22nd August | 2018 | Wednesday | 1:32:40 AM

दिल्लीमा वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन बैठक हुँदै

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : Wednesday, 08 August, 2018 (4:21:18 PM)

दिल्लीमा वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन बैठक हुँदै

काठमाडौं । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन बैठक बिहीबारदेखि भारतको नयाँदिल्लीमा सुरु हुने भएको छ । दुई देशबीचको सहसचिवस्तरीय वैठकको नेतृत्व गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजु बुधबार नयाँदिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्दै छन् । 

सैंजुको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, परराष्ट मन्त्रालयलगायत अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका सहसचिव गरी आठजनाको सहभागिता रहने सहसविच एवं प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले जानकारी दिए । बैठक दुई दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । तयारी बैठकमा नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका साथै नेपालमा भारतीय लगानी विस्तार विषयमासमेत छलफल हुने संैजुले जानकारी दिएका छन् । 

उनले नेपालको भारतसँगको व्यापारघाटा न्यूनीकरणको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइने बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सचिव सैंजुले व्यापार तथा वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकनलाई आगामी तीन महिनाभित्र तीन महिनाभित्र निष्कर्षण पु¥याउने गरी छलफललाई तीव्रता दिइने बताएका छन् । दुवै देशले सन्धि परिमार्जनको आवश्यकता देखेपछि छलफल हुन लागेको हो । 

सन् १९६० मा भएको नेपाल भारतको व्यपार तथा व्यापार सन्धि पछिल्लोपटक सन् २००९ मा पुनरावलोकन भएको थियो । बैठकको नियमित तालिका नभएकाले दुवै देशकले आवश्यकताका आधारमात्रै बैठक वस्ने गरेको सहसचिव सैंजुले जानकारी दिए । केही महिनाअघि सम्पन्न नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठकमा उठान भएका व्यापार तथा वाणिज्य सन्धिका विभिन्न एजेण्डामै थप छलफल हुने जानकारी दिएका छन् । आईजीसी बैठकले व्यापार तथा पारवहन सन्धिलाई पनि समय सुहाउँदो रूपमा परिमार्जन गरी पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सहमति प्रदान गरेको थियो । भारतसँग हुने व्यापारमा अत्याधिक परिमाणमा नेपालमा व्यापार घाटा व्यहोर्नु परेको भन्दै नेपालले व्यापारसम्बन्धी सन्धि परिमार्जन गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । तत्कालीन बैठकले नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रका व्यावसायिक घरानाको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘ज्वाइन्ट बिजिनेस फोरम’ संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा (आईजीसीले सहमति जनाएको थियो । 

सोही फोरममार्फत भारतीय व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्न वातावरण तयार गर्ने, आकर्षित गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको थियो । आईजीसी बैठकले व्यापार तथा पारवहन सन्धिलाई पनि समय सुहाउँदो रूपमा परिमार्जन गरी पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सहमति प्रदान गरेको थियो । आईजीसी बैठकमा नेपालको तर्फबाट वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे र भारतको तर्फबाट वाणिज्य सचिव रीता टिओरियाले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकी थिइन् । 

भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोधका कारण नेपाल–भारतबीच व्यापार चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको निजी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएको छ । भारतबाट नेपालतर्फको आयात सहज भए पनि नेपालबाट भारततर्र्फको निर्यातमा भारतले पटकपटक अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ । खासगरी नेपाली कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा भारतले अनेक वहानाबाजी गर्दै अवरोध गर्दै आएको छ ।