Date:2017/09/23 |Saturday

म्यानपावर कम्पनीका मुद्दा हेर्ने अधिकार सिडिओलाई

Posted on: September 13, 2017 | views: 74 | रमेश भारती

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनको अन्तिम तयारीमा छ । रोजगार ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन बनेको कार्यदलले शनिबार काम सकेर मस्यौदा कानुनी छलफलका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनमा विप्रेषण कोष स्थापनादेखि म्यानपावर कम्पनीका मुद्दा हेर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र प्रहरी प्रशासनलाई अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको विभागले जनाएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एजेन्ट र म्यानपावरबाट हुने ठगीको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्ने, अनुगमन गर्ने र मुद्दाको फस्र्योट गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि म्यानपावरबाट ठगिएका कामदारले आफ्नै जिल्लामा न्याय पाउने मन्त्रालयको बुझाइ छ । अहिले रोजगारीका नाममा कामदार ठगिए विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले मात्रै उजुरी हेर्ने र सुनुवाइ गर्ने गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीका विरुद्ध मुद्दा दिनुपरेमा काठमाडौंसम्म धाउनु पर्ने अवस्था छ । अहिले विभागमा वार्षिकरूपमा म्यानपावरका नाममा दुई हजार भन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको छ । 

मन्त्रालयले पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले आर्जन गरेको रेमिट्यान्स सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले विशेष कोष स्थापनाको प्रस्ताव गरेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिइसकेको ऐनको मस्यौदामा सरकारले विदेशमा कार्यरत कामदारले पठाएको रेमिट्यान्स आय सदुपयोग गर्न ‘विप्रेषण कोष’ (रेमिट्यान्स फण्ड) स्थापनाको व्यवस्था छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

उक्त कोषमा विदेशबाट कामदारले नेपालमा पठाउने रेमिट्यान्सको निश्चित प्रतिशत बचतका रूपमा जम्मा हुने र त्यसरी संकलित रकम कृषि तथा जलस्रोतमा प्रयोग गरिने भएको छ । ऐन बनेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाएको रकमको निश्चत प्रतिशत स्वतः कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

हाल विदेशबाट भित्रिएको कुल रेमिट्यान्समध्ये २८ प्रतिशत रकममात्रै बचत हुने गरेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । गत वर्ष नेपालमा विदेशबाट ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स वैधानिकरूपमा भित्रिएको थियो । झण्डै यति नै बराबरको रेमिट्यान्स अनौपचारिक माध्यम (हुण्डी) बाट आउने गरेको अनुमान छ ।

मस्यौदामा रोजगारदाता कम्पनीले दिएको भिसाको आधारमा नभई कामदारसँग हुने सम्झौतापत्रका आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले भिसा एउटा कामका लागि पठाउने र सम्झौता अर्कै कामका लागि गरेर कामदार लैजाने क्रम बढ्दो छ । यसका कारण कामदार ठगिने अलपत्र पर्ने र समस्यामा पर्ने गरेका छन् । 

कामदारलाई विदेश पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले अनिवार्यरूपमा बैंकिङ माध्यमबाट कारोबार गर्नुुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । यो व्यवस्थापछि लिखित रसिद काटेर कामदारसँग रकम बुझ्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ । नयाँ ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित भए म्यानपावर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग गर्ने सबै कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र गर्नुपर्ने छ । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं