18th August | 2018 | Saturday | 11:36:36 PM

सवारी लाइसेन्सको अधिकार तत्काल स्थानीयले नपाउने

रमेश भारती   POSTED ON : Saturday, 10 February, 2018 (5:29:40 PM)

सवारी लाइसेन्सको अधिकार तत्काल स्थानीयले नपाउने

काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणको अधिकार तत्काल स्थानीय तहले नपाउने भएका छन् । प्रदेश सरकार गठनपछिमात्रै लाइसेन्स वितरणको अधिकार स्थानीय तहले पाउने भएका छन् । सरकारले देश संघीयतामा गएपछि लाइसेन्स वितरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारले स्थानीय तहबाट लाइसेन्स वितरण गर्ने योजनाअघि सारे पनि अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकामा लाइसेन्स वितरणको आवश्यक पूवाधारको निर्माण भई नसकेकाले तत्काल यो अधिकार स्थानीय तहलाई दिन सकिने अवस्था नभएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । 

स्थानीय तहमा लाइसेन्स वितरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइ नसकेका कारण काम तत्काल गर्नसक्ने अवस्था नभएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायाण भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र धेरै गाउँनगरपालिका लाइसेन्स वितरणको पूर्वाधार विकास भएपनि अधिकांश गाउँपालिकामा आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण भएको छैन । जसका कारण लाइसेन्स वितरणको अधिकारको स्थानीय तहमा दियो भने अस्तव्यस्त हुन्छ ।’

प्रदेश सरकारको गठन भइसकेपछि आवश्यक स्थानमा यातायात कार्यालय खोल्दै जाने भएकोले लाइसेन्स वितरणको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिने गरी नयाँ खाका तयार हुने महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । लाइसेन्स वितरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने योजनाअघि सारिएको भएपनि तत्काल सम्भव नभएको भट्टराईको तर्क छ । लाइसेन्स वितरणसहित सवारी दर्ता र करका विषयमा पनि प्रदेश सरकार गठनपछि निर्णय हुने उनले बताए । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले तत्काल लाइसेन्स वितरणका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्ने विभागको भनाइ छ ।

अञ्चलस्तरका यातायात कार्यालयलाई प्रदेशस्तरमा परिमार्जन गरी सेवा प्रवाह गर्न यातायात व्यवस्था विभागले प्रस्ताव अघि सारेको विभागका प्रवक्ता वीरेन्द्रबहादुर स्वारले जानकारी दिए । यातायात व्यवस्था ऐनका आधारमा लाइसेन्स वितरणको अधिकार र सवारी दर्ताको अधिकार प्रदेशस्तरमै हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता स्वारले बताए । 

उनले भने, ‘विभागले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि लाइसेन्स वितरण स्थानीय तहलाई दिने योजना अघि सारेको थियो तर धेरै वर्षपछि स्थानीय तहमा नयाँ प्रतिनिधि आएकाले उनीहरूले विकासतिर ध्यान दिँदा लाइसेन्स वितरणको विषय ओझेलमा पर्ने र अधिकारभन्दा बाहिर जान सक्ने देखिएको छ ।’ 

पाँच वर्षमा २५ लाख स्मार्ट लाइसेन्स 

सरकारले ५ वर्षभित्र २५ लाख नेपालीको हातमा स्मार्ट लाइसेन्स र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्ने लक्ष्यसहित योजना अघि बढाएको छ । तर सरकारी योजनाअनुसार हाल स्मार्ट लाइसेन्स वितरण र इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान कार्य प्रभावकारी हुनसकेको छैन । तर आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र जनशक्ति व्यवस्थापन भएमा यातायात व्यवस्था विभागले लिएको लक्ष्यअनुसार काम गर्न समस्या हुने नहुने महानिर्देशक भट्टराईले बताएका छन् । 

विभागले पछिल्लो समय प्रदेश सरकार गठनपछि आउने निर्णय कुरेर बसेको छ । जसका कारण यायातयात व्यवस्थापन प्रदेशमा कसरी गर्ने भने विषयमा विभाग नै अलमलमा रहेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेको स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण अहिले भद्रगोल अवस्थामा रहेको छ । अनुमतिपत्रका लागि ट्रायल पास गरेका र नवीकरणका लागि प्रक्रिया पूरा भएका सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि ३ देखि ५ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । 

लाइसेन्स लिन प्रक्रिया पूरा भएका २ लाखभन्दा बढी सेवाग्राही प्रतीक्षरत छन् । विभागले जिम्मा लिएको स्मार्ट लाइसेन्स निर्माण कम्पनीले सेवाग्राहीको मागअनुसारको कार्ड छपाइ गर्ने सकेको छैन भने विमागले कडाइसाथ लागू गर्ने भनिएको सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडानको काम पनि प्रभावकारी छैन । त्यसो त दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनका लागि २७ लाखभन्दा बढीलाई लाइसेन्स वितरण गरिसकेको विभागले दाबी गरेको छ ।