Date:2017/12/18 |Monday

काफला प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत

Posted on: August 10, 2017 | views: 67 | रमेश भारती

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि लागू गरिएको काफला (स्पोन्सरसीप) प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेष्टी इन्टरनेसनललेसमेत काफलालाई आधुनिक जमानामा पनि दास प्रणालीको रूपमा चित्रण गरी लागू गरिएको जनाएको छ । 

जुन विषयलाई समयानुसार परिवर्तन गर्नुपर्न भएपनि धर्मका आधारमा लागू गरेको र यस्तो प्रणालीका कारण धेरै नेपाली कामदारले विदेशमा समस्या भोग्नुपरेको एम्नेष्टीको ठहर छ । काफला प्रणाली खाडी मुलुक जाने कामदारका हकमा लागू हुने अरविक भाषाको (काफिल) शब्द हो । विशेषगरी साउदी र अरविक भाषाको प्रयोग हुने देशमा जाने कामदारको हकमा काफला प्रणाली लागू हुन्छ । काफला प्रणालीमा साउदी अरबमा सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार शोषणमा पर्ने गरेको व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको अध्ययन प्रतिवदेनले देखाएको छ । 

साउदी र खाडी मुलक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारले अत्यावश्यक (रेसिडेन्सी) परमिट लिनुपर्ने ती देशमा कानुनी व्यवस्था छ । उक्त परमिट काफिल प्रणालीले ले जारी गर्छ तर काफिलले तीन महिनासम्म पनि उक्त परमिट जारी नगरेमा कामदार स्वतः गैरकानुनी ठहरिन्छ । गैरकानुनी कामदारलाई शोषण गर्न सजिलो हुने हुँदा काफिलले उक्त परमिट नै नबनाइदिने वा नवीकरण नगरिदिने प्रचलन साउदीमा व्यप्त भएका कारण धेरै नेपाली साउदीमा पीडित भएको समितिले जनाएको छ । 

रोजगारदाताले परमिट नबनाएको खण्डमा श्रम कार्यालयमा उजुरी गरेमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने नियम भएपनि त्यस कुराको जानकारी सम्बन्धित कामदारलाई नहुँदा काफला प्रणालीमा नेपाली कामदारले ले दुःख पाउने गरेका छन् । यही काफला प्रणालीका कारण रोजगारदाताले कामदारलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, तलब नदिने, अत्याधिक काममा लगाउनेलगायत समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत २०७३ चैत ५ गतेदेखि १४ गतेसम्म खाडी मुलुकका कतार, मलेसिया, ओमन, बराइन, साउदी अबर, युएई र कुवेतमा नेपाली कामदारको अवस्थाबारेमा अनुगमन गरेर फकिएको समितिले अध्यायन प्रतिवेदन पेश गर्दै काफला प्रणाली हटाउन पहल गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिएको छ । काफला प्रणाली नहटाए यसले भविष्यमा रोजगारी क्षेत्रमा ठूलो समस्या ल्याउने सक्ने सांसद पेम्बा शेर्पाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले काफला प्रणालीका विषयमा अध्ययन नै नगरिकन निर्णय गर्दा अहिले समस्याका रूपमा देखापरेको हो । यस्तो प्रणाली हटाउने विषयमा सरकारले तत्काल निर्णय लिनुपर्छ ।’ काफला प्रणाली नेपालबाट विदेश जाने कामदारका हकमा सन् २००३ देखि प्रचलनमा आएपनि २०१३ देखि अनिवार्यजस्तै भएको छ ।

साउदी अरब जाने कामदारलाई प्रायोजन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी (प्रायोजक) लाई अरबी भाषामा काफिल शब्द हो । यस विषयमा साउदी सरकारले नेपाल सरकारलाई रोजगारीमा आउने नेपाली कामदारलाई अनिवार्य लागू गर्न माग गरेको थियो । यो प्रणालीविना नेपाली कामदारलाई अरबका देशमा रोजगारीका जान मिल्दैन । साउदी पुगेपछि नेपाली कामदारमाथि काफिलको स्वच्छन्द अधिकार हुन्छ । यो व्यवस्थाका कारण नेपाली कामदारलाई साउदी जानभन्दा फर्कन गाह्रो छ ।

कामदारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने असीमित अधिकार प्रत्यायोेजन गरिएका कारण रोजगारीमा रहेको नेपाली कामदारलाई मर्का परेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रहरीलाई घूस 

साउदी र खाडी मुलुकमा काफिलले विदेशी कामदारलाई बहिर्गमन भिसा नदिएसम्म देश छाड्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाका कारण पक्राउ गरेर देश फिर्ता पठाइदेउ भनी कामदारले पुलिसलाई घूस दिनुपर्ने बिडम्बनापूर्ण स्थिति देखिएको समितिले जनाएको छ । नेपाल सरकारको कूटनीतिक कमजोरीका कारण कुप्रथा व्यप्त हँुदै गएको श्रम समितिको आरोप छ । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं