22nd August | 2018 | Wednesday | 1:32:31 AM

उपभोक्ता हित संरक्षण

डा. सुमनकुमार रेग्मी   POSTED ON : Wednesday, 08 August, 2018 (4:07:30 PM)

उपभोक्ता हित संरक्षण

नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि नीतिगत व्यवस्था नभएको होइन । उैन र नियमावलीहरू छन् । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ लगायतका ऐन व्यवस्था गरिएका छन् । विसं २०७२ को संविधानअनुसार उपभोक्ताको हकअन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

तर, यी ऐन तथा नियमावलीहरू प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा बजार व्यवस्थित हुन सकेको छैन । बजारमा कालाबजारी, खाद्य मिसावट, म्याद नाघेको खाद्य तथा पेय पदार्थको बिक्रीवितरण भएको गुनासो निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा निरन्तररूपमा छड्के अनुगमन गर्दै आएको छ । यसबाट पनि यस्ता कार्य नियन्त्रण हुन सकेका छैनन् । सरकारको अनुगमन छ तर नियमित छैन । अनुगमनको प्रभावकारीताको परीक्षण हुँदैन । अनुगमन नै कति विश्वसनीय छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । अनुगमनमा जानुअघि नै सूचना चुहिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।  

सरकारले महँगी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उपभोक्ता भने महँगीको मारमा निरन्तररूपमा परिरहेका छन् । माथिल्लो निकायको दबाब, व्यवसायीबीचको मिलोमतो र फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । सरकारले बजार अनुगमन गरे पनि उपभोक्ताले त्यसको महसुस गर्न पाएका छैनन् । खुला बजारमा प्रतिस्पर्धाले वस्तुको मूल्य निर्धारण नियन्त्रण गर्ने मानिए पनि मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ । 

उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि उपभोक्ता हित विपरीतका गतिविधि निरुत्साहित गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उपभोक्ता अदालतको स्थापना आवश्यक छ । अखाद्य वस्तुको उत्पादन र बेचबिखन गरी उपभोक्ताको जिउज्यान र स्वास्थमा प्रतिकूल असर पु¥याउनेलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उपभोक्ता अदालतको चाँडो स्थापना हुनुपर्छ । उपभोक्ता वर्गको सुरक्षाका लागि गुणस्तर प्रमाण चिहृन एनएस नितान्त आवश्यक छ । 

उपभोक्ता ठगीमा संलग्न भएकालाई कारबाही गर्न कानुनको अभाव छ र विद्यमान कानुन पर्याप्त छैनन् । यो कानुनी रिक्तता र कमी यसका लागि बाधक रहेको बताइएको छ । यता भएकै कानुनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन । काननुमा समयानुकुल परिमार्जन छैन । पचास वर्षअघि बनेको खाद्य ऐन २०२३ ले समेत गुणस्तरहीन खाने कुरा बेच्न छुट दिएको छैन । त्यसको दफा ५ मा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी वा पैठारी गर्नेलाई पाँचदेखि दश हजारसम्म जरिवाना वा एकदेखि २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । 

दूषित खाद्य पदार्थ खानाले कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने सम्भावना भएमा वा मृत्यु भएमा वा शरीरलाई अपूरणीय क्षति भएमा वा हुने सम्भावना भएमा त्यो उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिलाई दशदेखि पच्चीस हजारसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद हुनसक्नेछ र निजले उक्त दुषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्ति वा निजको हकदारलाई पच्चीस हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म दिनु पर्नेछ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको सजाय १० देखि २० प्रतिशत वृद्धि गर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको कुरा केही अगाडि आएको थियो । निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गरेपछि सरकारी अधिकारीले त्यस्ता संशोधन गर्ने प्रावधान थपक्क थन्क्याएका छन् । नेपालमा भएका ऐनको त कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा थप कडाइ गर्ने खालका कानुन निर्माण कसरी होलान् र ¤ तर यसो भनेर बस्ने बेला होइन । उपभोक्ता हितका कार्यरत समाजिक संस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि आउनु पर्छ । राज्यका तीन तहमा जनप्रतिनिधि सभा, जननिर्वाचित सरकार छन् । यी संस्थाहरू सचेत र गम्भीर भए भने उपभोक्ता हित प्रबद्र्धन हुन कठिन छैन । 

सर्वोच्च अदालतले गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई निर्देशानात्मक आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ । साथै बाहृय समुदायबाट प्राप्त हुने खाद्यान्न परीक्षण गरेर मात्र स्वीकार र ग्रहण गर्नसमेत सर्वोच्चको आदेश छ । यसका साथै सर्वोच्चको पूर्णपाठमा जनताको जीउज्यान, स्वास्थ, सुरक्षामा खेलवाड गर्ने छुट सरकार र खाद्य वितरणमा संलग्न बाहृय संस्था र अन्य गैरसरकारी संस्था कसैलाई छैन भनेर प्रष्टरूपमा किटानी गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधिको शासनको मापदण्डले समेत सुशासन र उत्तरदायित्वलाई जोड दिई दोषीमाथि कारबाही, पीडितलाई परिपूरण र त्रुटि नदोहोरिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने भनिएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने, अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको हो । उपभोक्ताको हित संरक्षण र प्रबद्र्धनमा सरकारको क्रियाशीलता बढी आवश्यक छ ।  

देश संघीय संरचनामा गएपछि बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाका काम अब स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन हुने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ पछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको काम अब स्थानीय सरकारले वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका र महानगरपालिकाले गर्ने भएका छन् । बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका निकायबाट हुनेछन् । 

उपभोक्ताको स्वास्थ, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर परिमाण र मूल्यको अनियमिताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न वस्तु र सेवाको उत्पादनस्थल वा भन्सार बिन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चयस्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्रिस्थल र उपभोग स्थललगायतका स्थानमा वस्तु तथा सेवाप्रदायक वा बिक्रेताको व्यावसायिक कारोबारको दर्ता, नवीकरण सबै स्थानीय सरकारका निकायबाट गरिने भनिएको छ । यी काम गर्न स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुनहरू चाँडो बन्नुपर्छ । 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ वा गाउँ तथा नगरसभाबाट स्वीकृत कानुुनमा व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिमको अवस्थामा प्रचलित कानुन जस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐननियम, खाद्य ऐन, नियम, औषधी बिक्री वितरणसम्बन्धी ऐन, नियम, कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐनलगायतका अधीनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी पाइएका व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही र उचित दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म विभागले उपत्यकामा बजार अनुगमन गरेपनि जिल्ला जिल्लामा प्रभावकारीरूपमा हुन सकेको थिएन । संघीय संरचनाअनुसार बजार अनुगमन, निरीक्षण, उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सबै स्थानीय सरकारका निकायले हेर्नेछन् । बजार अनुगमन गरिए पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही नहँुदा बजार नियन्त्रण र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । उपभोक्तासम्बन्धी धेरै ऐन, नियम भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउँदै आएको देखिन्छ । बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए पनि ठूलाठूला व्यापारीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको उपभोक्ताहरूको गुनासो सुनिन्छ । यही कारण अनुगमन र कारबाहीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको हो । सरकारले यस्तो प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिनु हुँदैन । नियमाक निकायहरू प्रभावकारी र विश्वसनीय हुनुपर्छ । 

सरकारले बजार अनुगमनलाई विशेष अभियानमार्फत तीव्र बनाए पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कारबाही गरेको देखिँदैन । माथिको दबाब, पर्याप्त प्रमाणको अभाव, भित्रीरूपमा मिलाइने तालमेल आदिले गर्दा पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले छुट्कारा पाउने गरेका छन् । छरिएर रहेका कानुनलाई एउटै छाताभित्र ल्याएर एउटै निकायबाट कारबाही गर्नु परेको अवस्था विद्यमान छ । खाद्य ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी ऐनबाट छुट्टाछुट्टै विभागले आफ्नै अधिकारबाट कारबाही गर्दै आएका छन् । 

व्यवसाय सञ्चालनका लागि दर्ता तथा नवीकरण कार्य घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगरपालिका तथा वाणिज्य विभागमा हुँदै आएकोमा अबदेखि स्थानीय सरकारका निकायले पनि यो अधिकार पाएका छन् । जिल्ला जिल्लामा प्रभावकारी बजार अनुगमन नहँुदा जहिले पनि उपभोक्ता चर्को मोलमा सामान किन्न बाध्य भएका छन् । नेपालमा उपभोक्ता अधिकार रक्षा गर्न दर्जनौं उपभोक्ता संस्था स्थापना भएका छन् तर देशमा उपभोक्ता निरन्तर ठगिने समूह बन्दै गएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सबै सरकारवालाको ध्यान जानुपर्छ । उपभोक्ता हितबारे उपभेक्ता स्वयम् पनि सचेत हुनुपर्छ । उपभोक्ताको चेतना अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम अहावश्यक छ ।