22nd June | 2018 | Friday | 10:57:21 AM

मत्स्य व्यवसायमा नीतिको अभाव

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : Thursday, 08 March, 2018 (3:13:43 PM)

मत्स्य व्यवसायमा नीतिको अभाव

कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा खाद्यान्न, फलफूल र तरकारीजस्तै माछामा पनि परनिर्भरता कायमै छ । भौगोलिकरूपमा हिमालीबाहेक सबै जिल्लामा माछापालन गर्न सकिने भए पनि जनचेतनाको कमी, प्राविधिक प्रविधि र  बजारलगायत मत्स्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधारको अभाव, सरकारी सेवा सुविधामा विभेद, नीतिगतजस्ता समस्याका कारण नेपालको मत्स्य क्षेत्रले अपेक्षाअनुसार गति लिन सकेको छैन । दुःखको कुरा त के छ भने हालसम्म पनि मत्स्य नीति बन्न सकेको छैन । नीति निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुले मत्स्य क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सरकारको उदासिनता प्रष्ट हुन्छ ।

लामो समयदेखि मत्स्य नीतिको मस्यौदा कृषि विकास मन्त्रालयमै थन्किएर बसेको छ । नीतिको अभावमा नेपालको मत्स्य क्षेत्र अन्यौंलपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अर्को कुरा, नेपालमा माछाको माग कति हो भन्ने यकिनसमेत हुन सकेको छैन । माग बढी हुने शहरी क्षेत्रमा मात्रै माछाको उपलब्धता छ । बजार, ढुवानीका साधनलगायत आवश्यक पूर्वाधारको अभावका कारण माछाका परिकारमा ग्रामीण उपभोक्ताको पहुँच पुग्न सकेको छैन । त्यस्तै, जनचेतनाको कमीले अधिकांश ग्रामीण उपभोक्तामा अझै पनि माछा खाने बानी विकास हुन सकेको छैन । नेपाल मत्स्य समाजका अनुसार हालसम्म माछा नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये १० प्रतिशत उपभोक्ताको भान्सामामात्रै पुग्न सकेको अवस्था छ । 

त्यसो त पछिल्लो समय ट्राउट माछापालनको विस्तारसँगै पहाडी क्षेत्रका उपभोक्तामा पनि माछाप्रतिको चासो देखिन थालेको छ । विगतमा तराई क्षेत्र र खोला, नदी तथा प्राकृतिक ताल तलैयाहरूमा मात्रै सीमित रहेका माछालाई पहाडी क्षेत्र हुँदै हिमाली क्षेत्रसम्म पनि पु¥याउने प्रयास भइरहेको नेपाल मत्स्य समाजका अध्यक्ष रमानन्द मिश्र बताउँछन् । वार्षिक प्रतिव्यक्ति १० केजी माछा आवश्यक पर्नेमा हाल प्रतिव्यक्ति तीन केजीमात्रै उपलब्ध छ । उल्लेखित तथ्यांकबाट नेपालमा मत्स्य क्षेत्रको भविष्य उज्जवल रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

मत्स्य क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा छिटो टेवा पु¥याउने सम्भावना देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा कम लगानीमा उच्च प्रतिफल हासिल गर्नसक्ने क्षेत्र माछापालन नै हो, जुन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै पुष्टि भइसकेको छ । समाजका अध्यक्ष मिश्र मत्स्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट ६ गुणा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने बताउँछन् । त्यसो त मत्स्य विकास निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक बैकुण्ठ अधिकारी सानो संरचना एवं न्यून जनशक्तिका बाबजुद पनि विगत १० वर्षको तुलनामा नेपालको मत्स्य क्षेत्रले ठूलै फड्को मारेको बताउँछन् । मत्स्य वैज्ञानिक एवं प्राविधिक, कृषक तथा व्यवसायीहरूको अथक प्रयासले नेपालको मत्स्य क्षेत्र यहाँसम्म आइपुग्न सफल भएको उनको भनाइ छ । 

