16th December | 2018 | Sunday | 7:01:46 PM

अनुगमनकारीमाथि पनि अनुगमन हुने

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : Sunday, 11 March, 2018 (4:43:46 PM)

अनुगमनकारीमाथि पनि अनुगमन हुने

काठमाडौं । बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको चौतर्फीरूपमा गुनासो आइरहेकोमा अब भने सरकार कडारूपमा प्रस्तुत हुने भएको छ । सरकारले अनुगमनकर्मीमाथि पनि अनुगमन गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले शनिबार मन्त्रालय बोलाएको सरोकारवाला निकायका अधिकारीसँगको आकस्मिक बैठकमा अब प्रचारबाजीका लागि गरिने परम्परागत अनुगमनले नचल्ने भन्दै कडारूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिए । अब एकपक्षले अर्को पक्षलाई निगरानीमा राख्ने गरी संयन्त्र बनाइने भन्दै उनले अनुगमनमा संलग्न अधिकारीको १० वर्षको सम्पत्ति विवरणसमेत माग गरेका छन् । मन्त्री यादवले भने– सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने निकायको पनि सम्पत्ती हेर्नुप¥यो नि ? । उनले भने– अहिलेसम्मको अनुगमन सिस्टम कामलाग्दो छैन, गडबढ गर्नेखालको सिस्टम थियो, अब त्यसलाई करेक्सन गरेर अघि बढ्ने हो, अनुगमन गर्नेले ठीक गरेको छ कि छैन, त्यो पनि हेरिन्छ । उनले आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागसँग हालसम्म भएका अनुगमन र कारबाहीको विवरणसमेत माग गरेका छन् । उनले भने– अनुगमनका क्रममा राम्रो नराम्रो जे भए पनि अब मन्त्रीमाथि दोष आउँछ, त्यसैले मैले पनि संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिलेसम्म जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान चरितार्थ हुँदै आएको छ, हामी त्यसलाई तोड्न चाहन्छौं, जनतालाई राहत दिन चाहन्छौं । उनले अनुगमनका क्रममा नीतिगत र संरचनागत अवरोधलाई समाधान गर्दै मन्त्रालय अघि बढ्ने बताएका छन् । साथै उनले अनुगमनलाई प्रचारबाजी नबनाउन सचेत गराउँदै सूचना प्रवाहमा संयमित हुन पनि निर्देशन दिएका छन् ।

आपूर्ति सचिव ठाकुरले अनुगमन आफैंमा चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै नीतिगत समस्या र साधनस्रोतको अभावका कारण अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनले भने– कानुन पुरानो छ, व्यावसायिक संगठनको चर्को दबाब छ । अनुगमन कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै अब अनुगमनको काम पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने र उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था हुने भएकोले आगामी अनुगमन प्रभावकारी हुनसक्ने उनको भनाइ थियो । हाल शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सबै निकायमा अनुगमन शाखा भए पनि सबै प्रभावहीन रहेको उनले जानकारी गराएका थिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले हालसम्मको अनुगमन प्रभावकारी नरहेको र दोषीले उन्मुक्ति पाउँदै आएको स्वीकार गरे । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले पछिल्लो समय अनुगमनलाई नयाँढंगबाट अगाडि बढाइएको जानकारी गराउँदै फितलो ऐन र विभागको सीमित अधिकारका कारण दोषीमाथि कारबाही गर्न नसकिएको बताए । काठमाडौंको दरबारमार्गमा गरिएको अनुगमनका क्रम दोषी भेटिएका व्यापारीमाथि कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको, अस्पताल, स्कुल, अटोमोवाइललगायतका क्षेत्रमा गरिएको अनुगमनपछि धेरै वास्तविक तथ्य उजागर भएको पनि उनले बताए । अटोमोबाइल कम्पनीले गाडीमा १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त मूल्य असुल्ने गरेको, निजी अस्पतालले २ अर्बदेखि अढाइ अर्ब रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको, विद्यालयले एउटै विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्कवापत ६० हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको पाइएको उनले जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्री यादवले सञ्चारमाध्यमप्रति पनि गुनासो पोखेका छन् । सञ्चारमाध्यमले सरकारले गर्ने सकारात्मक काममा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्नेमा निरुत्साहित गर्न खोजेको गुनासो गरेका छन् । उद्योग व्यवसायीको चर्को दबाब र लबिङमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले बजार अनुगमन कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि उनले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्  । त्यसो त आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै मन्त्री यादवलाई पछिल्लो समय उद्योगी र व्यवसायीको संगठित संघसंस्थाले भेटेरै बजार अनुगमन रोक्न दबाब दिँदै आएका छन् । आपूर्ति विभागले सरकारले तोकेको मुनाफा दरभन्दा बढी मूल्य असुल्ने निजी क्षेत्रका ठूला विद्यालय, पाँचतारे मानिने अस्पताल, चारपांग्रे सवारीसाधनको मुख्य बिक्री केन्द्र, ठूला जडीबुटी बिक्री केन्द्रलगायतमा अनुगमन तीव्र पारिरहँदा उद्योगी व्यवसायीले अनुगमन रोक्न विभिन्न शक्तिकेन्द धाउँदै आएका छन् । पूर्ववर्ती सरकार शेरबहादुर देउवाको समयमा पनि उद्योगी व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालयलगायतमा अनुगमन रोक्न चर्को दबाब दिएका थिए । सोही कारण पनि अनुगमन क्रममा दोषी पुष्टि भइसकेका ठूला अस्पताल, सवारीसाधन विक्रेता, निजी विद्यालय र व्यवसायी पहुँच र चर्को दबाबका कारण उम्किन सफल भएका थिए ।


Views: 7