22nd September | 2018 | Saturday | 1:03:30 AM

नगद प्रोत्साहन अनुदानपछि निर्यात ओरालो

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : Tuesday, 17 April, 2018 (8:40:16 PM)

नगद प्रोत्साहन अनुदानपछि निर्यात ओरालो

काठमाडौं । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले निर्यात प्रोत्साहन नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको भएपनि निर्यात बढ्नुको सट्टा घट्दो क्रममा रहेको छ । वर्षैपिच्छे व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ । निर्यात अनुदानको व्यवस्था नहुँदा वार्षिक ७४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको निर्यात भएकामा निर्यात अनुदानको व्यवस्थापछि ७३ अर्ब रूपैयाँमा झरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५५ औँ प्रतिवदेनका अनुसार निर्यात प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था लागू नरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा कुल ७४ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो भने निर्यात प्रोत्साहनको व्यवस्था लागू भएको ६ वर्षपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७३ ÷०७४ मा ७३ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात भएको देखिएको छ त्यसो त नगद अनुदान आर्थिक २०६९÷०७० मा २५ करोड रहेकामा २०७३÷०७४ मा बढाएर २९ करोड पु¥याइएको छ । महालेखाले नगद अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवसायीको संख्या बढे तापनि नगद प्रोत्साहन अनुदानबाट कुल निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेको भन्दै प्रोत्साहन नीतिमा पुनरावलोकनको आवश्यकता औँल्याएको छ । नेपालको कुल निर्यातको ८५ प्रतिशत ५ देशमा केन्द्रित रहेको छ, जसमा भारतको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको छ ।

तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नगद प्रोत्साहन कार्यविधि २०७० जारी भएको छ । कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा २ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अघिल्लो वर्ष विनियोजित २९ करोड २१ लाख ६८ हजार रूपैयाँ उद्योग विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराएको छ । निर्देशिकाअनुसार अनुदान प्राप्त गर्ने उद्योगको निर्यातमा न्यूनतम ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यविधि २०७० को दफा १० मा सशर्त रूपमा दिएको प्रोत्साहन रकमको अनुगमन तथा समन्वय गर्न वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएकामा नगद अनुदान प्रदान गर्दा राष्ट्र बैंकले अपनाएको प्रक्रिया, प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्ने उद्यमीले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धमा समितिबाट कुनै अनुगमन भएको छैन । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार कोषमा गत वर्षको बाँकी ३३ करोड ३० लाख ८४ हजार र आर्थिक वर्ष २०७३ । ०७४ मा दिएको सशर्त अनुदान २९ करोड २१ लाख ७१ हजारसमेत गरी ६२ करोड ५२ लाख ५५ हजारमध्ये आव २०७३÷०७४ मा निर्यातकर्ता व्यापारिक संस्थालाई २९ करोड ३ लाख ४० हजार नगद प्रोत्साहन वितरण भई ३३ करोड ४९ लाख १५ हजार राष्ट्र बैंकमा मौज्दात रहेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगद प्रोत्साहन अनुदानको लागि वार्षिक बजेट विनियोजन गरी रकम प्राप्त हुने भएकाले विगतको खर्च नभएको रकम फिर्ता गरी विनियोजित रकमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्दै महालेखाले सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षणसमेत गराएको छ । उद्योगहरूका लागि प्रोत्साहन अनुदान वितरणका लागि राष्ट्र बैंकलाई प्रत्येक वर्ष उपलब्ध गराएको रकम सो वर्षमा पूरै खर्च नभई मौज्दात रहेकाले फिर्ता प्राप्त गरी सञ्चित कोष दाखिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसो त व्यवसायीहरूले निर्यातमा नगद प्रोत्साहन रकम कम भएको भन्दै बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । हाल सरकारले निर्यात प्रोत्साहनवापत् दूई प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउँदै  आएको छ । तर निजी क्षेत्रले भने १० देखि १५ सम्म पु¥याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको निर्यात प्रबद्र्धन समितिका उपाध्यक्ष डा. दिलिप अधिकारीले उत्पादनमा प्रतिस्पर्धाका लागि १० निर्यात प्रोत्साहन अनुदान रकम बढाएर १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने बताए । अनुदान वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने पनि उनले बताएका छन् । सरकारले रणनीतिविना नै निर्यात प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरेका कारण प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ । अनुदान पाएका वस्तुको निर्यात घटेको वा अन्य वस्तुको निर्यात घटेको भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताएका  छन् । उपाध्यक्ष अधिकारीले सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि वस्तुगत संघहरूसँग सहकार्य गरेर र रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपथ्र्यो, वस्तुगत संघहरूसँग निर्यात वृद्धिको न्यूनतम पाँचवर्षे योजना माग्नुपथ्र्यो तर  भावी योजना र कार्यक्रमविना नै अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइयो । विगतमा जेजस्तो भएपनि अब भने सरकारले रणनीति बनाएरै निर्यात प्रोत्साहनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने कुरा सुझाएका छन् । उनले हिमालय टाइम्ससँगको कुराकानीमा यस्तो बताएका हुन् ।   

सरकारले भने निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमको प्रभावकारिताका बारेमा अध्यययन भइरहेको जनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैजुले निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमबाट अपेक्षाअनुसारको उपलब्धी हासिल हुन नसकेको स्वीकार गर्दै कार्यक्रमका बारेमा मन्त्रालयले अध्ययन सुरु गरेको हिमालय टाइम्सलाई बताए । निर्यात प्रोत्साहनका लागि अनुदानसँगै सहजीकरण पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । 





Views: 1