Date:2017/11/25 |Saturday

निगमको जग्गामा खरिद व्यापक घोटाला भएको ठहर

Posted on: September 12, 2017 | views: 122 | लेखनाथ पोखरेल

काठमाडौं । संसदीय समितिले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियामितता भएको ठहर गर्दै खरिद प्रक्रियामा सलग्नलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । जग्गा खरिद प्रक्रियामा निगमका अधिकारीका साथैै तत्कालिन गाविस सचिव, वडा सचिवदेखि विभागीय मन्त्री र मुलुककै कार्यकारी प्रमुखकोसमेत सलग्नता रहेको समितिको निष्कर्ष छ । व्यवस्थापिका संसद, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्वन्ध समितिको सोमबार बसेको बैठकमा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपसमितिका सयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले जग्गा खरिद प्रक्रियामा निगम सञ्चालक समिति, कार्यकारी निर्देशकका साथै वडा सचिव, गाविस सचिव, मालपोत कार्यालयदेखि विभागीय मन्त्री र मुलुककै कार्यकारी प्रमुखकोसमेत सलग्नता देखिएको बताए । मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व र आयल निगमले बोलपत्र माध्यमबाट जग्गा खरिद गर्दा आर्थिक अपव्यय अपचलन र अनियमितता भएको ठहर गरिएको छ । प्रचलित मूल्यभन्दा चारगुणा बढी मूल्यमा जग्गा गरिद गरेर इन्धन भण्डारस्थल निर्माणका नाममा व्यापक घोटाला गरिएको ठकुरीले बताए । बोलपत्र प्रकाशन प्रक्रिया, बोलपत्र खोलिसकेपछि मूल्यांकनको प्रक्रियादेखि लागत अनुमान तयार गर्ने, स्वीकृति प्रदान गर्नेलगायतका प्रक्रियामा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वसम्मले जिम्मेवारी पूरा नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  प्रतिवेदनमा भनिएको छ– जग्गावाहेक निर्माण लागत ६४ अर्ब र मौज्दातमा रहने पेटोलियम पदार्थको करिब ४५ अर्ब  गरी कुल १ खर्ब ९ अर्ब लाग्ने विषयको प्रस्तुतिकरण गरेको देखिएकोले यस विषयमा मुलुकको प्रमुखदेखि विभागीय मन्त्रीलाइ वोलपका माध्यमले जग्गा  खरिद गरी भण्डारण क्षमता बृद्धि गर्ने कार्य हुन गइरहेको विषयमा जानकारी नभएको भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

२ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा १६ लाख रुपैयाँमा खरिद उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– निगमले वोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरेको चारवटै स्थानको जग्गामा सरकारी मूल्यांकन र चलनचल्तीको दरभन्दा धेरै गुणा बढी दरको रकम तिरेको पाइएको छ । जग्गाधनीलाई चलनचल्तीको भन्दा बढी दरको रकम विचौलियाहरुले उपलव्ध गराएको र त्यो भन्दा तीन चार गुणासम्म बढी दरल टेण्डरदाताले प्रस्ताव गरेका कारण निगमलाई अत्याधिक भार पर्न गएको देखिन्छ ।

 निगम सञ्चालक समितिले जिम्मेवारीपूर्ण तवरले जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारी पन्छाउने तवरले यति ठूलो राष्टिय महत्वको विषय र ठूलो धनरासी खर्च हुने विषय एउटै व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइदैन । निगमका अधिकारीहरुले निगमको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी कार्य गर्नुपर्नेमा ६४ अर्बको भण्डारण गृहको पूर्वाधार निर्माण गर्न वाँकी हुँदा हुँदै उपभोक्ताले तिरेको रकम मितव्ययी तवरले खर्च  गर्नुपर्नेमा सो जिम्मेवारीसमेत पूरा गरेको देखिएन । 

जग्गा प्रप्ति ऐनअनुसार खरिद गर्नुपर्नेमा बोलपत्रबाट खरिद गर्दा अत्याधिक व्ययभार पारेको र सर्वसाधारणले तिरेको रकम अपव्यय गरेको, निगमले खरिद गरेको झापाको जग्गा रेल्वे लाइनभित्र परेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संयोजक ठकुरी भने– तलदेखि माथिसम्म सेटिङ मिलाएर जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ । यसमा लहरो तान्दा पहरो खस्ने अवस्था देखिन्छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीको मिलेमतोमा हचुवा जग्गाको बढी मूल्याकन देखाई अनुचित लाभ लिएको देखिएको उल्लेख गर्दै अनियामिततामा संलग्न अधिकारीका साथै प्रस्तावदाता र बिचौलियालाईसमेत छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियामितता भएको आशंकामा समितिले स्थलगत अध्ययनका लागि उपसमितिका संयोजक ठकुरीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । 

निगमले जग्गा खरिद गरेका झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवा गरी चारै स्थानमा चलनचल्तीको भन्दा धेरै गुणा बढी मूल्य तिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगमले झापामा पूर्वपश्चिम रेलवेको लिक रहने स्थानमा, भैरहवामा खोलाको कटानमा पर्ने तथा पूर्वाधारका लागि लागि धेरै खर्च गर्नुपर्ने र चितवनमा गहिरो भूभाग र बाढीले नोक्सान पुरयाउने स्थानमा जग्गा खरिद गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । सुभासचन्द्र ठकुरी संयोजकत्वको उपसमितिले गत भदौ ६ गतेदेखि ९ गतेसम्म चारवटै जिल्लामा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । निगमले सात प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डारणका लागि पहिलो चरणमा झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा खरिद गरेको थियो । सोमबारको वैठकले उक्त प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै आवश्यक कारवाहीका लागि आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । साथै वैठकले प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसदको वैठकसमेत पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका सभापति भिष्मराज आङदम्वेको अध्यक्षतामा भएको वैठकमा सांसदहरु जनक बुढा, बुद्धीराम भण्डारी, रामबीर मानन्धर,  कृष्ण पौडेल, नारायण बहादुर कार्की, कान्ता भटटराइ, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, छाया शर्मा र आदित्यनारायण कसौधनलगायतकाले जग्गा खरिद प्रकरणमा सलग्न सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं