19th January | 2018 | Friday | 11:18:01 AM

मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमि अझै तोकिएन

  POSTED ON : 2018-01-09 10:17:24

मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमि अझै तोकिएन

रमेश भारती

काठमाडौं । सरकारले श्रम ऐन संसदबाट परित गरेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि मजदुरको न्यूनतम परिश्रमिक तोक्न सकेको छैन । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रम नियमावली र नियमनका विषयमा अध्ययन भइरहेको कारण देखाउँदै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा अलमल गरिरहेको छ । 

मजदुरको पारिश्रमिक समयमै निधारण गर्न मन्त्रालय, श्रम विभाग, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता कम्पनी गरी चारपक्षीय एउटा समिति चार महिनाअघि नै बनेको थियो तर समितिले हालसम्म कामका विषयमा छलफल अघि बढाउन सकेको छैन । समितिको अध्यक्षयता भने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गरिरहेको छ । 

सरकारले अहिले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर तथा उनीहरूका परिवारको आर्थिक र अन्य अवस्थाका विषयमा अध्ययन गरिरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्र्तगतको श्रम सम्बन्ध तथा रोजगार समन्वय शाखाका सहसचिव कृष्ण ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘श्रम ऐनमा भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न त रोजगारी गरिरहेका मजदुरका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई जीविकोपार्जन गर्न सजिलो हुने गरी न्यूनतम तलब तोक्नुे राज्य दायित्व हो । अहिले श्रम नियमावली निमार्णको काम हुँदैछ ।’ सरकारले धेरै मजदुरको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले हतारमा पारिश्रमिक तोक्दा भविष्य समस्या आउनसक्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारले ४ वर्षअघि विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको पारिश्रमिक ९ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकेको थियो । मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक हरेक २ बर्षमा सरकारले हेरफेर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर चार वर्षदेखि पारिश्रमिक वृद्धि भएको छैन । सरकारले एक मजदुरको दैनिक ज्याला ७ सय ५० रुपैयाँ बनाउनुपर्ने मजदुर संगठनको माग छ तर रोजगारदाताले कामदारको क्षमता र कम्पनीले धान्न सक्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मजदुरका परिवारिक विषयमा अध्ययन गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिने श्रम विभागले जनाएको छ । 

रोजगारीका कार्यरत मजदुर कस्ता कस्ता छन्, अथवा कुन क्षेत्रमा कति कामदार कार्यरत छन् भन्ने विषयमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय नै बेखबर रहेको छ । राज्यले कामदारको वर्ग पनि हचुवा वर्गीकरण गरेको छ । दक्ष, अदक्ष, उच्च दक्ष र अर्धदक्ष गरी विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको सरकारले वर्गीकरण गरेको छ तर कामदारको वर्गीकरणअनुसार पारिश्रमिक भने निधारण गरेको छैन । 

नेपालमा सबैभन्दा बढी मजदुर निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् । त्यसपछि उद्योग कलकारखाना, चिया बगानलगायतमा कार्यरत रहेका छन् । श्रम मन्त्रालयले वार्षिक १५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारसम्बन्धी तालिम दिने गरेका छ तर तालिमको प्रमाणपत्र लिएपछि तालिम लिने व्यक्ति कहाँ जान्छ मन्त्रालय नै बेखबर छ । 

विगत वर्षदेखि रोजगारीका लागि विदेशी कामदार पनि नेपाल आउने क्रम बढेको छ । श्रम विभागले चालु आर्थिक वर्षमा १० हजारभन्दा बढी विदेशी कामदार नेपाल आउनसक्ने अनुमान गरेको छ । त्यसैले अब तोकिने न्यूनतम परिश्रमिकमा विदेशी कामदारलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने विभागको भनाइ छ ।

२१ लाखभन्दा बढी कामदार कार्यरत 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय विभिन्न क्षेत्रमा २१ लाखभन्दा बढी मजदुर कार्यरत रहेको अनुमान गरेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी घरेलु हस्तकला र घरेलु सामाग्री उत्पादन क्षेत्रका कामदार रहेको विभागको अनुमान छ । सरकारले निर्माण, हस्तकला, उद्योग, कलकारखाना, कृषि, खानी र अन्य गरी १७ क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई मजदुरका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ ।

श्रम ऐनले नियमित, कार्यगत, समयगत, आकस्मिक र आंशिक कामदारको कामको वर्गीकरणसमेत गरेको छ । ऐनमा सञ्चयकोष र उपदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो व्यवस्थाले रोजगारदाताले कामदारको कम्तीमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधोपचार बीमा गराउनुपर्ने, जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई समेटने गरी कम्तीमा सात लाख रुपैयाँबराबरको दुर्घटना बीमा अनिवार्य गरिएको छ । रोजगारदाता कम्पनीले महिला र पुरुषबीच समान काममा समान ज्याला उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।