21st September | 2018 | Friday | 11:53:43 AM

तोडिएला कामदारमाथिको सिन्डिकेट ?

रमेश भारती   POSTED ON : Sunday, 15 April, 2018 (5:50:15 PM)

तोडिएला कामदारमाथिको सिन्डिकेट ?

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रोजगारदाता मुलुकले विभिन्न शीर्षकमा लगाउँदै आएको सिन्डिकेट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्त्य गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा रोजगारदाता मुलुकले विभिन्न शीर्षकका नाममा लगाउँदै आएको सिन्डिकेट तोड्न लागिपरेको बताएका छन् । पदभार सम्हालेको केही दिनमै मन्त्री विष्टले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी लगाएको सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने उद्घोेष गरेका थिए । उनले कामदारमाथि स्वस्थ्य जाँचलगायत अनेक शीर्षकमा लगाएको सिन्डिकेट जसरी भएपनि तोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पछिल्लोसमय नेपाली कामदार जाने सम्बन्धित मुलुकका राजदूत र सरोकारवालासँग कामदारका समस्या, पारिश्रमिक, सेवासुविधा, अवैध कामदारका विषयमा रहेका सिन्डिकेट हटाउने कार्यमा पहल भइरहेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन् । मन्त्री विष्टले विभिन्न देशमा रहेका राजदूतसँग पनि कामदारमाथिको सिन्डिकेट हटाउन पहल गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । 

विभिन्न नाममा एकतर्फीरूपमा नेपाली कामदारलाई शोषण गर्न खोलिएका सँस्थाले चलाएको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि आवश्यक कदम चाल्ने विषयमा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय बहस र छलफल चलाउँदै आएको छ । मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा युएई सरकारले रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई पुलिस रिपोर्टका नाममा सिन्डिकेट लगाएको थियो । पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न कामदारले नेपालस्थित युएईको राजदूतावास अगाडि घण्टौ लाइनमा बस्नुपरेको थियो । यस विषयमा मन्त्री विष्टले युएईस्थित नेपाली राजदूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् युएईको सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी पुलिस रिपोर्टको सिन्डिकेट हटाउन सफल भएका थिए । यस्तै, अन्य मुलुकले पनि कामदारमाथि लगाएको सिन्डिकेट हटाउन मन्त्री विष्टले पहल गरिरहेका छन् ।

विभिन्न देशका राजदूतावासले मन्त्रीसँगको भेटघाटमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय मान्न तयार रहेको जानकारी गराएका छन् । मन्त्रीसँगको भेटमा राजदूतहरूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सम्बन्धित मुलुकमा पहल गरे सिन्डिकेट अन्त्य हुने निश्चित देखिएको छ । मन्त्रालय सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सफल हुने धेरै सम्भावना रहेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका सरोकारवाला बताउँछन् । मन्त्रीले निडर भएर काम गरे सिन्डिकेट हट्ने र सरकारी स्तरबाट रोजगारदाता मुलुकले काम लिन आफैँ पहल गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकार बलियो भयो भने व्यवसाय र व्यवसायी दुवै सही बाटोमा आउने विज्ञहरू बताउँछन् । सिन्डिकेट हटाएर सरकारीस्तरबाटै वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन पहल गनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

 

विभिन्न संस्थाले कामदारलाई स्वास्थ्य तथा अन्य शीर्षकमा ४ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन् । भिएलएन, वायोमेट्रिक, वान स्टेप सेन्टर, माइग्राम, गाम्का र आइसिसीलगायत नाममा साउदी, बहराइन ओमन र मलेसियालगायतका मुलुकमा जाने कामदारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पार्ने गरी सिन्डिकेट लगाइएको छ । मन्त्रालयले भने आर्थिक भार थप्न लगाइएका सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने जस्तोसुकै कदम चल्नपछि नपर्ने जनाएको छ । मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको विकृति विसंगतिलाई केही समयभित्रै अन्त्य गरी मार्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाइ छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । नयाँ ऐन स्वदेशी तथा विदेशी श्रम बजारलाई सन्तुलित गर्ने गरी तर्जुमा गरिने उनले बताएका छन् । समस्याको चाङ र विकृतिको मुल थालोका रूपमा रहेको मन्त्रालयमा यस अघिका मन्त्रीहरूले व्यवसायिक समूहसँग अलमलिएर मात्र आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने गरेका थिए । मन्त्री विष्टले भने व्यवसायी र अन्य समूहलाई समय नदिइ आन्तरिक र बाहृय रोजगारी अथवा अन्य विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । उनले रोजगार व्यवसायी, यस क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थालाई समय दिएका छैनन् । त्यसकारण पनि आगामी दिनमा यो मन्त्रालयको मुहार फेरिने धेरैले आशा गरेका छन् । कामदारमाथिको सिन्डिकेट अन्त्य र सरकारीस्तरबाट जिटुजीमार्फत् कामदार पठाउन पहल गरे यस क्षेत्रका समस्या समाधान हुने देखिन्छ । त्यसो त विगतदेखि चल्दै आएको सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिन केही समूह लागी परेको छन् । यस्ता समूहका व्यक्ति सिन्डिकेट रोक्नलाई लागि परिरहेका छन् । मन्त्री विष्टले भने सिन्डिकेटवालालाई भेट दिएका छैन् । विदेशिने कामदारमाथि लगाइएका जस्तासुकै सिन्डिकेट हटाएर छाड्ने पक्षमा मन्त्रालय र मन्त्री उभिएका छन् । 



Views: 1