Date:2017/11/25 |Saturday

जनता आवास कार्यक्रम ७२ जिल्लामा

Posted on: September 08, 2017 | views: 254 | कौशिला कुँवर

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि दलित, मुस्लिम चेपाङ, राउटे, गन्धर्व, वादी, वनकरिया, सुरेल, थामी लगायतका विपन्न एवं लोपोन्मुख सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत समुदायका लागि सञ्चालन गर्दै आएको जनता आवास कार्यक्रम ७२ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ ।

तीन जिल्लाबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा ७२ जिल्लामा पु¥याइएको छ । विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकहरूको संरक्षण र उत्थानका लागि उक्त कार्यक्रम ल्याएको शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुमन सालिकेले बताए । जनता आवास कार्यक्रम नेपाल सरकारले तराई क्षेत्रका सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुका सबैभन्दा धेरै विपन्न वर्गका दलित बस्तीबाट सुरु गरेको थियो । ती तीन जिल्लामा पहिलोपटक २ हजार २७४ वटा घर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो 

आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा सरकारले यो कार्यक्रम बढाउँदै ११ वटा जिल्लामा लागू गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सबै जिल्लामा लागू गरिएको छ । जनता आवास निर्माण लक्ष्य २ हजार २७४ घरबाट ४६ हजार २९२ आवास घर बनाउने गरी निर्धारण गरिएको छ । यो कार्यक्रम सुरु भएदेखि हालसम्म ८ हजार ७२६ वटा आवास निर्माणसमेत गरिसकेको सुचना अधिकारी सालिकेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यसका लागि सरकारले २ अर्ब ८७ करोड ३० लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचीमा परेका दलित, विपन्न, लोपोन्मुख समुदायलाई लक्षित गरिएको जनाइएको छ । सुचना अधिकारी सालिकेका अनुसार ती समुदायका घरपरिवारमध्ये पनि नाजुक अवस्थामा रहेकालाई पहिलो प्रथामिकता दिएको छ । कुन बस्ती कति विपन्न छ भने छनोट गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई जिम्मा दिइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले बस्ती छनोट गरेपछि त्यहाँका घरिपरिवाले आवास निर्माणका लागि एउटा फारम भर्नु पर्नेछ ।

उक्त फारमको आधारमा नेपाल सरकारले आवास निर्माण गर्ने एउटा घरलाई तीनदेखि गर्न चार लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था यो आर्थिक वर्षदेखि गरेको छ । यसमा पनि पहाडी र तराई जिल्लाका लागि ३ लाख ५० हजार र हिमाली भेगका लागि ४ लाखसम्म दिने निर्णय यो आर्थिक वर्षदेखि भएको हो । यसअघि तराई जिल्लाका बस्तीमा एउटा घर निर्माण गर्न २ लाख २६ हजार पहाडी जिल्लामा २ लाख ५६ हजार थियो भने हिमाली जिल्लामा २ लाख ७८ हजार दिने गरिएको थियो । 

यस्तै आवास निर्माणका लागि सरकारले रकम भुक्तानी चार किस्तामा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वीकृत डिजाइन र लागत इस्टिमेटमा निर्माणस्थलको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिए बमोजिम जग खन्ने कार्य सम्पन्न भएपछि घर निर्माण गर्ने व्यक्तिकै खातामा २५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने, दोस्रो चरणमा डिपिसिको काम सम्पन्न भएपछि सम्बन्धितको खातामा थप ३० प्रतिशत उपलब्ध गर्ने, तेस्रो चरणमा गारो तयार भएपछि थप ३५ प्रतिशत भुक्तान हुने व्यवस्था छ । अन्तिममा छाना तथा भm्याल ढोका र शौचालय निर्माण सम्पन्न भएपछि बाँकी १० प्रतिशत सम्बन्धितको खातामा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था छ ।


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं