22nd September | 2018 | Saturday | 7:07:39 PM

निशानामा तरकारी बजार

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : Tuesday, 05 June, 2018 (2:05:15 PM)

निशानामा तरकारी बजार

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातपछिको तरकारी तथा फलफूल बजारको सिन्डिकेटमा आँखा लगाएको छ । सोमबार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले आकस्मिक रूपमा तरकारी बजारको अनुगमन गरेका छन् । 

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका पदाधिकारीलाई समेत जानकारी नदिई उनी अनुगमनमा निस्केका थिए । मन्त्री तरकारीका स्टलमा देखिएपछि मात्रै कर्मचारीले थाहा पाएका थिए । अनुगमनमा कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी पनि  सहभागी थिइन् । कालीमाटी तरकारी बजारको सिन्डिकेट यातायात क्षेत्रको भन्दा पनि कडा रहेको बताइन्छ ।

तर पनि एकपछि अर्को गर्दै सबै क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तथा  कार्टेलिङको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेको सरकारले सोमबार कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारमा छापा मारेको हो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बिहानै दलबलसहित कालीमाटी तरकारी बजार पुगेका थिए । 

अनुगमनपछि उनले तरकारी बजारमा रहेको वर्षौंदेखिको सिन्डिकेट तोड्न कडारूपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएका छन् । बिचौलियाका कारण किसानले उत्पादनको मूल्य नपाएको र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरिरहेको उनले बताए ।  उनले उत्पादन गर्ने कृषक र उपभोक्ताबीच ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै किसानले उत्पादन गरेको सामान बजारसम्म आइपुग्दा तीन चार तह पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले बजार र स्टल कब्जा गर्ने, एउटा स्टलको खाली ठाउँ हेरी ८ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँमात्र समितिलाई बुझाउने र बिचौलियाले २ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको बताए । 

उनले हाल कायम रहेको एउटा व्यक्तिले १५ वर्षसम्म स्टल लिन पाउने कार्यविधि खारेज गरी नयाँ कार्यविधि बनाइने र स्टल चाहने किसानलाई गोला प्रथाद्वारा उपलब्ध गराइने बताए । उनले विगतदेखि बस्दै आएका व्यापारीलाई हटाउन नभई नयाँ कार्यविधि पालना गरेर मात्र बस्न दिइने बताए । उनले कालीमाटी बजारको स्टलमा बिचौलियाको चलखेल अन्त्यका लागि नै अनुगमनबाट सुरु गरिएको उनको भनाइ थियो । 

उनले भने, ‘मन्त्रालयले आफ्नो दायित्व पूरा गर्छ र एउटा विधि बनाउँछ,  त्यो पालना गर्नेलाई मात्र बस्न दिइन्छ, अरुलाई हटाइन्छ ।’ सरकारको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने कसैलाई पनि नछाडिने चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘राज्यलाई कमजोर बनाउनेलाई छोडिदैन । एकछिनलाई प्रचार गर्न र तमासा देखाउन अनुगमन गरिएको होइन ।’

उनले काठमाडौं उपत्यकाको आवश्यकता पूर्ति हुने नाकाहरूमा १० वटा बजार निर्माण गर्ने गरी ठाउँ स्थान पहिचानका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको पनि उनले बताए । त्यस्ता नाकामा निर्माण हुने बजारमा किसानको  सीधै पहुँच हुने र बिचौलियाको अन्त्य गरिने उनको भनाइ थियो । उनले हाल कालीमाटी बजारमा सबै व्यापारीका नाममा रहेको स्टल खारेज गरिने बताए । उनले तरकारी फलफुलमा विषादी प्रयोग गर्नेलाई समेत सरकारले नछाड्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रतिबन्धित विषादी प्रयोग गरेको पाइएमा तत्काल कारवाही गरिने र अनुमतिप्राप्त विषादीको प्रयोगलाई पनि क्रमशः घटाउँदै लगिने उनले बताए । कालीमाटी बजारमा एउटा कोल्डस्टोर स्थापनाको पनि पहल गरिने उनले जानकारी दिए । 

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका निर्देशक विनय श्रेष्ठले कालीमाटी तरकारी बजारमा विकृति रहेको स्वीकार गर्दै विकृति तोड्ने समय आएको बताए । मन्त्रीको अनुगमनले सोही कुराको संकेत गरेको उनको भनाइ थियो । उनले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘अब कालीमाटी बजारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, यो सही समय पनि हो । अहिले भएन भने कहिल्यै हुँदैन । त्यसैले बजारलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रीले पनि सक्रियता बढाएका छन् । जुन सकारात्मक पक्ष हो ।’ निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार कालीमाटी बजारमा थोक, खुद्रा र अन्य गरी कुल साढे ५ सयवटा स्टल रहेका छन् ।

