Date:2018/01/16 |Tuesday

जिट्को कार्यान्वयन नहँुदा जापानको रोजगारी गुम्यो

Posted on: January 14, 2018 | views: 42 |

रमेश भारती 

काठमाडौं । नेपाल सरकार र जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिटको) बीच १५ बर्षअघि प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने विषयमा सम्झौता भएको थियो । १५ वर्षसम्म प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार नेपालले पठाउन नसक्दा त्यहाँको रोजगारी गुमेको छ । नेपालबाट प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सन् २००३ मा श्रम तथा यातायात व्यवस्था विभागले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । महासंघले जापानबाट कामदारको माग नआएको भन्दै १५ बर्षसम्म चासो दिएको छैन । जसका कारण जापानको रोजगार गुमेको सरकारी कर्मचारीहरुले बताउन थालेका छन् । सरकारले अनुमति दिएका संस्थाले नै चासो नदिएपछि जिट्कोमा प्रविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने काम रोकिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्र्तगत रोजगार प्रवद्र्धन शाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले बताए । 

 १५ वर्षअघिको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्नु मन्त्रालय र महासंघको ठूलो कमजोरी भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व महासचिव कमल तामाङ बताउँछन् । उनले भने, ‘जापानिज रोजगारदाता नेपाली कामदार लिने विषयमा सकारात्मक छन् । जापान सरकारले पनि १५ वर्षअघि नै नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लिन इच्छा भएर सम्झौता गरेको हो । यस विषयमा नेपालले चासो नदिँदा जापानको रोजगार ओझलमा परेको छ ।’ मन्त्रालय र जिटकोबीच दक्ष र अर्धदक्ष नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार लिने विषयमा सहमति भएपनि नेपालका तर्फबाट कामदार पठाउन नसकेपछि जिट्कोले पनि चासो देखाउन छाडेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । पुनः सम्झौताको पहल भइरहेको मन्त्रालयको भनाई छ । मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीका अनुसार जापान अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीले राम्रो रोजगारी पाइरहेकाछन् । सरकारीस्तरबाट संझौता कार्यान्वयन नभएपछि प्रक्रिया परिवर्तन गरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार पठाउन खुला गरेको थियो ।

महासंघले कामदार पठाउन नसकेपछि सरकारले सन् २००७ मा म्यानपावर कम्पनीमार्फत पठाउने निर्णय गरेको थियो तर यसमा  म्यानपावर पनि सफल हुन सकेनन् । विगत १५ वर्षमा २४ म्यानपावरले ८ सय ७२ जना कामदारको माग जिट्कोमार्फत ल्याएकोमा ३४ जना पुरुष र ११ जना महिला गरी ४५ जनालाई पठाएको विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ । कामदार जापान पठाउन सकिने भएपनि बजार प्रवद्र्धन गर्न बढी लागत लाग्ने र भिसा लाग्नसमेत ९ महिनादेखि वर्ष दिनसम्मको कुर्नुपर्ने भएकाले जन्झटिलो रहेको व्यवसायीले बताएका छन् । जिट्कोका लागि जाने व्यक्तिको १८ महिनाको भिसा लाग्ने गरेको छ । भिसा अवधि सकिएपछि प्रशिक्षार्थीमा गएका कामदार नफर्किनेलगायतका समस्यासमेत रहेको बताइएको छ ।

हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा जिट्कोका लागि ७० वटाभन्दा बढी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । जिट्को जापानको अधिकारप्राप्त सरकारी ट्रेनिङ संस्था हो । जिट्कोमा भारत, चीन, सिंगापुर, बंगलादेश, भुटान, ब्रुनाई, पाकिस्तान र अफगास्तिानलगायतका देशबाट प्राविधिक  प्रशिक्षार्थी कामदार जाने गरेका छन् । जिट्को प्राविधिक प्रशिक्षार्थीले प्रमाणपत्र पाएपछि विश्वका जुनसुकै देशमा रोजगारीका लागि अनुमति पाउने गरेका छन् । जिट्कोको विकल्पमा अन्य रोजगारीका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन् ।


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं