18th August | 2018 | Saturday | 11:34:04 PM

डिमाण्डको विज्ञापनमा एजेण्टको नम्बर राख्न नपाइने

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : Monday, 14 May, 2018 (1:43:00 PM)

डिमाण्डको विज्ञापनमा एजेण्टको नम्बर राख्न नपाइने

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विदेशबाट कामदारको डिमाण्ड ल्याएपछि प्रतिनिधि एजेण्डको सम्र्पक नम्बर र नाम विज्ञापनमा छाप्न नपाउने भएका छन् । एजेण्डको नम्बर राखेर विज्ञापन गरेको पाइएमा त्यस्ता म्यानपावरका काम कारबाही रोक्का गरिने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । 

म्यानपावर कम्पनीले मागपत्रको विज्ञापन गर्दा प्रत्येक क्षेत्रका प्रतिनिधि एजेण्टको नम्बर र नाम राखेर विज्ञापन गर्दै आएका छन् । विभागले दुई वर्षअघि प्रतिनिधि एजेण्ट हटाउने निर्णय गरे कार्यान्वयन भएको छैन । निर्णय कार्यान्वयनका लागि विभागले कामदारको डिमाण्ड विज्ञापन गर्दा एजेण्डको सम्र्पक नम्बर र नाम नराख्न म्यानपावरलाई अपिल गरेको छ । अब भने म्यानपावर कम्पनीले कम्पनी दर्ता गर्दा विभागमा उपलब्ध गराएको सम्र्पक नम्बर अथवा सञ्चालकको नम्बर मात्र राखेर विज्ञापन गर्नुपर्नेछ । व्यवसायीले प्रतिनिधि एजेण्ट हटाएको विभागलाई जानकारी गराए पनि विज्ञापन गर्दा उनीहरूको सम्पर्क नम्बर र नाम तोकेरै विज्ञापन गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्यले बताए । 

उनले भने, ‘म्यानपावरहरूले एजेण्ट हटाएपनि उनीहरूको नाम र सम्र्पक नम्बर राखेर विज्ञापन निकाल्ने काम गरिरहेका छन् । यसलाई बन्द विभागले व्यवसायीलाई आग्रह गरेको हो । यस विषयमा विभाग गम्भीरूपमा प्रस्तुत हुनेछ ।’ म्यानपावरले एजेण्टको नाम समावेश गरेर विज्ञापन गरेको पाइमा त्यो एजेण्डका नाममा विभागमा उजुरी परेकोमा म्यानपवार सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाइने उनले बताए । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीरुले नै दुई वर्षअघि आफ्ना प्रतिनिधि एजेण्टकै कारण म्यानपावर सञ्चालकको बदनामी भएको भन्दै उनीहरूलाई हटाउन विभागसँग माग गरेका थिए । त्यसपछि विभागले एजेण्टले राखेको धरौटी फिर्ता गरेर उनीलाई खारेजी गरेको थियो । एजेण्ट खारेजी भएपनि उनीहरूले काम गरिरहेकाले यो निर्णय पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । खारेजीमा परेका एजेण्टले उपत्यकाकाबाहिर गएर पहिला काम गरेका म्यानपावरकै नाममा शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका थिए । 

विभागले गत फागुनमा झापा, मोरङ र सुनसरीमा अनुगमन गर्दा खारेजीमा परेका एजेण्डले नै म्यानपावर कम्पनीका नाममा सञ्चालन गरेको भेटेको थियो । त्यसपछि विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई खारेजीमा परेका एजेण्टलाई शाखा कार्यालय खोल्न दिएको विषयमा स्पष्टीकरणसमेत सोधेको र अनुमतिविना खोलिएका शाखा बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । म्यानपावरले एकातिर एजेण्ट हटाएको भन्दै अर्कोतिर उनीहरूलाई नै रोजगारीमा जाने युवा ल्याउन प्रयोग गरिरहेको विभागको बुझाई छ । 

यसरी विभागको अनुमतिविना शाखा खोल्ने दिने म्यानपावरलाई विभागले कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । जसकाकारण धेरै कामदार एजेण्डबाट विनाप्रमाण ठगिँदै आएका छन् । म्यानपावरसँग जोडिएका धेरै एजेण्टका नाममा विभागमा पीडितले उजुरी गर्ने गरेका छन् । एजेण्डका नाममा वैदेशिक रोजगारीमा विदेश पुगेका कामदारले पनि हटलाइन टेलिफोनमार्फत उजुरी गर्ने गरेको विभागले जनाएको छ । विभागले विगतमा अनुमति दिएका ७ सयभन्दा बढी एजेण्ट रहेका थिए । 

विभागमा आउने ३० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी एजेण्टका नाममा पर्ने गरेका छन् । जसका कारण धेरै रोजगारीपीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । एजेण्डबाट ठगिएका कामदारको जिम्मा म्यानपावरले लिँदैन । उनीहरूले एजेण्डलाई दोष लगाएर पन्छिने गर्छन् । पछिल्लो समय व्यक्तिगत एजेण्डबाट रोजगारीमा जाने कामदार ठगिने क्रम बढ्दै गएको छ । व्यक्तिगत एजेण्टले ५ देखि ७० लाखसम्म ठगेका उजुरी विभागमा पर्ने गरेको विभागको उजुरी शाखाले जनाएको छ । ठगिएकामध्ये थोरैले मात्र क्षतिपूर्ति पाउने गरेका छन् ।

 भाषणमा सीमित वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन

 सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्दै आएको भएपनि खासै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । ऐन संशोधनका विषयमा सरकार तथा सरोकारवालाला निकायबीच धेरै बहस र छलफल हुँदै आएका छन् । मन्त्रालय सम्हाल्न आएका हरेक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीले ऐन संशोधन गरेर कामदारको हकअधिकार सुनिश्चत गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएपनि रोजगारीमा जाने कामदारको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । 

२०७२ साल वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको विषय भाषणमै रहृयो । पछिल्लो समय भने मन्त्रालयले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै काम अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले ऐन संशोधन र संशोधनमा समेटनुपर्ने विषयलाई अध्ययन अथवा छलफल गर्न समिति नै बनाएर काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई र अन्तारिक श्रम बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न शीर्षकमा समिति नै बनाएर अध्ययन र प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । यस क्षेत्रमा भइरहेका विकृति र विसंगतिलाई केही महिनाभित्र अन्त्य गर्दै नेपाली युवाका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोर्कण विष्टले बताउँदै आएका छन् । गरिब र वेरोजगार युवाको श्रममाथि खेलवाड गर्ने कसैलाई नछाडिने उनको भनाइ छ । 

समयमा ऐन संशोधन हुन नसक्दा रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने विषय पनि अन्यौलमा परेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवालीले बताएका छन् । ऐन संशोधनका विषयमा मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँगको छलफललाई तीव्रता दिएर परामर्श लिइरहेको उनले जानकारी दिए । सचिव ज्ञावलीले भने, ‘ऐन संशोधनको विषयमा सवै क्षेत्रका जानकारसँग सुझाव संकलन अथवा विषयगत अध्ययन गरेमात्र निर्णय र अन्तिमरूप दिने तयारीमा मन्त्रालय छ । संशोधनको विषय सर्वपक्षीय र धेरै श्रमिकको भविष्यसँग जोडीकाले अध्ययन र छलफल महŒवपूर्ण हुन्छ ।’ नयाँ नयाँ ऐनमा व्यवसायी र श्रमिक दुवैको अधिकारको संरक्षण हुने ज्ञवालीको भनाइ छ । 

गत माघमा संशोधन प्रस्तावित बुँदा विषयमा छलफलका लागि श्रम मन्त्रालय कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो तर कानुन मन्त्रालयले केही विषयगत क्रुटि भएको भन्दै ऐन सच्याउन पुनः श्रम मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको थियो । विदेशमा समस्या परेका कामदारको तीव्र उद्धार, श्रम बैंक स्थापना, रेमिट्यान्स कोष स्थापना, युरोप तथा नयाँ गन्तव्यको खोजी, तालिम केन्द्र स्थापना, बैकमार्फत् आर्थिक कारोबार, सार्क मुलुकमा रोजगारीमा जाने कामदारको एउटै सेवा सुविधा, फर्किएका कामदारको विवरण संकलन, स्मार्ट कार्ड वितरण, राजदूतावासबाट पुनः श्रम स्वीकृति वितरणलगायत विषयलाई ऐन संशोधनमा समेटने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका मुद्दालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने, म्यानपावरलाई नियमन गर्ने, व्यवसायीको धरौटी, रोजगारीमा जाने कामदारको सुरक्षा, मृतक कामदारका परिवार, विदेशबाट अंगभंग भएर फर्किएका कामदारको व्यवस्थापन, मतृक कामदारका सन्तानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको शिक्षा, कामदारले पाउने राहत वितरण र स्वास्थ्यलगायत विषय अध्ययन गरी ऐन संशोधनमै सम्बोधन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । 

तीन वर्षअघि लागू गरेको फ्री भिसा र फ्री टिकटलाई पनि ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मवारी मन्त्रालयलाई छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा रहेका सबै सिण्डिकेट हटाउने गरी ऐन बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सिण्डिकेटसँग सम्बन्धित ऐन नहुँदा यस क्षेत्रलाई सिण्डिकेटवालाले कमाइखाने भाँडो बनाउँदै आएको छ । मन्त्रालयले पुनः श्रम स्वीकृति वितरणलाई काठमाडौंबाट वितरण गर्ने र कामदारका समस्या जिल्लास्तरबाट सम्बोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कार्यान्यन भने बाँकी छ । त्यस्तै पुनः श्रम स्वीकृति र भिसा प्रमाणीकरण कूटनीतिक नियोगबाट जारी गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।