माछापालनको सुरुवात

तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहको शासनकालदेखि नेपालमा माछापालनको सुरुवात भएको हो । तत्कालीन समयमा बालाजुमा २२ धारा बनाइ माथिल्लो भागमा पोखरी निर्माण गरी शहर र कत्लेलगायत स्थानीय जातका माछापालन सुरु गरिएको थियो । त्यतिबेला ठूला भवन तथा दरबारको सौन्दर्य बढाउने उद्देश्यका साथ रंगिन माछापालन गर्ने र निजीस्तरमा पोखरी निर्माण गरी खाने माछापालनको सुरुवात भएको बताइन्छ । २००३ सालमा कृषि परिषद्अन्तर्गत मत्स्य शाखा स्थापनापछि बालाजु तथा त्रिपुरेश्वरस्थित (हालको दशरथ रंगशाला) का केही साना पोखरीहरू मत्स्यपालनका लागि छुट्याइएको थियो । २००३ सालमा भने भारतको मोतिहारी जिल्लाबाट रहु, नैनी, भ्याकुर जातका ५ हजार माछाका भूरा आयात गरी आधुनिक रूपमा मत्स्यपालनको सुरुवात गरिएको थियो ।

यसैक्रममा २०१० सालमा कृषि विभागअन्तर्गत मत्स्य विकास महाशाखा स्थापना गरिएको थियो । २०१३ सालमा भारतको उटीबाट कत्ले माछा अर्थात् ६ सयवटा कमनकार्प ल्याइ बालाजुको सानो पोखरीमा हुर्काइएको थियो । २०१६ सालतिर इजरायल सरकारले कत्ला कम भएको कमन कार्प अर्थात् इजरायली मिररकार्प माछाका भूरा उपहारस्वरुप उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछि भने सरकारले माछा उत्पादनका लागि कमन कार्प माछाका भूरा मत्स्यपालक कृषकलाई वितरण गर्न थालेको हो । 

नेपालमा २१७ प्रजातिका माछा

नेपालका प्राकृतिक पोखरीहरूमा २१७ प्रजातिका माछा रहे पनि व्यवसायिकरूपमा ७ प्रजातिका माछापालन हुँदै आएको छ । उल्लेखित प्रजातिमध्ये कपन कार्प, सिल्भर कार्प, विगहेडकार्प र ग्रासकार्प आयातित हुन् भने रहु, नैनी र भाकुर प्रजाति स्थानीय हुन् । यी सातवटै प्रजाति आपसमा मिलेर बस्ने भएकाले पोखरीमा पालन गर्न सकिन्छ । सोहीकारण पनि किसानको यी प्रजातिप्रति आकर्षण देखिएको समाजका अध्यक्ष मिश्रले बताए । 

माछाका यति धेरै प्रजाति भएपनि अझै नेपालका सबै क्षेत्रमा माछापालन विस्तार हुन सकेको छैन । विगत केही वर्षयता जापानबाट ल्याइएको ट्राउट माछा पहाडी क्षेत्रका लागि उपयुक्त देखिएको छ । हिमाली क्षेत्रका लागि उपयुक्त माछाको खोजी भइरहेको मिश्रले बताएका छन् । पछिल्लो सयम तराई क्षेत्रमा व्यवसायिक माछापालनका लागि पंगास र टिलापिया प्रजातिका माछा निकै उपयुक्त देखिएको छ । प्राविधिकरूपमा टिलापिया उत्पादनमा सफलता प्राप्त भएको भएपनि पंगासका लागि बीउमा विदेशमै परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै झिँगे माछाप्र्रति पनि किसानको आकर्षण त देखिएको छ तर यो यसको पनि नेपालमा बीउ नभएकाले बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालको मत्स्य क्षेत्रमा हाल करिब ३५ हजार किसान आबद्ध रहेकामा व्यवसायिक माछापालन फार्म भने डेढसयको हाराहारीमात्रै रहेको नेपाल मत्स्य समाजले जनाएको छ । तथापी माछापालनमा किसानको आकर्षण बढ्दै गएको समाजको भनाइ छ । 

निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक अधिकारीका अनुसार सरकारीस्तरबाट मागको जम्मा २३ प्रतिशतमात्रै माछाका भूरा उत्पादन भइरहेको छ भने बाँकी निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्दै आएको छ । नेपालमा १४ वटा माछा नर्सरी र ९९ हृयाचरी छन् । जसमध्ये सरकारीस्तरका स्रोतकेन्द्र भने १६ मात्रै छन् । नेपाल मत्स्य समाजका अनुसार नेपालमा हाल वार्षिक ८३ हजार मेट्रिकटनको हाराहारीमा माछा उत्पादन हुने गरेको छ । जसमध्ये २१ हजार मेट्रिकटन प्राकृतिक खोला नाला र जलासयमा उत्पादन हुने गरेको छ भने कृत्रिम पोखरीमा ६२ हजार मेट्रिकटन माछा उत्पादन हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० देखि २०७३÷०७४ सम्ममा माछापालनको क्षेत्र ८.६१ प्रतिशतले विस्तार भएको छ भने १४.५४ प्रतिशतले उत्पादनमा वृद्धि भएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ र ०७२÷०७३ मा माछाको आयात केही घटेको भएपनि २०७०÷०७१मा १२ हजार मेट्रिकटन माछा आयात भएको थियो । २०७१÷०७२ मा ११ हजार, २०७२÷०७३ मा ७ हजार र २०७३÷०७४ मा पुनः ११ हजार मेट्रिकटन माछा आयात भएको थियो । आयतमात्रै होइन, केहीमात्रामा निर्यात पनि भएको छ । वार्षिकरूपमा नेपालबाट ११५ मेट्रिकटन माछा भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । अनौपचारिक रूपमा भने यसभन्दा बढी निर्यात भइरहेको बताइन्छ ।

बजारको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रसम्म माछाको पहुँच नभएकाले नेपालमा माछाको माग कति हो भन्ने यकिन हुन सक्ने अवस्था नभएको माछाविज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । मत्स्य विकास निर्देशनालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २९ वटा जिल्लाका नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७२ वटा स्थानीय तहमा २ करोड ८३ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट गएको छ । तर, विनियोजित बजेट निःशर्त भएकाले केही स्थानीय तहले मात्रै माछामा लगानी गरेका छन् ।

जिउँदो माछा ढुवानीमा अवरोध

मरेको माछा ढुवानीमा खासै समस्या नभएपछि जिउँदो माछा ढुवानीमा समस्या रहेको छ । हालसम्म जिउँदो माछा ढुवानीका लागि आवश्यक पूर्वाधारसहितको सवारीसाधन कुनै पनि मोटर कम्पनीले उत्पादन नगरेका कारण कुनै व्यवसायीले चाहेर पनि खरिद गर्नसक्ने अवस्था नरहेको नेपाल मत्स्य समाजका अध्यक्ष मिश्रले बताएका छन् ।

जापानी मोटर कम्पनी टोयोटाले भने सोही प्रयोजनका लागि सवारी साधन बनाउने गरेको छ तर महँगो भएका कारण किसान तथा व्यवसायीले खरिद गर्नसक्ने अवस्था छैन । हाल व्यवसायीले गाडीमा अक्सिजन जडान गरेर जिउँदो माछा बजारसम्म पु¥याउने गरेको नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ बाराका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहले बताए । 

माछाको दानामा पनि परनिर्भरता

नेपालमा १० वटा माछाका दाना उत्पादन उद्योग सञ्चालनमा छन् । विद्यमान अवस्थामा माछालाई एक लाख ४ हजार मेट्रिकटन दाना आवश्यक पर्ने भएपनि नेपालमा भने ८ हजार मेट्रिकटन मात्र उत्पादन हुँदै आएकाले बाँकी छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात भइरहेको छ । तर, स्वदेशी दाना उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्न नसकेका कारण परनिर्भरता घट्न नसकेको दाना व्यवसायीले बताएका छन् । तयारी दानाभन्दा कच्चापदार्थमा बढी भन्सारदर कायम गरिएकाले नेपाली दाना उद्योग निरुत्साहित बन्ने अवस्था आएको माछापुच्छ«े एग्रो प्रोडक्ट प्रालिका अध्यक्ष सुशील शर्माले बताएका छन् । सरकारले आयातित कच्चा पदार्थमा भन्सार सहुलियत दिएमा नेपाललाई आवश्यक पर्ने जति पनि दाना उत्पादन गर्न नेपाली उद्यमी सक्षम रहेको उनको भनाइ छ ।  

