Date:2017/12/14 |Thursday

इन्धन भण्डारण निर्माण प्रभावित

Posted on: October 13, 2017 | views: 72 | लेखनाथ पोखरेल

नेपाल आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा विवादमा तानिएसँगै इन्धन भण्डारण विस्तार कार्य प्रभावित हुने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै पुनः काममा फर्किए पनि निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको कामको रफ्तार रोकिएको छ । उनले अब थप भण्डारणका लागि जग्गा खरिद र पूर्वाधारणको निर्माणको निर्णय निगम एक्लैले गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

जग्गा खरिदको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत छानविन गरिरहेकोले तत्काल काम अघि बढाउन समस्या रहेको उनले बताएका छन् । अदालतको आदेशमा पुनवर्हालीपछि हिमालय टाइम्ससँग कुरा गर्दै कार्यकारी निर्देशक खड्काले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार पुनर्वहालीपछि भण्डारण निर्माणका विषयमा मन्त्रालयले पनि कुनै स्पष्ट निर्देशन दिएको छैन । खड्काले भने– थप ७ स्थानमा जग्गा खरिद गर्नुपर्नेछ तर अब यस विषयमा निगमले मात्रै एक्लै केही निर्णय गर्न सक्दैन । मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काम हुनेछ । मन्त्रालयको निर्देशनविना हाल खरिद गरिएको जग्गामा भण्डारण गृहको पूर्वाधार निर्माणको काम पनि अघि बढ्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । त्यसो त उल्लिखित जग्गामा भण्डारण गृहको डिजाइनको काम भने नरोकिने उनले बताएका छन् । डिजाइनका लागि परामर्शदाता छनौटको प्रक्रिया चाँडै नै सुरु हुने पनि उनले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सवैभन्दा पहिले चितवनको भण्डारण गृहको काम हुनेछ । त्यसपछि क्रमिकरुपमा अन्य स्थानमा पनि काम सुरु हुनेछ । हाल झापा, चितवन, सर्लाही र भैरहवामा जग्गा खरिद भएपनि अझै धादिङ, तनहू, सुर्खेत, दाङलगायतका स्थानमा जग्गा खरिद गर्न बाँकी रहेको छ ।

यसैबीच आपूर्ति मन्त्रालयले थप स्थानमा पनि जग्गा खरिद गरी भण्डारण गृह निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने जनाएको छ । तर अब जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार नै काम अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद पौडेलले बाँकी स्थानमा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जग्गाको अधिग्रहण गरिने बताएका छन् । आगामी दुई साताभित्र यसबारेको सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी आवश्यक गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । भारतीय नाकावन्दीसँगै तत्कालिन सरकारले ९० दिनसम्मको आपूर्ति धान्नसक्ने गरी इन्धन भण्डारण केन्द्र विस्तार गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार निगमले संघीय संरचनाअनुसार सातवटै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण विस्तारको काम अघि बढाउने क्रममा पहिलो चरणमा ४ स्थानमा जग्गा खरिद गरेको थियो ।

निगमका निमित्त उपप्रबन्ध निर्देशक सुशिल भट्टराईका अनुसार भण्डारण गृह निर्माणपछि हरेक प्रदेशको इन्धन माग स्थानीय डिपोबाट नै पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आपतकालिन अवस्थामा मात्र अर्को प्रदेशको डिपोबाट इन्धन लिएर वितरण गर्ने व्यवस्था हुनेछ । प्रादेशिक संरचनाअन्तर्गत निगमले पाँच लाख ३० हजार किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण गृह विस्तार गर्न लागेको छ । उनका अनुसार हाल प्रदेश नम्बर १ को विराटनगरमा करिब १२ हजार किलोलिटर, २ नम्बरको अमलेखगन्ज र जनकपुरमा गरी २३ हजार पाँच सय किलोलिटर, ३ नम्बर प्रदेशको काठमाडौंमा १० हजार दुई सय किलोलिटर, ४ नम्बरको पोखरामा तीन हजार चार सय किलोलिटर क्षमताको डिपो छ । यस्तै ५ नम्बरको रूपन्देहीस्थित भलवारीमा पाँच हजार एक सय ५० किलोलिटर, ६ नम्बर प्रदेशको नेपालगन्जमा सय किलोलिटर, प्रदेश नम्बर सातको धनगढीमा दुई हजार ६ सय किलोलिटर क्षमताको डिपो छ । निगमका प्रवक्ता सिताराम पोखरेलले प्रदेश नम्बर १ को झापामा ९० हजार किलोलिटर, २ नम्बर अमलेखगन्ज र जनकपुरबाहेक सर्लाहीमा ६० हजार किलोलिटर, ३ नम्बरमा थानकोट डिपोबाहेक दुई लाख १७ हजार किलोलिटर, चितवन, धादिङ र ललितपुर, ४ नम्बर प्रदेशको तनहुँमा ३२ हजार किलोलिटर क्षमताको नयाँ भण्डारण गृह निर्माण हुनेछ । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ को रूपन्देहीको भलवारी डिपोबाहेक सोही जिल्लामा थप एक स्थान एक लाख किलोलिटर, प्रदेश नम्बर ६ को नेपालगन्जबाहेक सुर्खेतमा ६ हजार किलोलिटर र ७ नम्बर प्रदेशको धनगढीबाहेक दिपायलमा २१ हजार किलोलिटर क्षमताको डिपो निर्माण हुनेछ । प्रदेश नम्बर ३ सबैभन्दा बढी इन्धन खपत हुने गरेको छ । ३ नम्बर प्रदेशमा पर्सा, चितवन, मकवानपुर, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली जिल्ला पर्छन् ।

२०६८ सालको जनगणनालाई आधार मान्दा सबैभन्दा बढी जनसंख्या प्रदेश नम्बर ३ मै छ । यस्तै सडक सञ्जालमा पनि सबैभन्दा धनी प्रदेश नम्बर ३ नै छ । निगमले ३ नम्बर  प्रदेशमा इन्धन अभाव हुन नदिन चितवन, धादिङ र ललितपुरमा गरी दुई लाख १७ हजार किलोलिटरमध्ये चितवनमा मात्रै एक लाख किलोलिटरको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । बाँकी एक लाख १७ हजार किलोलिटरको भण्डारण गृह धादिङ र ललितपुरमा निर्माण हुनेछ । ३ नम्बरको मागलाई ध्यानमा राखेर नै निगमले अमलेखगन्जको इन्धन पाइपलाइन चितवनको लोथरसम्म ल्याउन इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लागि सहमत गराइसकेको छ ।


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं