21st August | 2018 | Tuesday | 3:25:05 PM

९९ तरकारी व्यापारीको इजाजत रद्द हुने

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : Saturday, 09 June, 2018 (3:05:49 PM)

९९ तरकारी व्यापारीको इजाजत रद्द हुने

काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातपछि तरकारी तथा फलफूल बजारको सिन्डिकेटमा आँखा लगाएको सरकारले रकारले कालीमाटी तरकारी बजारमा मापदण्डविपरीत व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका ९९ जना तरकारी तथा फलफूल व्यापारीमाथि कारबाही गर्ने भएको छ । उनीहरुसँग सात दिनभित्र स्पष्टीकरण मागिएको छ । सरकारले उनीहरूको सम्झौता रद्द गरी गोला प्रथाद्वारा अरू व्यापारीलाई दिने भएको छ । गत सोमबार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणी खनालले आकस्मिकरूपमा कालिमाटी तरकारी बजारमा छामा मार्दै मापदण्डविपरीत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यापारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको बोर्ड बैठकले कारबाहीका लागि उनीमाथि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

मन्त्री खनाल, राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी, मन्त्रालयका कर्मचारीलगायतले छड्के अनुगमन गरेका थिए । समितिले लामो समयदेखि गरेको छानविन आधारमा कालिमाटी र बालाजुका फलफूल, तरकारी र माछा व्यापारीलाई रातो, निलो, पहेंलो र सेतो गरी चार भागमा वर्गीकरण गरेको छ । ९९ जना व्यापारी रातोमा परेका छन् । रातोमा लिष्टमा पर्ने व्यापारीहरू बजार क्षेत्रमा उपस्थित नहुने, कारोबारमा संलग्न नहुने, अन्य व्यक्तिलाई कारोबार गर्न दिने, बजार अनुगमन र नवीकरणको समयमामात्र उपस्थित हुने, विदेशमा रहेकोले अन्य व्यक्तिबाट कारोबार गर्ने र पसल भाडामा लगाउने रहेका छन् । 

रातो लिष्टमा पर्नेमा थोक बिक्रेतातर्फ ४५ जना, सहकारी समूहतर्फ ५ जना, माछा व्यापारी ६ जना, २४ टहराका व्यापारी ५ जना, ३८ टहराका व्यापारी २ जना, खुद्रा व्यापारी २१ जना, भण्डारका १४ जना, फलफूल बजारका २ जना र बालाजुका खुद्रा व्यापारी ९ जना र सटरमा कारोबार गर्ने ३ जना रहेका छन् । त्यस्तै निलोमा १३१ जना, पहेलोमा २०९ जना र स्वच्छ व्यापारी अर्थात १५९ व्यापारी सेतोमा परेका छन् । निलो लिष्टमा पर्नेहरू कारोबारमा कहिलेकाँही संलग्न भए पनि स्वयंले निरन्तर कारोबार नगरी अन्यबाट कारोबार गराउने, बजार क्षेत्रमा नियमित उपस्थित हुँदा पनि कारोबारमा संलग्न नहुने, आफन्तबाट कारोबार सञ्चालन गर्ने, विदेशमा रहेका परिवारका सदस्यले आफन्तबाट कारोबार गराउने, सम्झौताविपरीतका वस्तुको कारोबार गर्ने रहेका छन् । 

उनीहरूलाई नियमाअनुसार बसेको र व्यवसाय गरेको प्रमाणसहित ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै पहेलो लिष्टमा पर्नेले आफू अन्य व्यक्तिमार्फत समेत कारोबार गर्ने गरेकाले उनीहरूलाई भने आगामी दिनमा गल्ती नगर्ने गरी सचेतमात्र गराइने समितिले जनाएको छ । निलो लिष्टमा पर्ने थोक बिक्रेतातर्फ ६५ जना, फिससेडमा फलफूल ८ जना, सहकारीतर्फका १, माछाका ६, २४ टहराका १८ जना, ३८ टहराका ६ जना, खुद्रा व्यापारी २१ जना, केज भण्डारणमा १ जना, फलफूल बजारमा १ जना, बालाजुका खुद्रा व्यापारी १ जना र सटरमा कारोबार गर्ने ३ जना रहेका छन् । 

