19th November | 2018 | Monday | 12:42:00 PM

उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा चलखेल – सजाय घटाउन संशोधन प्रस्ताव

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : Monday, 10 September, 2018 (7:02:01 PM)

उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा चलखेल – सजाय घटाउन संशोधन प्रस्ताव


काठमाडौं । प्रस्तावित नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई जस्ताको तस्तै पारित हुन नदिन उद्योगी व्यापारीहरूले दबाब दिँदै आएकोमा केही सासंदसमेत उनीहरूकै पक्षमा उभिएका छन् । 

गत साता सरकारले संघीय संसद्मा ऐन दर्ता गरेको छ । उद्योगी व्यापारीको प्रभावमा परी केही सांसदले प्रस्तावित ऐनमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । 

करिब एक दर्जन सांसदले पक्ष र विपक्षमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् तर सांसद रामवीर मानन्धरले भने उद्योगी व्यापारीमाथिको जेल सजाय र जरिवाना घटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

गत वर्ष भने उनले प्रस्तावित ऐनमा व्यापारीको जेल सजाय र जरिवाना दुवै बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । प्रस्तावित ऐनमा बिक्रेताले उपभोक्तालाई भेदभाव गरी बस्तु बिक्री गर्ने, बस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउने गरी बिक्री गर्ने, सबैले देख्ने गरी मूल्य सूची नराख्ने, बस्तुको मौज्दात उपलब्ध नगराउने, उपभोग्य बस्तुको बिल उपलब्ध नगराउने बिक्रेताको हकमा पनि दुईदेखि तीन वर्षको कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्मको जरिवाना गराउने व्यवस्था गरिएको छ । गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उत्पादन नगर्ने, बस्तुको लेबल निर्धारण नगर्ने, त्रुटिपूर्ण उत्पादन गर्ने, त्रुटिपूर्ण उत्पादन बजारमा रहेको जानकारी भएपनि त्यस्ता बस्तु संकलन गरी नष्ट नगर्ने उद्योगी व्यवसायीको हकमा पनि यो सजाय हुन सक्छ ।

नौजना सांसदले संशोधन पेस गरेका छन् । संशोधन पेस गर्नेहरूमा रामवीर मानन्धरका साथै रामबहादुर विष्ट, भरतकुमार शाह, भीमसेनदास प्रधान, बृजेशकुमार गुप्ता, घनश्याम खतिवडा, गगन थापा, अन्जना विसंखे, विमला विश्वकर्मा र प्रेम सुवाल रहेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति वानियाले केही सांसदले उद्योगी व्यापारीमाथिको सजाय घटाउनुपर्ने संसोधन प्रस्ताव पेस गरेको बताए तर बहुमत सांसद सजाय बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेकोले संशोधन प्रस्तावको औचित्य नरहेको पनि उनले बताएका छन् । 

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधवप्रसाद तिमल्सिनाका अनुसार अधिकांश सांसदले सजाय बढाउनुपर्ने प्रस्तावसहित संशोधन पेस गरेकोमा मानन्धरले मात्रै सजाय घटाउन संशोधन पेस गरेका छन् । प्रस्तावित ऐनमाथि हाल सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल जारी छ ।

प्रस्तावित ऐनमा झुठा र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी उपभोक्तालाई झुक्याएर कमसल बस्तु बिक्री वितरण गर्न नपाइने उल्लेख छ । सरकारले साविकको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ खारेज गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मार्फत कुनै पनि वस्तुको बारेमा झुठा र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी उपभोक्तालाई झुक्याएर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको छ । मस्यौंदामा झुठा र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी उपभोक्तालाई झुक्याएको अवस्थामा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी असोज ६ गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले गत साता नै ऐनको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइसकेका छन् । मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी पहिलो विधेयकका रूपमा प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक दर्ता भएको हो । मन्त्री यादवले उपभोक्तालाई ठगिन नदिन, स्वच्छ बजार कायम गर्न र व्यापारीले गर्ने अनुचित गतिविधि नियन्त्रण गर्न समय साक्षेप व्यवस्थासहित ऐन ल्याउन लागिएको बताएका छन् । 

विधेयकमा अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य गतिविधि गर्न नहुने दफातर्फ कमसल बस्तुलाई विशिष्ठ वा गुणस्तर भएको, संरचना, डिजाइन देखाएर झुक्याएर बिक्री गर्ने, पुराना बस्तुलाई नयाँ भनेर झुक्याएर बिक्री गर्ने, उपभोक्तालाई हानि हुने गरी विषादी वा अन्य प्रकारको रसायनको प्रयोग गरी वस्तु बिक्री गर्दा पनि यो सजाय आकर्षित हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै घोषित गरिएका तर कुनै फाइदा नहुने अवस्थामा पनि वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्दा झुठा तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापनको सहयोग लिने, तथ्यगत आधारबिना बिक्री गर्ने, कुनै बस्तुलाई विस्थापित गर्न नक्कली बस्तुको उत्पादन वा पैठारी गर्ने, वस्तु वा सेवा उपभोगबाट उपभोक्तालाई हानि पुग्ने, तोकिएको व्यापारिक तहभन्दा बढी तह वा शृंखला खडा गरी बिक्री गर्ने, लागत आधारभन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मूल्य तय गर्दा पनि यही सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बस्तुको कारण उपभोक्तालाई कुनै पनि प्रकारको क्षति भएमा पनि उत्पादनकर्तालाई यो सजाय हुन सक्छ । परल मूल्यभन्दा बढी फरक पर्ने गरी पैठारी गर्दा इजाजतवाहेकका बस्तु पैठारी गर्दा, निर्धारित समयभित्र ढुवानी नगर्दा, गुणस्तरमा ह्रास आउने गरी ढुवानी गर्दा, बस्तुको सञ्चय गर्दा प्रकृतिअनुसारको सतर्कता नअपनाउने र लेबल फेरबदल गर्नेको हकमा पनि यो सजायको व्यवस्था गरिएको छ । बिक्रेताले उपभोक्तालाई भेदभाव गरी बस्तु बिक्री गर्ने, बस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउने गरी उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने, सबैले देख्ने गरी मूल्य सूची नराख्ने, बस्तुको मौज्दात उपलब्ध नगराउने, उपभोग्य बस्तुको बिल उपलब्ध नगराउने बिक्रेताको हकमा पनि दुईदेखि तीन वर्षको कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्मको जरिवाना गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले अत्यावश्यक बस्तुको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरी त्यस्ता खाद्य तथा वस्तुको अधिकतम मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । आकस्मिक वा नियमित अनुगमन तथा निरीक्षणको बारेमा अग्रिम सूचना चुहाउने कर्मचारीको हकमा पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सूचना चुहाउने कर्मचारीलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र संस्थालाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजार अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले बिल वा बिजक नराखेको पाइएमा पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै बस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, बनावट ढाँटेर, लुकाई छिपाई वा झुक्याएर बिक्री वितरण गरेको अवस्थामा दुई लाखदेखि तीनलाख, बस्तुको सञ्चित गरी कृत्रिम अभाव खडा गर्ने, निर्धारित समय वा स्थानमा मात्रै बस्तु बिक्री गर्नेको हकमा ५० हजारदेखि एक लाख, उत्पादकले बस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्री गर्ने वस्तुको थोक तथा खुद्रा मूल्य प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरी नराखेमा ५० हजारदेखि एक लाख, जाँचबुझ, अनुगमन र निरीक्षण गर्ने क्रममा सरकारी निकायलाई सहयोग नगरेको अवस्थामा २० हजार रुपैयाँ तत्कालै जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कसुर पटक पटक दोहोरिएमा पटकैपिच्छे दोब्बर जरिवाना हुन सक्नेछ ।

वस्तु वा सेवाको कारण उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य प्रकारको हानिनोक्सानी पुगेमा अदालत समक्ष क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्ने र यस्तो क्षतिपूर्ति उत्पादनकर्ता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताबाट क्षतिपूर्ति भराउन सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सरकारले वस्तु तथा सेवाको प्रवाहमा हुने कसुरहरू उपभोक्ता अदालतबाट अन्तिम सुनुवाइ गर्ने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले निरीक्षण अधिकृत र महानिर्देशकले हेर्ने उजुरीबाहेक अन्य मुद्दाको सुनुवाइ र किनारा लगाउनका लागि अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो अदालतमा सम्बन्धित जिल्लाका न्यायाधीश अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । 


Views: 23