Date:2017/12/14 |Thursday

बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै

Posted on: November 25, 2017 | views: 25 | लेखनाथ पोखरेल

काठमाडौं । राजनीतिको शिकार बन्दै आएको राष्ट्रिय गौरवको जलविद्युत आयोजना बुढीगण्डकी अन्ततः स्वदेशी लगानीमै बन्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १ हजार २०० मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । 

यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (गेजुवा) सँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को गत २०७४ वैशाख ७ गतेको बैठकले उक्त आयोजनाको इपिसिएफ ढाँचामा निर्माण गर्न गेजुवालाई दिने निर्णय गरी सम्झौता गरेको थियो । प्रक्रिया मिचेको भन्दै उक्त सम्झौताको चर्को आलोचना भएको थियो । 

खासगरी विना प्रतिस्पर्धा सुटुक्क आयोजना निर्माणको काम गेजुवालाई दिएको भन्दै तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको आलोचना भएको हो । आयोजनाको सम्झौताको विवाद चुलिँदै गएपछि सरकारले केही साताअघि उक्त गेजुवाबाट आयोजना खोसेकोे थियो । सरकारले आयोजना खोसे पनि कसलाई दिने भन्ने निर्णय नहुँदा कतिपयले आयोजना भारतको हातमा जान सक्ने आशंका गरेका थिए । 

भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि सोही आशयको समाचार सम्प्रेसण गरेका कारण आशंका गर्नेहरूलाई बल पुगेको थियो । यस्तो आशंका चिर्दै सरकारले स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।  

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बुढीगण्डकी आफैं निर्माण गर्ने निर्णयसहित स्रोत व्यवस्थापनका लागि पेट्रोलियममा पूर्वाधार निर्माण कर लगाएको थियो । पूर्वाधार करवापत हालसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । 

स्वदेशी लगानी र स्वदेशी प्रविधि उपयोग गर्दै एक हजार २०० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना आगामी आठ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष सरकारको छ । निर्धारित मितिभित्र आयोजना गर्ने गरी आवश्यक लगानीको खाका सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहेको एक समितिले १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने छ । उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठक निर्णयका बारेमा जानकारी गराए । आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ, प्रक्रुरमेन्ट, कन्ट्रक्सन एण्ड फाइनाइन्स (इपिसिएफ) को जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने निर्णय भएको पनि थापाले जानकारी दिए । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनाको तल्लो तटीय फाइदा अध्ययन ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको जल तथा ऊर्जा अयोगले गर्ने निर्णय गरेको थापाले जानकारी दिए । आयोजना प्रभावित क्षेत्र गोरखा र धादिङमा मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) का अनुसार सो आयोजनाको लागत २ खर्ब ६० अर्ब अनुमान गरिएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न पाँच अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब विनियोजन गरेको छ । 

फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टेबेलले आयोजनाको डिपिआर तयार पारेको छ । जसका लागि करिब दुई अर्ब खर्च भएको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, कृषि तथा जलस्रोत समितिलगायतले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना आफैं निर्माण गर्न डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन गरेको थियो । समितिको अध्ययनले एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट वार्षिक चार हजार २५० गिगावाट आवर अर्थात् ४२५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने र आयोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । 

आयोजना क्षेत्रमा पोखराको फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशय बन्न जाने भएकोले यो ठाउँलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने, नेपालको २४ जिल्ला भएर जाने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तथा उत्तर–दक्षिण कोरिडोरले उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँग यो क्षेत्रलाई जोड्ने भएकाले बूढीगण्डकी कोरिडोरलाई मुलुकको एक गतिशील आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने बताइएको छ । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं