22nd September | 2018 | Saturday | 1:46:25 AM

दश दिनभित्र शव प्रतिक्षालय निर्माण गरिने

रमेश भारती   POSTED ON : Tuesday, 17 April, 2018 (8:36:15 PM)

दश दिनभित्र शव प्रतिक्षालय निर्माण गरिने

काठमाडौं । सरकारले दश दिनभित्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारको शव प्रतिक्षालय निर्माण हुने भएको छ  । 

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारको शव ल्याएपछि बुझ्न विमानस्थलमा दश दिनभित्र छुट्टै कक्ष र प्रतिक्षालयको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । विदेशमा मृत्यु भएका कामदारको शव नेपाल ल्याएपछि प्रतिक्षालय नहुँदा थन्क्याउँने र आफन्तले शव बुभ्mने कक्षको अभाव रहेको छ । बैठकले १० दिनभित्र शवको प्रतिक्षालय र शव व्यवस्थापन कक्ष निर्माण गर्न वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा विगतदेखि चल्दै आएका विकृतिको रामराज्य अन्त्य गरिेने रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताएका छन् । मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा  विगतका अपरिपक्क निर्णयलाई परिवर्तन गर्नसक्ने पनि उनले बताएका छन् । सरकारले कानुनअनुसार गरेको निर्णय रोजगारदाता मुलुकले स्वीकार्नुपर्ने पनि उनले बताएका बताएका छन् । बैठकले छुट्टाछुट्टै विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्न चारवटा कार्यदल गठन गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा जेलमा परेका कामदारका लागि मन्त्रालयले कानुनी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाली नियोगहरूमा सम्बन्धित मुलुकको भाषा जानेका कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । रोजगारीका क्रममा विदेशमा अंगभंग भएका तथा ज्यान गुमाएका कामदारका परिवारले पाउने सेवासुविधा प्रदेश र स्थानीय तहबाट वितरण गर्ने विषयमा अध्ययनका लागि  मन्त्रालयले श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलले एक महिनाभित्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने छ । हालसम्मका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन वा पुन श्रम सम्झौता गर्दा कस्ता विषय समेट्नुपर्छ भन्ने विषयको अध्ययन गर्न मन्त्रालयका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल गठन गरिएको छ । फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएका बाहेकका मुलुकमा  जिटुजीको सम्भावना र कामदारको सेवा शुल्कका विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल पनि गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदलले नयाँ गन्तव्य मुलुकमा कामदार पठाउन पहल र परामर्शमसेत गर्नेछ । 

रेमिट्यान्स अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीमार्फत् भिœयाउने विधि, कानुन र संरचना, विप्रेषण लगानी कोष स्थापनाबारे सुझाव दिन श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । मन्त्रालयले रेमिट्यान्सलाई विभिन्न आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने भएको छ । जसका लागि राष्ट्र बैंकका गभर्नर र मन्त्रालयले सम्भावित आयोजनाको अध्ययन एक महिनाभित्र गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बझाउँने गरी कार्यदल गठन गरिएकोे छ ।  कार्यदलले रेमिट्यान्स कोष स्थापनाका विषयमा अध्ययन गर्नेछ । हाल रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका करिब पाँच सयभन्दा बढी नेपाली विदेश जेलमा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ  । 


आन्तरिक रोजगारी 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा आन्तरिक रोजगारीका अवसर र सम्भावानाको खोजी गर्ने भएको छ । मन्त्री विष्टले मन्त्रालयले नेपालमा वार्षिक कति कामदारलाई रोजगारी दिलाउन सकिन्छ र कस्ता क्षेत्रमा कामदारको आवश्यक पर्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । श्रमिक ऐनअनुसार नेपालमा काम गर्ने व्यक्तिको सेवासुविधा निर्धारण गरिने पनि उनले जानकारी दिए । मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीका विकल्पमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने बताएका छन् । आगामी  केही वर्षभित्र नेपालमै वार्षिक दूई देखि तीन लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिलाउने गरी मन्त्रालयले तयारीका साथ काम गरिरहेको उनले जानकारी गराए ।   


Views: 0