22nd June | 2018 | Friday | 10:51:36 AM

उपभोक्ता सचेतनाका नाममा लाखौं स्वाहा

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : Monday, 12 March, 2018 (5:16:38 PM)

उपभोक्ता सचेतनाका नाममा लाखौं स्वाहा

काठमाडौं । उपभोक्ता सचेतनाका नाममा सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानीसरह हुने गरेको छ । सरकारले उपभोक्ता शिक्षाका लागि भन्दै विभिन्न उपभोक्तावादी संस्थालाई वार्षिक लाखौं रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको छ तर लगानीअनुसारको प्रतिफल हासिल हुन नसकेकोमा अधिकारीहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।

यस्ता संस्थाहरूले आपूर्ति मन्त्रालय र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट एक आर्थिक वर्षमा पटकपटक गरी अनुदान रकम पाउने गरेका छन् । उपभोक्ता सचेतनाका नाममा विभिन्न शिर्षक राखेर मन्त्रालय र विभागमा प्रस्ताव पेश गर्ने र निकासाका लागि दबाव दिने । उनीहरुको ध्यान यसैमा हुन्छ । त्यसो त यसअघि विभागले उपभोक्तावादीलाई दिइने यस्तो रकमको तथ्यांक लुकाउँदै आएकोमा यसपटक भने सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको छ । विभागीय मन्त्रीले नै अनुदान रकमको हिसाब किताब मागेपछि विभाग सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको हो । उपभोक्ताको हितका लागि भन्दै काठमाडौंमा मात्रै करिब एक दर्जन संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ । आश्चर्यको कुरा त यो छ कि ती उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको अधिकांस दैनिकी आपूर्ति विभाग र मन्त्रालयका ढोका चाहर्दैमा बित्ने गरेको छ । कतिपय भने बजार अनुगमनका बेला सरकारी अनुगमन टोलीमा सलग्न हुने गरेका छन् । 

विभागका अनुसार अप्सरा कोइरालाको नेपाल उपभोक्ता महिला तथा बालबालिका संरक्षण समूहले मन्त्रालयबाट गत आर्थिक वर्षमा सुर्खेत र दैलेखमा उपभोक्ता हितका लागि कार्यक्रम गर्ने भन्दै २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लिएको छ । विभिन्न चरणमा मन्त्रालय र विभागबाट गरी एक वर्ष अवधिमा ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लिएको देखिएको छ । उक्त संस्था र मन्त्रालयबीच २ लाखका लागि २०७३ साल १२ महिना ८ गते सम्झौता भएको थियो । तर उक्त रकमको कुनै हिसाब किताब छैन । 

त्यस्तै सहदेव गौतम नेतृत्वको नगारिक न्यायिक उपभोक्ता मञ्चले २०७३ चैत ८ मा सम्झौत गरेर करिब तीन लाख रुपैयाँ मन्त्रालयबाट लिएको छ । बाँकेमा कार्यक्रम गर्ने भन्दै ९२ हजार ५ सय रुपैयाँ र बर्दिया तथा काठमाडौंमा कार्यक्रम गर्ने भन्दै ९० हजारका दरले १ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा विश्व उपभोक्ता दिवस मनाउन भन्दै विभागबाट थप १५ हजार रुपैयाँ लिएको छ । त्यसैगरी उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मन्चले कुल ३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ लिएको छ । 

रसुवामा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भन्दै ९८ हजार रुपैयाँ र दोलखाका लागि ९५ हजार रुपैयाँ लिएको छ । माधव तिमल्सिना उक्त संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा विभागबाट २ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लिएको छ । ज्योति बाँनियको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गत आर्थिक वर्षमा कालिकोट र मुगुमा कार्यक्रम गर्ने भन्दै दुई लाख रुपैयाँ लिएको छ । उपभोक्ता दिवसका लागि ५५ हजार रुपैयाँसमेत गरी कुल २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लिएको छ । त्यस्तै उपभोक्ता मञ्च नेपाल मन्त्रालयबाट २ लाख रुपैयाँ लिएको छ । स्याङ्जा र गोरखामा सचेतना कार्यक्रम गर्ने भन्दै उक्त रकम लिएको हो । 

शत्रुधन प्रसादको उक्त संस्थाले विभागबाट चालु अािर्थक वर्षमा २ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लिएको छ । त्यस्तै प्रेमलाल महर्जन नेतृत्वको राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्चले मन्त्रालयबाट ४ लाख रुपैयाँ लिएको छ । सिन्धुली, रामेछाप, इलाम र झापामा कार्यक्रम गर्ने भन्दै गत आर्थिक वर्षमा ४ लाख रुपैयाँ लिएको हो । 

त्यस्तै उपभोक्ता दिवसका लागि ५५ हजार र अन्य कार्यक्रमका लागि १ लाख ४० हजार रुपैयाँ गरी कुल ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लिएको छ । विमला खनालको कन्ज्युमर आई नेपालले जेठ २१ सम्झौता गरेर मन्त्रायबाट मात्रै ४ लाख रुपैयाँ लिएको छ । तनहुँ, लमजुङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा गर्ने भन्दै उक्त रकम लिएको संस्थाले विभागबाट पनि १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लिएको छ । 

त्यस्तै सुशासन महासंघ नेपालले मन्त्रालयबाट १ लाख र विभागबाट १५ हजार रुपैयाँ लिएको छ । यस वर्ष पनि विश्व उपभोक्ता दिवसमा सचेतना कार्यक्रमका लागि विभिन्न उपभोक्तावादी संस्थालाई विभागले ४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने भएको छ । प्रत्येक संस्थालाई कार्यक्रमअनुसार १५ हजारदेखि ६५ हजार रुपैयाँसम्म वितरण गर्न लागेको हो । 

हरेक वर्ष मार्च १५ मा विश्व उपभोक्ता दिवस मनाइने गरिएको छ । कतिपय सस्थाले भने विभागबाट कार्यक्रमका लागि रकम लिएपनि कुनै कार्यक्रम नगरी कार्यक्रम पेश गरेर रकम पचाउने गरेको आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलका अनुसार कतिपय झोले संस्थाहरूले पनि यस्तो रकम लगिरहेका छन् । तर सम्पन्न भएको कागजी कार्यक्रम पेश गरेर रकम पचाउने गरेका छन् । कतिपयले भने नबुझिने फोटोकपी पेश गर्ने गरेका छन् । यस्ता सचेतना कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित संस्थाले पनि केही रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि अधिकांशले गर्दैनन् । 

कतिपय उपभोक्तावादीले बजार अनुगमनका नाममा व्यापारीबाटसमेत असुल्ने गरेको उपभोक्तावादीहरूले एकअर्कामाथि आरोप लगाउँदै आएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले अब उपभोक्तावादी संस्थाहरूको पनि अनुगमन हुने बताएका छन् ।