19th October | 2018 | Friday | 9:12:20 PM

बजेटलगत्तै कृत्रिम मूल्यवृद्धि – नियन्त्रणमा सरकार उदासीन

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : Sunday, 10 June, 2018 (6:03:34 PM)

बजेटलगत्तै कृत्रिम मूल्यवृद्धि – नियन्त्रणमा सरकार उदासीन


काठमाडौं । बजेट भाषणसँगै मूल्य गर्ने व्यापारी प्रवृत्तिले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करका दरहरू खासै परिवर्तन नगरिएको भए पनि व्यापारीले भने अधिकांस दैनिक उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामग्रीमा मूल्य बढाएका छन् । 

खासगरी खानेतेल र चामलमा अत्याधिक मूल्य बढेको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार तुलनात्मकरुपमा खानेतेलमा अधिक मूल्यवृद्धि भएको छ । संघका उपाध्यक्ष रामकृष्ण मानन्धरका अनुसार सोयाविन तेल प्रतिलिटर १५ देखि २० रुपैयाँ, तोरी र सन् फलावरको तेल प्रतिलिटर २० रुपैयाँ भटमासको तेल प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र घ्यू केजी १५ रुपैयाँ बढेको छ । त्यस्तै चामलप्रति ३० केजीमा ५० रुपैयाँ र दाल तथा गेडागुढीमा भने सामान्य मूल्य बढेको छ ।

अन्य वस्तुको मूल्य सामान्य रहेको पनि उनले जानकारी दिए । त्यसो त उद्योगी, थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारीले मिलोमतोमा मूल्यवृद्धि गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीले आरोप लगाएका छन् । पुरानै स्टकको सामानसमेत मूल्यवृद्धि गरेको उनीहरूको भनाइ छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार बजेट भाषणलगत्तै व्यापारीले मूल्य बढाएका थिए । उनले भने, ‘उद्योगी व्यापारीसँग कम्तीमा पनि एक महिनासम्मको बजारको माग धान्न सक्ने स्टक हुन्छ, जसलाई नाकाबन्दीको बेला भएको खाद्यान्नको आपूर्तिले पनि पुष्टि भइसकेको छ तर व्यापारी बजेट भाषणलगत्तै मूल्य बढाएका छन्, यो वेइमानी हो ।’ 

उनका अनुसार खाद्यान्नमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको छ भने सिमेन्ट, छडलगायत निर्माण सामग्रीमा ५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको छ । खुद्रा व्यापारी भने बजार भाउ बढ्नुमा खुद्रा व्यापारीको नभई थोक व्यापारी र उद्योगीको हात हुने दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारले यसअघि वनस्पति घ्यू, खानेतेल चिनीलगायत वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिँदै आएकोमा आगामी बजेटमा भने यो व्यवस्था खारेज गरेको छ । 

कर ऐन २०५२ ले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहनस्वरूप भ्याटबापत उठेको रकम उद्योगीलाई नै फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो । उद्योगीले सोही कारण मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको जिकिर गरेका छन् । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका महासचिव सुबोधकुमार गुप्ताले बजेटमार्फत सरकारले तेल उद्योगलाई दिँदै आएको भ्याट फिर्ता सुविधा खारेज गरेका कारण १५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्न गएको दाबी गरेका छन् । 

बजेटले तोरीको गेडामा लाग्दै आएको एक प्रतिशत भन्सारलाई ५ प्रतिशत पु¥याएको छ । दालमा लाग्दै आएको भन्सारदरलाई ५ बाट १० प्रतिशत पुरयाएको छ भने सनफलावर र भटमासको तेलमा भन्सार वृद्धि नभए पनि व्यवसायीले मूल्य बढाएका छन् । त्यसो त इन्धनको मूल्यवृद्धिले पनि व्यापारीको बहानावाजीलाई साथ दिएको छ । नेपाल आयल निगम इन्धनको मूल्य बढाएपछि त्यसलाई समेत व्यापारीले मूल्यवृद्धिको कारक देखाएका छन् तर इन्धनको मूल्यवृद्धिको अनुपातभन्दा व्यापारीले अत्याधिक मात्रामा मूल्यवृद्धि गरेको मञ्चका अध्यक्ष महर्जन बताउँछन् । 

निगमले हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले मूल्य बढाएकै दिन रुटअनुसार करिब २ सय २० रुपैयाँसम्म हवाई भाडा बढेको छ । इन्धन मूल्यवृद्धिले अधिकांश दुर्गममा हवाईमार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी हुन्छ । निगमले डिजेलको मूल्य ३ रुपैयाँ बढाएर प्रतिलिटर ९५ रुपैयाँ पु¥याएपछि सार्वजनिक तथा ढुवानी साधनमा तत्कालै असर देखिएको छ । मूल्य नियन्त्रणमा सरकारले चासो नदिएका कारण उद्योगी व्यापारीको मनोबल बढेको महर्जन बताउँछन् । पछिल्लो समय बजारमा सरकारको उपस्थिति लगभग शून्य छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उदासीनताका कारण उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित भएको महर्जनले बताए । तर मन्त्रालयले भने बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक तयारी भइरहेको बताउने गरेको छ । त्यस्तै नियामक निकाय आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग पनि निरीह अवस्थामा छ । 

विभाग सानातिना अनुगमनमा सीमित देखिएको छ । मूल्य बढाउने ठूला व्यापारीसम्म पुग्ने आँट गर्न सकेको देखिँदैन । तर विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले दैनिक अनुगमन भइरहेको दाबी गर्दै अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन आएपछि कारबाही प्रक्रिया बढने आश्वासन दिने गरेका छन् । 

यसैबीच सत्तापक्षीय र प्रतिपक्ष दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले मूल्यवृद्धिको विरोध गरेका छन् । गतसाता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् । सत्तासीन नेकपाका अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नरोकिए सडक संघर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको छ । अत्यावश्यक क्षेत्रमा सरकारले जनतालाई राहत र सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

नेपाल आयल निगममा भएको भ्रष्टाचार, चुहावट, अनियमितता र बेथिति अन्त्य गरेर जनतालाई सहुलियत दरमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन अखिल छैटौंसहित चार ठूला विद्यार्थी संगठनले माग गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजनका नाममा शृंखलाबद्ध र एकोहोरो मूल्यवृद्धिप्रति घोर आपत्ति जनाइन्छ, संयुक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । उनीहरूले विद्यार्थीलाई सहुलियत ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध गराउनसमेत माग गरेका छन् । 


Views: 9