21st September | 2018 | Friday | 5:32:37 PM

वाणिज्य सचिव नेतृत्वको टोली चीन तर्फ

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : Sunday, 08 July, 2018 (5:51:07 PM)

वाणिज्य सचिव नेतृत्वको टोली चीन तर्फ


काठमाडौं । चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता प्रोटोकलमा हस्ताक्षरका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल आइतबार बेइजिङ प्रस्थान गर्दैछ । उक्त सम्झौताका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको नेतृत्वको टोली बेइजिङ जाने मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैजूले हिमालय टाइम्सलाई बताए । 

वार्ता तथा सम्झौता सम्पन्न गरेर टोली आगामी बिहीबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् । उक्त विषयमा चिनियाँ पक्षसँग वार्ता पनि घिमिरे नेतृत्वको टोलीले नै गर्नेछ । टोलीमा परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, भौतिक पुनर्निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीको पनि सहभागिता रहने छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले घिमिरे नेतृत्वको टोलीलाई पारवहन सम्झौताको अख्तियारीसमेत दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा अन्य विषयमा सम्झौता भए पनि व्यापार तथा पारवहनको विषयमा भने हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको थियो । प्रोटोकलमा हस्ताक्षरपछि नेपालले चीनका विभिन्न बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकसँग पनि व्यापारिक कारोबार गर्न पाउनेछ । नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकलको मस्यौदामा चरणबद्धरूपमा छलफल भई दुई देशका टोलीले अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । नेपालले चिनियाँ पक्षसँग तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार गर्न चीनको भूभागबाट पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै ६ वटा बन्दरगाह प्रदान गर्न माग गरेको छ । उक्त विषयमा चिनियाँ पक्षसँग बेइजिङमा पुनः छलफल हुने बताइएको छ ।

वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार चीनले आवश्यकता हेरेर अनुमति दिने यसभन्दा अघिको मस्यौदा आदान प्रदान गर्ने जनाएको थियो । प्रवक्ता सैजुका अनुसार नेपाललाई तेन्जिङ, क्वाङचाउ र सांघाईमा बन्दरगाह उपयोग गर्न दिन चीन सकारात्मक छ । अन्य बन्दरगाहका विषयमा बेइजिङमै थप छलफल हुनेछ । नेपालले तयार पारेको प्रोटोकल मस्यौदा चीन पठाइएको थियो भने चीनले तयार पारेको प्रोटोकल मस्यौदामा वाणिज्य मन्त्रालयले अध्ययन गरेको थियो । नेपालले प्रदेश ७ को बझाङ र दार्चुलालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्झौता गर्ने तयारी छ । त्यस्तै कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क ४० रहेकोमा २५ प्रतिशतमा झार्ने, वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग खोल्ने, नेपालमा निःशुल्क व्यापार क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । तातोपानी नाका खोल्ने, पारवहन तथा यातायात सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने एवं स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययनलाई अन्तिम रूप दिने उल्लेख छ । परवाहन सम्झौताका लागि वाणिज्य मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) का लागि पूर्वाधार निर्माण तथा दुवै देशको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने उल्लेख छ । भारतले नाकाबन्दी गरेपछि नेपालले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको सन् २०१६ चीन भ्रमणमा पारवहन सम्झौता भएको हो तर कार्यविधि नबन्दा सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतासँगै तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात निर्यातमा वर्षौंदेखिको भारतसँगको एकाधिकारको अन्त्य हुनेछ । नेपालबाट हुने आयात निर्यातमा भारतले पटक पटक अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ । भारतमार्फत गरिने व्यापारमा भन्सार र गैरभन्सार दुवैखाले अवरोध रहेको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यस्तै भारतीय बन्दरगाहमा पनि नेपाली व्यवसायीले विविध समस्या झेल्दै आएका छन् । भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा समस्या देखिएपछि नेपालको मागअनुसार वैकल्पिक बन्दरगाहका रूपमा विशाखापटनम खुला गरेको भए पनि उक्त बन्दरगाह पनि समस्यामुक्त नरहेको नेपाली व्यवसायीले बताएका छन् ।


Views: 1