Date:2017/12/14 |Thursday

भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनमा जोड

Posted on: November 24, 2017 | views: 26 | चन्द्रकान्त खनाल

रूपन्देही । कृषिप्रधान देश भनिए पनि कृषिमै नेपालको परनिर्भरता बढ्दै गएको भन्दै कृषि उत्पादन बढाउन भू–उपयोग नीति छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । भूू–उपयोग नीति निर्माण भएपनि ऐन कानुन नबन्नु, मल र बिउ समयमै सहजरूपमा उपलब्ध नहुनु, कृषि श्रमिकको अभाव हुनु, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा कमी हुनु, कृषि पेशा र किसानको सम्मान हुन नसक्नुलगायत कारण कृषि उत्पादन बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी चक्लाबन्दी र सामूहिक प्रणालीमा व्यावसायिक खेती गर्नुपर्ने, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने पनि उनीहरूले बताएका छ । उद्योग ब्यापार संगठन रूपन्देहीद्वारा भैरहवाको अञ्चलपुरमा आयोजित चौथो औद्योगिक व्यापार मेला कृषि तथा पर्यटन महोत्सवअन्तर्गत बिहीबार भएको कृषिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

कृषिमा बढ्दै गएको परनिर्भरताको अन्त्य गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन भू–उपयोग नीतिसम्बन्धी ऐन कानुन यथाशीघ्र बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख भोजराज सापकोटाले कृषिलाई एकीकृत, व्यावसायिक र आधुनिकीकरण नगर्दासम्म परनिर्भरता अन्त्य नहुने बताए ।

खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो राख्न नपाउने र गैरकृषिमा प्रयोग गर्न नपाउने बाध्यकारी कानुन बनाउन सकेमात्र कृषि उत्पादन बढ्ने उनको भनाइ थियो । पर्याप्त मात्रामा कृषि प्राविधिक उत्पादन गर्नुपर्ने, कृषिजन्य उत्पादनको कारोबारमा बीचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्ने र रासायनिक मलको सहज उपलब्धता गराउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका थिए । ज्येष्ठौलिया र कार्टेलिङका कारण किसान र उपभोक्ता दुवै ठगिएको उनले खुलाए । 

कृषि सामग्री संस्थानका कार्यालय प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मलको माग भएपनि आधा हिस्सा पनि किसानले समयमा नपाउने समस्याले उत्पादनमा ह्रास आएको बताए । मल खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो हुँदा किसानले कहिल्यै पनि समयमा मल पाउन नसकेको उनले गुनासोसमेत गरे । मत्स्य विकास केन्द्र रूपन्देहीका प्रमुख महेश गुप्ताले रूपन्देहीमा माछापालन व्यवसायमा राम्रो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै माछापालकलाई कृषिसरह सहुलियत दिने नीति हुनुपर्ने बताए । 

अझै पनि वार्षिक ११ हजार २ सय मेट्रिकटन माछा विदेशबाट आयात हुने गरेकोभ भन्दै उनले माछाको खपत बढाउन र परिकारको विविधकरण गर्न सुझाव दिए । राष्ट्रिय गहुंबाली अनुसन्धान केन्द्रका शेषरमण उपाध्यायले गहुं बिउमा भने नेपाल आत्मनिर्भर रहेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख मकबुल अलीले रूपन्देहीलाई सरकारले माछापालनको पकेट क्षेत्र हुंदै सुपरजोनसम्म विकास गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिँदै रूपन्देहीको छपिया क्षेत्रमा मत्स्य पर्यटन पनि विकास हुंदै गएको बताए । 

सो अवसरमा किसानहरू पिताम्बर थारू, ध्रुवराज ज्ञवाली, शमशेरसिंह राना, राराज यादवलगायतले सरकारले कृषि र किसानलाई सम्मान र प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, बीचौलियालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, मल बिउ र प्राविधिक सेवा समयमै सहजरूपमा उपलव्ध गराउनुपर्ने, विदेशबाट गुणस्तरहीन कृषिजन्य वस्तुको आयात रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं