Date:2017/12/17 |Sunday

आयल निगमका खड्का मुद्धाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म बहाल रहने

Posted on: October 09, 2017 | views: 77 | लेखनाथ पोखरेल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमका बर्खास्त कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई काममा फर्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले खड्कालाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र हटाउनु पर्नाको लिखित कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न सरकारका नाममा आइतबार आदेश जारी गरेको हो । 

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले रिटमा सुनुवाइ गर्दै खड्काको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ । खड्काले आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै गत असोज ४ गते रिट दायर गरेका थिए । उनले नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । उनले सरकारले आफूलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको र त्यसको म्याद २०७५ माघ १२ गतेसम्म रहेको दाबी गरेका थिए । 

खड्काले स्पष्टीकरणको मौकासमेत मौका नदिई र आरोप प्रमाणित नै नगरी गैरकानुनीरूपमा आफूलाई पदबाट हटाइएको जिकिर गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । खड्काले आफू असोज २ गते बिरामी बिदा लिई घरमा बसेको अवस्थामा अकस्मात आफूलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय भएको र उक्त निर्णय विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको रिटमा उल्लेख गरेका थिए । 

पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता बढाउन आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सरकारले खड्कालाई यही असोज २ गते पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । खड्काले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । केही कानुनविद्ले खड्कालाई हटाउने सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका थिए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति वानियाले सरकारले खड्कालाई उन्मुक्ति दिने नियतले प्रक्रिया नपु¥याई बर्खास्तको निर्णय गरेको आरोप लगाएका थिए । 

सरकारले स्पष्टीकरण नसोधी खड्कालाई पदबाट हटाएको थियो । वानियाले निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई विभागीय मन्त्रालयका सचिवले स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यस्तो प्रक्रिया नअपनाई उन्मुक्तिको बाटो खुला राखेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘आपूर्ति मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएर हटाउने निर्णय गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो गरिएन, मन्त्रालयले टिप्पणी आदेश अदालतमा दाखिला गर्न सकेन ।’ 

आन्तरिम आदेशबाट खड्का मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पदमा बहाल रहन पाउनेछन् ।  

पेट्रोलियम भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको ठहर गर्दै संसदीय समितिहरूले खड्कालाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले स्थलगत अध्ययन गरी भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । निगमले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नभई जाग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार निर्णय गर्नु पर्दथ्यो भन्ने संसदीय समितिहरूको ठहर थियो । चौतर्फी दबाबपछि असोज २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले खड्कालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । खड्कामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइए पनि उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छैन । 

आयल निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा गरी करिब ९२ बिघा जग्गा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा खरिद गरेको थियो । खरिदमा निगमले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डरको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको थियो ।

खड्काको बर्खास्तीसँगै सरकारले निगमको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद अचार्यलाई दिएको थियो । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं