21st August | 2018 | Tuesday | 3:25:36 PM

डेरी उद्योगमा मन्त्रीको अनुगमन–म्याद गुज्रिएको पाउडर दूध प्रयोग

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : Tuesday, 12 June, 2018 (6:39:05 PM)

डेरी उद्योगमा मन्त्रीको अनुगमन–म्याद गुज्रिएको पाउडर दूध प्रयोग

काठमाडौं । कालीमाटी तरकारी बजारमा छापा मारेको एक सातापछि सरकारले सोमबार डेरी उद्योगहरूमा छापा मारेको छ । डेरी उद्योगहरूले म्याद गुज्रिएका गुणस्तरहीन पाउडर दूध प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्रीको नेतृत्वमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रस्थित सरकारी तथा निजी डेरी उद्योगमा छापा मारिएको हो ।

बिहानै राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक र मन्त्रालयका कर्मचारीसहितको टोलीसहित मन्त्री चक्रपाणि खनाल बालाजु औद्योगिक क्षेत्र पुगेको थियो । टोलीमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र तीन र बाहिर रहेको एउटा डेरी उद्योगमा छापा मारी दूध तथा दुग्ध वस्तुका नमुना संकलन गरेको छ ।

टोलीले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको आधुनिक डेरी प्रोडक्ट, सामूहिक कृषक लिमिटेलको सुलभ दूध, सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) र औद्योगिक क्षेत्रबाहिरको पुष्प डेरी फार्ममा छापा मारेकोमा आधुनिक डेरीका ३ र पुष्प डेरीका १ गरी ४ वटा गोदाममा सिल्बन्दी गरेको छ । दूध बनाउन प्रयोग गरिएको पाउडरको म्याद नखुलेको, दूध उत्पादन प्रणाली अवैज्ञानिक भएको तथा सरसफाइमा ध्यान नदिएकोलगायतका कैफियत फेलापरेको मन्त्रीका मिडिया संयोजक वोमलाल गिरीले जानकारी दिएका छन् । कृषि मन्त्रालयको टोलीले बिहान ४ बजेदेखि नै राजधानीका विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौंमा वितरण भइरहेका ३० वटा उद्योगका दूधको नमुना संकलन गरी गुणस्तर परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा पठाएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणका प्रवक्ता पूर्णचन्द वस्तीले प्राप्त दूधको नमुनाको माइक्रोबायोलोजी परीक्षण गर्न कम्तीमा तीन दिन लाग्ने बताएका छन् । मन्त्री खनालले रिपोर्टमा कैफियत भेटिए मंगलबारदेखि नै एक्सनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

मन्त्री खनालले खाद्य सम्प्रभुता ऐन अन्तिम चरणमा रहेको वेला जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिएको बताए । यस्तो हुँदा पनि नियमनकारी निकाय आँखा चिम्लेर बस्नु दुखद भएको उनको भनाइ थियो । उनले भने– हामीले यस्तै गुणस्तरहीन दूध खाने हो कि के गर्ने हो, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान्छु, प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्छु । कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेका यस्ता डेरीलाई के गर्ने गम्भीर छलफल हुन्छ । जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने डिडिसी वा निजी डेरी दुवैमाथि कारवाही हुने बताएका छन् तर अनुगमनका क्रममा डिडिसीमा भने कुनै कैफियत नभेटिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।

मन्त्री खनालले अनुगमनलाई अभियानकै रूपमा लैजान कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । मन्त्री खनालले यसअघि कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको अनुगमन गरी व्यापारीहरूको वर्गीकरण गरेका थिए । जसअनुसार ९९ जना व्यापारी कारवाहीको सूचीमा परेका छन् । ती व्यापारीलाई इजाजत पत्र खारेज गर्न नपर्ने कारणसहित ७ दिनभित्र लिखित जवाफसहित सातदिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।


डिडिसीलाई सुनपानी

अनुगमन टोलीले डिडिसीलाई जोगाउन खोजेको देखिएको छ । अनुगमनको क्रममा निजी डेरीमा कैफियत भेटिनु तर सरकारी स्वामित्वको डिडिसीमा कुनै कैफियत नभेटिनुबाट पनि यो स्पष्ट हुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीले बताएका छन् आइतबार राति नै मन्त्रीसहितको अनुगमन टोली आउँदैछ भनेर डिडिसीले जानकारी पाइसकेकाले अनुगमनको क्रममा त्यहाँ कुनै कैफियत भेटिएन । डिडिसी स्रोतका अनुसार अनुगमनको पूर्व जानकारी थियोे । सोही कारण सोमबार डिडिसीका कर्मचारी सरसफाई गरेर मन्त्रीको टोलीको स्वागत वसेका थिए । पूर्व जानकारीको आधारमा डिडिसीमा गरिएको अनुगमनका कारण डिडिसीलाई सरकारले चोख्याउन खोजेको उपभोक्ताकर्मीले आरोप लगाएका छन् । उपभोक्ताकर्मी ज्योति बानियाँले पूर्वजानकारी दिएर अनुगमन गर्नुकोको कुनै तुक नरहेको बताए । उनका अनुसार हरेक वर्ष डिडिसीको दूधबिरुद्ध मुद्दा पर्दै आएको छ तर अनुगमनका क्रममा सबै डेरीमा कैफियत भेटिनु तर डिडिसीमै केही कैफियत नभेटिनु आफैमा शंकास्पद विषय हो । 

बानियाँले डिडिसीको दूधको संकलनदेखि आयोजनाको प्रशोधन गृहसम्मको तीन चरणमा अनुगमन नगरी कृषि मन्त्री खनालले चोख्याउन खोजेको आरोप लगाए । मन्त्री खनालले डिडिसीको प्रयोगशालाले आफ्नो दूधलाई गुणस्तरीय भएको दाबीसहित प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपनि उक्त प्रतिवेदनलाई आफूले नमान्ने बानियाले बताएका छन् । तर खनालले भने कैफियत भेटिए डिडिसीमाथि पनि कारवाही हुने बताएका छन् ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पछिल्लो नौं महिनाको प्रतिवेदनअनुसार डेरी, तेल, पानी उद्योगविरुद्ध एक सय १३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये डिडिसीसहित २० वटा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने डेरी उद्योग रहेका छन् । विभागको प्रतिवेदनअनुसार प्रशोधन गरी पाश्चराइज्ड गरिएको दूध तथा दही न्यून गुणस्तरका साथै दूषित भेटिएका थिए । डिडिसीको बालाजु आयोजना र लैनचौर आयोजनामार्फत उत्पादन भएका दूधमा कोलिफर्मसमेत पाइएको थियो । लैनचौर आयोजनाबाट उत्पादन भएका दही दूषित र बालाजु आयोजनाबाट उत्पादन भएका प्रशोधित दूधमा कोलिफर्म भेटिएको थियो । डिडिसीबाहेक चन्द्रागिरि डेरी, सञ्जीवनी डेरी, सुजल डेरी, नारायणी मिल्क हेटौडा, श्रीराम घिउ, सुजल डेरी पोखरा, दिव्य डेरी हेटौंडा, शक्ति फुड्स, मिल्कमान्डु डेरी, संयुक्त डेरी एन्ड बेभरेजलगायतका उद्योगविरुद्ध खाद्य विभागले मुद्दा दायर गरेको छ ।