सम्भावना र चुनौती

नेपालमा कुल ७७ जिल्लामध्ये ९ वटा जिल्लामा अझै माछापालन विस्तार हुन सकेको छैन । माछाका भूराको गुणस्तरको मापदण्ड छैन, कारवाहीका लागि कानुन पनि छैन । जलचर संरक्षण ऐन २०१७ कार्यान्वयनमा रहेको भएपनि नियमावली बन्न नसकेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा प्राकृतिक माछाको भविष्य संकटमा पर्दै गएको छ । माछा मार्न विद्युतीय धराप, विस्फोटक पदार्थ र वीष प्रयोग प्रतिबन्धित भए पनि यसको प्रयोगमा कमी आएको छैन । नीतिगत समस्या, पूर्वाधार अभाव र बजारीकरणलगायतका समस्याका कारण माछापालनले अपेक्षाअनुसार गति लिन सकेको छैन । मत्स्य विकास, प्रसार, संरक्षण र जैविक विविधतासम्बन्धि ऐन नियमहरूको अभाव छ । राष्ट्रिय कृषि नीतिले मत्स्यपालनलाई कृषिका रूपमा परिभाषित गरेको भएपनि कृषि प्रयोजनका लागि दिनुपर्ने सहुलियत विद्युत् कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

सरकारले पछिल्लो समय आधुनिकीकरण र व्यवसायीकीकरणमार्फत् मुुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न अनुदान कार्यक्रम अघि सारेको छ । यसैक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले खाद्यन्नमाजस्तै विभिन्न १६ जिल्लामा माछाको पकेट, जोन, सुपरजोन र ब्लक सञ्चालनमा ल्याएको छ । बारा र धनुषाका विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा सुपर जोन सञ्चालन गरिएको छ भने मोरङ र रूपन्देहीमा जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै झापा, सुनसरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा माछाको ब्लक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । जोन र सुपरजोन बाहेकका पकेट र ब्लक कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा पुगेका छन् । सरकारले माछा पोखरी निर्माणमा प्रतिकठ्ठा १० हजार र प्रतिरोपनी १५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ भने हृयाचरीलाई ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने गरेको छ । यसबाहेक पनि माछाका लागि नियमित कार्यक्रममार्फत् स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसो त धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही उस्तै प्रकृतिका जिल्ला भए पनि धनुषामात्रै सुपरजोन सञ्चालन गरिनु न्यायोचित नभएको समाजका अध्यक्ष मिश्र बताउँछन्  त्यस्तै जोन, सुपरजोन, पकेट र ब्लकबाहेकमा कृषक निरुत्साहित हुने गरेको उनले बताएका छन् । मत्स्य क्षेत्रको समुचित विकास र विस्तारका लागि जोन, सुपरजोन, ब्लक र पकेट क्षेत्रबाहिरका किसानका लागि पनि कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा माछापालनको उज्जवल भविष्य हुँदाहुँदै पनि नीतिगत समस्या, पूर्वाधार, प्रविधि र लगानीको अभावमा अपेक्षाअनुसार यसको विस्तार हुन सकेको छैन । त्यस्तै बृहत् माछा क्षेत्रअन्तर्गत घुँगी, गँगटाका साथै सिंघारा मखानलगायतका बनस्पतिको खेती पनि विस्तार गर्न सकिने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

भारतीय माछाभन्दा नेपाली माछा महँगो भए पनि खासै प्रतिस्पर्धा छैन । नेपाली माछा महँगो भए पनि उपभोक्ताको पहिलो रोजाइमा नेपाली माछा नै पर्ने गरेको छ । नेपाली माछा भारतीय माछाको तुलनामा गुणस्तरीय हुने भएकाले यसमा उपभोक्ताको आकर्षण देखिएको नेपाल मत्स्य समाजका अध्यक्ष मिश्रको भनाइ छ । उनी भन्छन्– ‘नेपाली माछा महँगो भए पनि उपभोक्ताले नेपाली खोज्छन्, नेपाली नपाएमात्रै भारतीय माछा खरिद गर्छन् । उनका अनुसार भारतीय माछा उपभोक्ताले भन्दा पनि होटल तथा क्याटरिङ हाउसहरूले बढी खरिद गर्ने गरेका छन् । नेपालमा भारत आन्ध्र प्रदेशबाट माछा आउने गरेको छ, जहाँ बाह्रै महिना माछापालन गर्न सकिन्छ तर नेपालमा भने वर्षमा १० महिनामात्रै माछापालन गर्न सकिने अवस्था छ । भारतले मत्स्य क्षेत्रमा अधिकतम अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।