पहेंलो लिष्टतर्फका थोक बिक्रेता १६० जना, सहकारीतर्फका ८ जना, माछा व्यापारी ११ जना, २४ टहराका व्यापारी १ जना, ३८ टहराका व्यापारी १ जना, खुद्रा व्यापारी ८ जना, भण्डारमा १ जना, सटर ४ जान, फलफूल बजारमा ७ जना र बालाजुका खुद्रा व्यापारी ८ जना छन् । त्यस्तै नियमाअनुसार व्यापार गर्ने अर्थात सेता लिष्टका थोक बिक्रेतातर्फ ४० जना, सहकारीतर्फ १ जना, माछा व्यापारी ३ जना, २४ टहराका ६ जना, ३८ टहराका ३६ जना, खुद्रा १४ जना, केजका ६, गोदामका ११, सटरका १० र बालाजुका खुद्रा व्यापारी ३२ जना रहेका छन् । 

समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर सुवेदी, कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेल, किसानका प्रतिनिधि र व्यवसायी सम्मिलित वोर्ड वैठकले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्री खनालका मिडिया संयोजक बोमलाल गिरीले जानकारी दिएका छन् । मन्त्री खनालले बिचौलियाका कारण किसानले उत्पादनको मूल्य नपाएको र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरिरहेको बताएका छन् । उनले उत्पादन गर्ने कृषक र उपभोक्ताबीच ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै किसानले उत्पादन गरेको सामान बजारसम्म आइपुग्दा तीन चार तह पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

बजार र स्टल कब्जा गर्ने, एउटा स्टलको खाली ठाउँ हेरी ८ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँमात्र समितिलाई बुझाउने र बिचौलियाले २ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको उनको भनाइ छ । हाल कायम रहेको एउटा व्यक्तिले १५ वर्षसम्म स्टल लिन पाउने कार्यविधि खारेज गरी नयाँ कार्यविधि बनाइने र स्टल चाहने किसानलाई गोला प्रथाद्वारा उपलब्ध गराइने बताए थिए ।

काठमाडौं उपत्यकाको आवश्यकता पूर्ति हुने नाकामा १० वटा बजार निर्माण गर्ने गरी ठाउँस्थान पहिचानका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए । त्यस्ता नाकामा निर्माण हुने बजारमा किसानको सिधैं पहुँच हुने र बिचौलियाको अन्त्य गरिने उनको भनाइ थियो । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका निर्देशक विनय श्रेष्ठले कालीमाटी तरकारी बजारमा विकृति रहेको स्वीकार गर्दै विकृति तोड्ने समय आएको बताए । 

निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार कालिमाटी बजारमा थोक, खुद्रा र अन्य गरी कुल साढे ५ सयवटा स्टल छन् । एकपटक सम्झौता गरेपछि १५ वर्षसम्म एउटै व्यापारीले स्टलको भोगचलन गर्न पाउने व्यवस्था छ । बिचौलियाको विभिन्न चरणका कारण उपत्यकावासी उच्च मूल्यमा तरकारी खरिद गरी उपभोग गर्न बाध्य छन् । उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले काभ्रेको पाँचखाल र बनेपा, पर्साको वीरगञ्ज, मकवानपुरको पालुङ र काठमाडौंको कालिमाटी तरकारी बजारमा गरेको अध्ययनको क्रममा बिचौलियाका कारण तरकारीको मूल्य उच्च परिमाणमा पुग्ने गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । मञ्चले पाँच स्थानको तरकारी उत्पादक किसान, संकलनकर्ता र थोक बिक्रेतासँग स्थलगत छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार किसानद्वारा उत्पादित तरकारी संकलनदेखि उपभोक्ताको घरसम्म विभिन्न चरणमा बिचौलिया सक्रिय भएकाले बास्तविक मूल्यभन्दा पचासौं गुणा बढीमा तरकारी खरिद गर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाईका अनुसार बिचौलियाका कारण किसानले प्रतिकेजी २० मा बिक्री गर्ने तरकारी उपभोक्ता प्रतिकिलो ७५ देखि ८५ रुपैयाँमा खरिद गर्न बाध्य छन् । स्थानीय संकलक र ढुवानीकर्ता डिलरले खेतमै पुगेर किसानबाट प्रतिकेजी २० रुपैयाँमा तरकारी खरिद गर्छन् ।