18th September | 2018 | Tuesday | 10:05:32 PM

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा - आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सीमित

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : Thursday, 08 March, 2018 (11:18:12 AM) Views: 0

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा - आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सीमित


काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सीमित हुने भएको छ । सरकारले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा तराईमा बाढी र धान उत्पादनमा गिरावटलगायतका कारण ६ प्रतिशतमा सीमित हुने भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले बुधबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको हो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी श्वेतपत्र ल्याउने जानकारी दिए । स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजना बोकेर सरकार नचल्ने भन्दै उनले विभिन्न आयोजनाहरूको पूर्ण समीक्षा गर्ने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षाका नाममा रकममात्र बाँड्ने नभएर स्वास्थ्य बिमा, आवास सुविधा, सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न लगायतका सुविधा, शिक्षा लगायतका विषयलाई सामाजिक संरक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोडसमेत दिए । उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षाका नाममा नगद प्रवाहमात्र हामीले गरेका छौं, त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ, नगद अलि अव्यवस्थित भयो ।’

समीक्षा अवधिमा ऊर्जा आपूर्तिमा सुधार भई औद्योगिक क्षमता उपयोगमा विस्तार भएको, पुनर्निर्माण कार्यले गति लिएको तथा पर्यटक आवागमनमा उत्साहजनक वृद्धिका कारण ६ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा हुनेमा सरकार आशावादी छ । कृषितर्फ बाढीका कारण धान उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि नभएता पनि मकैको उत्पादन उत्साहजनक रहेको र अन्य बालीको उत्पादन पनि सन्तोषजनक रहने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

त्यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा सरकारी सेवा प्रवाह गर्न कार्यालय भवन तथा आवासलगायतका भौतिक पूर्वाधारको नवनिर्माण कार्य हुने र निजी क्षेत्रबाट समेत स्थानीय तथा प्रादेशिक प्रशासनिक केन्द्रहरूमा नवनिर्माण कार्यलगायतका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको उत्पादनमा विस्तार हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

करिब २ खर्ब बजेट खर्च गर्न नसक्ने 

अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले यस वर्ष करिब २ खर्ब बजेट खर्च गर्न नसक्ने बताए । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये १० खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकिने र १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नसकिने उनले बताएका हुन् । विनियोजित बजेटको करिब ८४ प्रतिशतमात्र खर्च हुने भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले सरकारी खातामा जम्मा २ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ रहेको र बैंकिङ प्रणालीमा १९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै लगानीयोग्य रकम रहेको जानकारी दिए । 

रेमिट्यान्स घट्यो

चालु आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्यामा भने गिरावट आएको छ । समीक्षा अवधिमा कुल १ लाख ८६ हजार ५३ जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । जुन गतवर्र्ष सोही अवधिको तुलनामा १.८ प्रतिशतले कमी हो । सोही कारण रेमिट्यान्स आय पनि घटेको छ । मन्त्रालयका अनुसार रेमिट्यान्स आयमा ०.५ प्रतिशतले ह्रास आई ३ खर्ब ४० अर्ब ५४ करोडमा सीमित भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा कुल १४ अर्बको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६९.७ प्रतिशत बढी हो । लगानी प्रतिबद्धता आएका कुल १६७ परियोजनाबाट ६ हजार ७४६ रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि भने केही घट्ने संकेत देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिदर ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो ६ महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशत छ । यही अवस्था कायम रहे मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित रहने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

कुल वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ४१ अर्ब १४ करोड पुगेको छ । कुुल वस्तु आयात भने १५ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ३४ अर्ब १६ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा कुल व्यापारघाटा १५.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ९३ अर्ब २ करोड पुगेको छ । 

समीक्षा अवधिमा नगद प्रवाहमा आधारित कुल सरकारी खर्च ३ खर्ब ९९ अर्ब ३८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च २ खर्ब १८ अर्ब ६१ करोड थियो । चालु खर्च भने ३ खर्ब ३१ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो खर्च २ खर्ब १८ अर्ब ६० करोड थियो । समीक्षा अवधिमा पुँजीगत तथा वित्तीय खर्ब २१.८३ प्रतिशतले बढेर ६८ अर्ब ३१ करोड भएको छ भने कुल राजस्व संकलन २०.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ३५ अर्ब १० करोड पुगेको छ ।

सरकारले ३ खर्ब ३४ अर्ब १४ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३ खर्ब ९९ अर्ब ३८ करोड ४० लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम कुल बजेटको ३१.२३ प्रतिशत हो ।

कार्यान्वयनमा नगएका आयोजना रद्द 

अर्थ मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्ममा कार्यान्वयनमा नगएका आयोजनाहरू रद्द गर्ने भएको छ । बजेट वक्तव्यमा समावेश भए पनि सो अवधिसम्म कार्यान्वयनमा नगएका आयोजनाहरू तान्ने तयारी रहेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए । कार्यान्वयनमा नगएका आयोजना तान्ने तथा कार्यान्वयनमा गएको अवस्थालगायतका विषयलाई केही दिनमै मन्त्रालयले जारी गर्ने श्वेतपत्रले सम्बोधन गर्ने उनले जानकारी दिए ।

हाल सरकारलाई बजेट खर्च धान्न मुस्किल परेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा नआएका आयोजना रद्द र राजस्वको आकार बढाएर सम्बोधन गरिने उनले बताए । उनले अब कसैले पनि भन्सार नाकाबाट न्यून बिजकीकरण तथा परिमाणमा घटबढ गरेर सामान आयात गर्न नसक्ने बताए । सरकारले वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर देशमा आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाइरहेको भन्दै उनले सोहीअनुरूप काम गर्न निर्देशनसमेत दिए ।

उनले देशको भुक्तानी प्रणालीलाई पनि चुस्तदुरुस्त पार्न अर्थ सचिवलाई निर्देशन दिए । मंसिरमा सम्पन्न आयोजनाको पनि असारमा भुक्तानी दिने परम्परा रहेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले कर्मचारीको खराब आचरणका कारण भुक्तानी रोकिएको देखिए तत्कालै कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए ।