17th October | 2018 | Wednesday | 9:43:40 PM

पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनका लागि दर्जन निर्देशन

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : Monday, 08 October, 2018 (3:48:35 PM)

पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनका लागि दर्जन निर्देशन

काठमाडौं । अर्थ समितिले मसिरभित्र ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी दोस्रो चौमासिकसम्म ६० प्रतिशत, जेठसम्म ९० प्रतिशत र असारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुनेगरी कार्य योजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै पुँजीगत खर्चले गति लिन नसकेको भन्दै पुँजीगत खर्चलाई गति दिन कार्ययोजना बनाइ आगामी १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको समितिको बैठकले बैठकले बजेट कार्यान्वयन र विशेषगरी पुँजीगत खर्चका बारेमा अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकसँग छलफल गरेको हो । 

समितिले पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा विनियोजन भएका मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गरी समयवद्धरूपमा लक्ष्यअनुरूप पुँजिगत खर्च गर्ने खाकासहितको कार्ययोजना बनाई समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय, निकायले स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउने र आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै नयाँ कार्यक्रममा थप बजेट मागका साथै अर्थ मन्त्रालयलेसमेत पर्याप्त आधार र तयारीविना ठूलो गैरबजेटरी रकम निकासा दिँदा सार्वजानिक कोषको दुरूपयोग हुने गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएकोले यस्तो रकम निकासामा नियन्त्रण गर्न भनिएको छ । 

संघीय सरकारबाट चालु आव प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित बजेट कर्यान्वयनलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन तत्कालै स्थानीय, प्रदेश र संघबीच सूचना प्रणालीमा आधारित खर्च प्रणाली लागू गर्न र निकासा, खर्च, लेखांकन, प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण, अनुगमन र मूल्यांन पद्धतिमा एकरूपता ल्याई वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने पद्धतिको विकास गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका सञ्चित कोषमा बचत रहेको गत वर्षको बजेटको अवस्था एकिन गरी व्यवस्थापन गर्न एकीकृत प्रणाली र ढाँचा तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

त्यस्तै सार्वजानिक खर्च प्रणालीमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न आयोजना र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष ठेकेदार, आयोजना र कार्यालय प्रमुख र अन्य जिम्मेवार पक्षलाई जवाफदेही बनाउने गरी यथाशीघ्र वित्तीय जवाफदेहीता कानुनको विधेयक तयार गरी संसदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बैंकहरूको पहुँच भएका स्थानमा पूर्णरूपमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ । समितिले स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा बजेटको कमी रहे÷नरहेको, संसदीय प्रक्रियाबाहिरबाट प्रवेश गरेका गैरबजेट कार्यक्रम र योजनाको अवस्था, पर्याप्त तयारी र अध्ययनविना बजेट विनियोजन गरिएका कार्यक्रम, स्थानीय र प्रदेश तहले हेर्ने योजना, एउटै कार्यक्रमलाई विभिन्न नाममा धेरै शीर्षकमा वजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयास, गैरबजेट शीर्षकमा कुन–कुन मन्त्रालयले कुन–कुन मितिमा कति कति रकम माग गरेको, वहुवर्षिय ठेक्काकाका कार्यक्रम र त्यस्ता कार्यक्रमको सहमति दिँदा सिर्जना भएको अग्रिम दायित्व विवरण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारेको विवरण समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

Views: 48