एकपटक सम्झौता गरेपछि १५ वर्षसम्म एउटै व्यापारीले स्टलको भोगचलन गर्न पाउने व्यवस्था छ । स्टल पाउने कतिपय व्यापारीले अवैधरूपमा एउटै स्टल चार भाग लगाएर चारजनालाई बिक्री गर्ने वा भाडामा दिनेसम्म गरेको भेटिएको छ । वास्तविक स्टलवाला व्यक्ति त्यहाँ कहिल्यै भेटिदैंनन् । त्यसो त सम्झौता भएपनि नियमावलीले बीचमा पनि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न सकिने ठाउँ दिएको छ तर व्यापारीको दादागिरीका कारण समितिले त्यस्तो आँट गर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक संरक्षणकै कारण कालीमाटी बजारका व्यापारीको दादागिरी बढेको भुक्तभोगी बताउँछन् । उनीहरूको राजनीतिक जालो सबै प्रमुख दलसम्म जोडिएको छ । सोही कारण पनि समितिले बजार व्यवस्थापनका लागि विगतमा पटक पटक गरेका प्रयास सफल हुन सकेका थिएनन् । यो बुझेका  मन्त्री खनालले केही साताअघि एक प्रसंगमा भनेका थिए, ‘कालीमाटी बजारको सिन्डिकेट तोड्न ठूलै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने मैले बुझेको छु । त्यहाँको सबै तरकारी बजार खारेज गरेर माछामात्रै राख्न दिने कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ ।’

 यसैबीच मन्त्रालयले बजार व्यवस्थापनकै विषयमा छलफल गर्न समितिका बोर्ड पदाधिकारीलाई मंगलबार मन्त्रालयमा बोलाएको छ । मन्त्री खनालका मिडिया संयोजक बोमलाल गिरीका अनुसार कालीमाटी बजारको सिन्डिकेट तोड्ने रणनीतिका साथ मन्त्रालय अगाडि बढेको छ, बजारका सबै गोप्य सूचना प्राप्त भइसकेपछि सुरु गरिएको यो अभियान बीचैमा छुट्ने छैन । प्रारम्भिक चरणमा समिति व्यवस्थापनलाई बजार सुधारका लागि निर्देशन दिने र १५–१५ दिनमा मन्त्री आफैंले अनुगमन गर्ने तयारी छ ।    

बिचौलियाको विभिन्न चरणका कारण उपत्यकाबासी उच्च मूल्यमा तरकारी खरिद गरी उपभोग गर्न बाध्य छन् । पछिल्लोपटक सार्वजनिक भएको एक प्रतिवेदनअनुसार बिचौलियाका कारण किसानले तरकारीको लागत मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले तरकारी खरिद गर्न उच्च मूल्य तिर्नुपरेको छ । 

उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले काभ्रेको पाँचखाल र बनेपा, पर्साको वीरगन्ज, मकवानपुरको पालुङ र काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी बजारमा गरेको अध्ययनको क्रममा बिचौलियाका कारण तरकारीको मूल्य उच्च परिमाणमा पुग्ने गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । मञ्चले पाँच स्थानको तरकारी उत्पादक किसान, संकलनकर्ता र थोक बिक्रेतासँग स्थलगत छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । 

प्रतिवेदनअनुसार किसानद्वारा उत्पादित तरकारी संकलनदेखि उपभोक्ताको घरसम्म विभिन्न चरणमा बिचौलिया सक्रिय भएकाले बास्तविक मूल्यभन्दा पचासौं गुणा बढीमा तरकारी खरिद गर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । अध्ययनमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सरोकारवाला कर्मचारीलाई पनि सहभागी गराइएको थियो ।  

मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाईका अनुसार बिचौलियाका कारण किसानले प्रतिकेजी २० मा बिक्री गर्ने तरकारी उपभोक्ता प्रतिकिलो ७५ देखि ८५ रुपैयाँमा खरिद गर्न बाध्य छन् । स्थानीय संकलक र ढुवानीकर्ता डिलरले खेतमै पुगेर किसानबाट प्रतिकेजी २० रुपैयाँमा तरकारी खरिद गर्छन् । किसानले तरकारीको मूल्य लागत मूल्यको आधारमा तोक्न पाउँदैनन् । यसरी खरिद गरिएको तरकारीमा संकलक र ढुवानीकर्ता डिलरले प्रतिकेजी तरकारीमा ढुवानी खर्च दुई रुपैयाँ, झोला र प्याकिङ खर्च एक रुपैयाँ र आफ्नो नाफा पाँच रुपैयाँ गरी एकमुष्ट प्रतिकेजीमा आठ रुपैयाँ थपेर बिचौलियालाई प्रतिकेजी २८ रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् ।  


Views: 0