13th December | 2018 | Thursday | 11:16:12 AM

वैदेशिक रोजगारीमा क्षेत्रमा आश्वासनको वर्ष २०७४

रमेश भारती   POSTED ON : Saturday, 14 April, 2018 (5:32:48 PM)

वैदेशिक रोजगारीमा क्षेत्रमा आश्वासनको वर्ष २०७४

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि २०७४ सालमा धेरै योजना ल्याए पनि कार्यान्वयन नहुँदा सबै आश्वासनमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् । हरेक विभागीय मन्त्रीहरूले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्ने योजनाकासाथ आफू मन्त्रालय सम्हाल्न आएको बताउँदै विभिन्न सुधारका योजना सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । 

मन्त्रालय सम्हालेपछि लोकप्रियताका लागि धेरै नयाँ योजना सार्वजनिक गर्ने र योजना कार्यान्वयनमा खासै ध्यान नदिने प्रवृत्ति विगतबाट नै चल्दै आएको छ । २०७४ मा तीनजना मन्त्रीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले, जसमा दीपक बोहोरा, सूर्यमान गुरुङ, फरमुल्लाह मन्सुरपछि गोकर्ण विष्ट आएका छन् । विगतमाका मन्त्रीले कामभन्दा बढी आश्वासन मात्र देखाएर गएको गुनासो कामदारको छ । तर, मन्त्री विष्टको भने काम हेर्न बाँकी रहेको कामदारको बताउँछन्  उनीहरू । मन्त्री विष्टले मन्त्रालय सम्हालेका केही दिनमै सिन्डिकेटको अन्त्यका लागि विशेष पहल सुरु गरेका छन् । उनी छोटो समयमै युएईले कामदारमाथि लगाएको प्रहरी रिपोर्टको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सफल भएका छन् भने अन्य मुलुकको सिन्डिकेट हटाउन लागिपरेका छन् । त्यसैले उनीसँग कामदारले बढीनै आशावादी देखिएका छन् ।

मन्त्रालयले विदेशमा समस्या परेका कामदारको तीव्र उद्धार, श्रम बैक स्थापना, रेमिट्यान्स कोष स्थापना, युरोपमा गन्तव्यको खोजी, तालिम केन्द्र स्थापना, बैकमार्फत् आर्थिक कारोबार, फ्री भिसा र फ्री टिकट कार्यान्वयन, सार्क मुलुकमा रोजगारीमा जाने कामदारको एउटै सेवासुविधा, फर्किएका कामदारको विवरण संकलन, रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता, स्मार्ट कार्ड वितरण, राजदूतावासबाट पुनः श्रम स्वीकृति जारीलगायतका कार्ययोजना अघि सारेको छ । त्यस्तै, भारतमा गएका कामदारको विवरण संकलन, ठगी नियन्त्रणका लागि स्पेशल प्रहरी फोर्स दूतवासमा राख्ने र विभिन्न देशमा स्थानीय भाषाका कर्मचारी नियुक्ति गर्ने लगायत रहेका छन् । 

वर्तमान सरकारले यस्ता आकर्षक योजना सार्वजनिक गरेतापनि विगतका मन्त्रीले अघि सारेका १५ वटाभन्दा बढी कार्ययोजना अझै अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । 

कामदारको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दा जसले अघि सारेपनि समस्या सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइएका सुधार र नियमनका योजना अलपत्र पर्नु नहुने विज्ञहरूले बताने  गरेका छन् । 

देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याइरहेका रेमिट्यान्सदाता कामदार विदेसिँदा श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामै अनेक झमेला हुने गरेको छ । यस्तो झमेलबाट वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीले अनुचित लाभ उठाउने गरेका छन् । कामदारलाई ठग्नेदेखि मानव बेचविखनमै संलग्न रहेका धेरै म्यानपावर सञ्चालकसँग विभागका कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेताको आडमा धेरै घटना र मुद्दा गुपचुपमै मिलाउने गरिएको बताइन्छ ।

म्यानपावर र दलालले गर्ने ठगी रोक्न, विदेश जाने कामदारलाई सरलीकरण गर्नेतर्फ मन्त्रालयका कर्मचारी र व्यवसायी दुवैले नचाहेको सरोकारवालाको आरोप छ । विभिन्न मुलुक पुगेका कामदारको आर्थिक, भौतिक र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै समस्यामा पर्दा उद्धारका लागि भरपर्दो संयन्त्र विकास गर्न सरकारले विभिन्न योजना बनाएको छ तर कार्यान्वयन भने कहिल्यै नहुने समस्या देखिएको छ । नीतिगत निर्णयको अभावमा थुप्रै योजना अलपत्र अवस्थामा मन्त्रालयमा थन्किाएको वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयनमा जनशक्ति अभाव र कर्मचारीको भौतिक सुरक्षाको सवालका कारण समस्या देखाउँदै आएको छ । मन्त्रीले चाहेमा तयारी अवस्थामा रहेका योजना कार्यान्वयनका लागि समय लाग्दैन ।’ निःशुल्क भिसा र टिकट पनि जनशक्ति अभावका कारण रोकिएको भन्दै मन्त्री र सचिव तर्किदै आएका उनको आरोप छ । 

हाल विभागमा १४ सय वटा म्यानपावर र करिब ३ सय अभिमुखीकरण केन्द्रमा नियमित अनुगमनका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएको विभागले जनाएको छ । विभागमा आएका उजुरी र गुनासो सम्बोधन गर्दैमा समय सकिने गरेको विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, श्रम र रोजगार क्षेत्रलाई सरकारी कर्मचारीले मात्र व्यवस्थित गर्न गाह्रो हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीसँग आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक जोडिएको छ । विभागका पुर्वमहानिर्देशक पुर्णचन्द चट्टराईले विभागको काम गर्ने सोच र शैलीमा परिवर्तन गरी नयाँ ढाँचाको निर्माण गर्नुपर्ने बताए । सरकारले योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी मौलाउँदै जानु विडम्वना नै भएको उनको भनाइ छ । 




Views: 26