जग्गा अरूलाई कमाउन दिएका हु“दैनन्, निर्वाह गर्न अपुग भएर पनि अरूलाई कमाउन दिएका हुन सक्छन् । 

सबैभन्दा पुरानो जग्गाधनी (तल्सिङ) र मोहीबीचको सम्बन्ध श्रम र सम्पत्तिले गर्ने उत्पादनमा बराबरीको हिस्सेदारी हो । यो चलन अधिया वा बटिया भनिन्छ । यो चलनमा खेतीमा लाग्ने श्रम मोहीले गर्छ वा जुटाउ“छ । जग्गाधनीले जग्गा उपलब्ध गराउँछ, जग्गाको सुधार र विकासको खर्च जग्गाधनीले गर्छ । बिउ जसले पनि उपलब्ध गराउन सक्छ, कोही तेस्रोले पनि उपलव्ध गराउन सक्छ । जसले बिउ उपलव्ध गराउँछ उसले फलेपछि दिएको बिउको दुई गुण उत्पादन पहिले नै असुल गर्छ । कृषिकर्ममा लाग्ने हलो तथा अन्य ज्यावल र श्रमको जिम्मा मोहीको हुन्छ । बाली उठाउने कामको मजदुरी, बिउको भाग छुट्याएर बा“कीलाई बराबर दुई भाग लगाई एक भाग मोहीको र अर्को भाग जग्गाधनीको हुन्छ । मजदुरीलाई बनिबुटी, जग्गाधनीको भागलाई धनीबुटी भन्ने गरिन्छ ।

उन्नत खेतीका लागि रासायनिक मल, सिँचाइको अतिरिक्त खर्च जग्गाधनी र मोहीले बराबरी गर्दछन् । पारम्परागत खेतीमा लाग्ने सामूहिक कुलोपैनी आदिको प्रबन्धको खर्च, मालपोत, पानीपोत, जग्गाधनीको एकलौटी खर्चभार हो । जमिनमा ठूलो सुधारको निमित्त गर्नुपर्ने खर्चको भार पनि जग्गाधनीकै थाप्लोमा पर्छ । यसरी अधियाको चलनमा खेतीको प्रबन्धको भार जग्गाधनीले लिएको हुन्छ र श्रमको भार मोहीले लिएको हुन्छ । गोठको वा घरको मल जग्गासम्म पु¥याउने काम मोहीको हो । निःशुल्क उत्पादन हुने फोहरबाट तयार गोठको वा घरको मल जग्गाधनी वा मोही जसको भए पनि निःशुल्क नै उपलब्ध हुन्छ ।

पञ्चायती भूमिसुधारले बालीलाई मुख्यबाली मात्रको जग्गाको किसिमअनुसार ठेक्का तोकी दियो । जग्गाधनीले लिने हिस्सा कुतबापत जग्गाधनीले मालपोत मात्र बुझाए पुग्ने भयो । जग्गाको स्वामित्वबाहेक अन्य कुनै जिम्मेवारी र अधिकार जग्गधनीलाई भएन । उब्जनी बढाउन जग्गाधनीलाई रुचि रहने अवस्था रहेन । यसले जग्गाको उब्जनी बढाउन जग्गाधनीलाई बाधा ग¥यो भने मोहीलाई जग्गाको दीर्घकालीन सुधार नगरी असन्तुलित तरिकाले रासायनिक मल, किटनाशक र झारपातनाशक विषदी बढाएर तुरन्त लाभ लिन प्रेरित ग¥यो । यसले जग्गाको प्राकृतिक उर्वरामा घट्यो र उब्जनी पनि घट्यो । 

रासायनिक मल, किटनाशक, झारनाशक आदिको प्रयोगले जग्गाको उत्पादकत्व समाप्त भयो । जति रासायनिक मल र विषदी प्रयोग ग¥यो त्यही अनुपातमा उत्पादन बढ्ने नत्र उत्पादन बिल्कुलै नहुने अवस्था नेपालको धेरै कृषियोग्य भूमिमा छ । मोहीको रोजगारको प्रत्याभूतिको रूपमा स्थापित मोहियानी हकले गर्दा लापरवाहीले खेती गर्नेलाई पनि जग्गाधनीले अह्राउन खटाउन पाएन । ट्याक्टर, थ्रेसर जस्ता आधुनिक कृषिका औजारहरूमा लगानी गर्न जग्गाधनीलाई रुचि भएन, मोहीको सामथ्र्य भएन । अपवादबाहेक मोहीहरू आधुनिक कृषि प्रणालीको जानकारीबाट टाढा भए । सुटबुटधारी कृषि प्राविधिक र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूका छोटा प्रशिक्षणले आधुनिक कृषि कर्मको टुटफुट ज्ञान मात्र दियो ।

यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा आएको ह्रासतर्पm कसैको ध्यान गएन । आफ्नो मोहियानी हक भएको जमिन अर्कालाई अधिया बटियामा कमाउन दिएर कुत बुझाउने प्रचलन पनि धेरै छ । जमिनमा दोहोरो स्वमित्वको यो त्रासदीले कुनैबेला धान, सनपाट जस्ता उत्पादन निर्यात गर्ने मुलुक वर्तमानमा निर्यातको कुरा त एकातर्पm आन्तरिक खपतको निमित्त पनि अपुग भएर आयात गर्न बाध्य भएको छ । तैपनि अभैm कृषि उत्पादनले राष्ट्रिय आयमा आनको तान फरक पर्ने गरेर असर राख्छ । कुनै वर्ष कृषि उत्पादन बढेमा मुलुकका अर्थमन्त्री वृद्धिदर बढेकोमा आफ्नो पिठ्यूमा आफैँ धाप मार्छन् ।

यो कृषि उत्पादन बढ्नुमा सरकारको कुनै भूमिका हुन छोडेको दशकौँ हुन थालेको छ । हो बरु व्यवधान भने कैयौं गुणा थप्नमा सरकार दत्तचित्त भएर लागेको छ । अर्थात यदि कुनै वर्ष कृषि उत्पादन बढ्छ भने त्यसमा सबैभन्दा धेरै योगदान मौसमको हुन्छ । त्यसपछि सरकारले लगाएका नियमबाट छिद्र खोजेर बल्लबल्ल बा“चेको कृषकको मिहिनेत हो । नत्र त खेतीमा छर्न ठिक पारेको  मलबिउ अवैधानिक भनेर खोस्न तयार राजनीतिक संगठनका भ्रातृ या भगिनी युवा संघहरू छ्यापछ्याप्ती छन् । चल्ला र कुखुरा ओसार पसारमा च्या“खे थापेर बस्ने संगठनहरूको पनि कमी छैन ।

औद्योगिकीकरणको नाममा विशाल पु“जीका कारखानाहरूले घरेलु उद्योगको सम्भावना न्यून गरेका छन् । भूमिको खण्डीकरण र जग्गाधनी–मोही झमेलाले कृषिलाई पनि पेट पाल्न नसक्ने अवस्थामा मध्यमवर्ग पु¥याउन थालेको छ । भविष्यमा पर्नसक्ने अपर्झटको निमित्त पनि धन सञ्चय गर्न शेयरमा लगानी वा बैंकमा निक्षेप गर्नबाहेक अर्को उपाय छैन । यसरी संकलन भएको निक्षेपको मात्रा उत्पादनशील लगानी गर्ने अवसर कम भएर बैंकहरूले घर बनाउने, मोटरसाइकल, कार खरिद गर्ने वा टिभी, फ्रिज जस्ता वस्तु खरिद गर्ने काममा लगानी गर्दैछन् । 

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरेर यस्ता लगानी धेरै गर्दा हुन सक्ने आर्थिक मन्दीको खतराबाट मुलुक कहिलेसम्म बच्न सक्ला भन्ने प्रश्नले पिरोल्न सुरु गरेकै छैन । कृषिलाई लगानी गर्न उपयुक्त क्षेत्र कुनै पनि बैंकले मानेको छैन । यहा“तक कि कृषिमा नै कारोबार गर्न भनेर स्थापित कृषि विकास बैंकको वर्तमान लगानी उद्देश्यगत भाग लगाएर हेर्ने हो भने कृषिमा लगानी र अन्य लगानीको अनुपातले अचम्म पार्नेछ । कृषि र कृषकलाई यसरी मूलधारबाट कटाउनुभन्दा जग्गा, पशुधन तथा साना कृषि उद्योगमा आफ्नो संकलन लगानी गर्ने वातावरण भएमा यसबाट पैदा हुने आर्थिक गतिबिधिले सर्वहारा र पु“जीपतिलाई पनि भलो नै गर्ने छ ।

यस्ता कुराले तत्काल मतदाता आकर्षण नगर्ने भएकाले भूमि हदबन्दी, बा“झोलाई जरिवाना आदिमै राजनीतिकर्मीको ध्यान जान्छ । वर्तमानमा कृषिमा अडेर बसेका भनेका अपवादबाहेक मध्यम वर्ग नै हो । यो वर्ग नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । सर्वहाराले पु“जीपतिको कारखानामा काम गरेर पैदा गरेको उत्पादनको उपभोक्ता मध्यमवर्ग नै हो । मध्यमवर्गको क्रयशक्तिमा नै पु“जीपति र सर्वहारा दुवैको अस्तित्व सम्भव छ । तैपनि थिचोमिचो अनि कानुन नै बनाएर गरिने अत्याचारको निसाना यही वर्ग नै छ । मजदुरको नाममा राजनीति चम्काउन मिल्छ, पु“जीपति त पुँजीपति नै भइहाले, नत्र विश्वको धनीको सूचीमा परेकाहरू वामपन्थी दलको मनोनयनमा सभासद, सांसद हुने थिएनन् । सबैको अपराधको दण्ड भने किसानलाई छ । आफ्नो काबुबाहिरको अवस्थामा खेती गर्न नसक्नुको मार त छँदैछ तर त्यो दुर्भाग्यको सजाय बा“झो राखेकामा जरिवाना छ । (कार्की विराटनगरबाट लेख्छन् ।)


Views: 33