17th October | 2018 | Wednesday | 10:38:08 PM

चिनीबारे अख्तियारलाई छानबिन गर्न आग्रह

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : Friday, 12 October, 2018 (1:02:10 PM)

चिनीबारे अख्तियारलाई छानबिन गर्न आग्रह

काठमाडौं । संसदीय समितिले चिनीको मूल्यमा कैफियत रहेको आशंका गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत चिनीलगायत उपभोग्य वस्तुहरूको बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपससमितिले बिहीबार समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै चिनी आयात खुला गर्न र चिनीको मूल्य सम्बन्धमा आवश्यक छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन सुझाव दिएको छ । 

त्यस्तै, चिनी आयातमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाउन र परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको मूल्य स्थिर राख्न आवश्यक परिमाणको आयात खुला गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन भनिएको छ । गत वैशाख २६ गते मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक चिनी उद्योगले फ्याक्ट्री मूल्य ५३ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री गरेको र हाल आयात बन्द भएका कारण स्टक रहेको चिनी बिक्री गर्दा बजारमा १२ वटा चिनी उद्योगको कार्टेलिङ गराइ गत भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, सरकारी पदाधिकारी, उखु किसान र चिनी उद्योग संघका प्रतिनिधिबीचको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी प्रतिकेजी ७० रुपैयाँमा बिक्री गरिएकाले ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अख्तियारलाई विस्तृत छानविनका लागि निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको ठहर छ । 

बजारको खुद्रा मूल्य उपभोक्तासम्म अधिकतम मूल्य ६३ कायम गरी बिक्री गर्न उपयुक्त देखिएकाले प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँमा बिक्रीको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई पुनः निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यस्तै, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अन्य सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागितामा निरन्तर बजार अनुगमन गर्न तत्काल निर्देशन दिनुपर्ने, संघीय सरकार मातहत कर्मचारी तत्काल थप गरी नियमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, मूल्य विश्लेषण, मूल्य निर्धारण, मूल्य नियन्त्रण र नियमनका लागि तत्काल निर्देशिका तयार गरी लागु गरिनुपर्ने, नेपालको संविधानको धारा ४४ को प्रचलनका लागि पारित गरिएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ गत असोज ३ गते नै प्रमाणीकरण भएकोमा अविलम्ब लागु गरिनुपर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता संरक्षण विभाग गठन गरी सोहीमार्फत कामकारबाही अघि बढाइनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध गराउने संयन्त्र नभएको, उपलब्ध तथ्यांक आपसमा विरोधाभाष र अनुमानमा आधारित मात्र रहेको र अनुमानका भरमा मात्र निर्णय लिने गरिएको अवस्थामा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तत्काल स्थापना गर्न र विस्तृत अध्ययन गरी सो सम्बन्धी आवश्यक नीति निर्धारण गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै, भन्सार दरमा समयानुकूल पुनरावलोकन गर्न र परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग र आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउने रणनीति तय गर्न, गैरकानुनीरूपमा उखु आयातमा कडाइ गरी नेपाली किसानको उखु समयमै चिनी उद्योगमार्फत खरिद व्यवस्था र अवैध ओसारपसार नियन्त्रण तथा निगरानी गर्न निर्देशन दिन पनि प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ । 

उखु किसानले पाउने अनुदान तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन, अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा जस्तै चिनीमा लाग्ने भ्याट हटाउन अध्ययन अनुसन्धान गरी आवश्यक निर्णय लिन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै विगत लामो समयदेखि उपभोक्ता संरक्षण समितिको बैठक हुन नसकेको देखिएकाले तत्काल बैठक गराइ उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्न, सुपथ मूल्य पसल देशका सबै क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई पनि यस्तो अधिकार प्रदान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताइएको छ । 

साथै, मन्त्रालयलाई तत्काल नीतिगत निर्णय गर्न र चिनी लगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सूची निर्धारण गरी अनिवार्य विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन, चिनी मिल सञ्चालनमा रहे नरहेको एकिन गरी चिनीको मौज्दात, उखुको परिमाण, गुणस्तर सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जुमा र नियमित बजार विश्लेषण गरी आवश्यक परिमाणमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा चिनी उत्पादन, भण्डारण, आयात÷निर्यात, माग÷आपूर्ति, वितरण तथा बजार व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्वतन्त्र अध्ययन हालसम्म नभएको र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुमान अनुसार खपत २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन रहेको र वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ । चालु आवमा चिनीको खपत कुल माग २ लाख ५६ हजार मेट्रिक टनदेखि २ लाख ६४ हजार मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान गरिएको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन मात्र रहेकोले बाँकी आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । चिनी उद्योग संघको २०७४ चैत ५ को माग अनुसार गठित अध्ययन कार्यदलको अनुमानमा आन्तरिक उत्पादन १ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन रहेको र नपुग एक लाख मेट्रिक टन आयात गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उत्पादित चिनीमध्ये ६० प्रतिशत गार्हस्थ प्रयोजन र ४० प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने गरेको छ । हालसम्म ३१ उद्योग दर्ता रहेकोमा १३ वटामात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । 

आव २०७४÷७५ मा २ करोड ६ लाख ८६ हजार ७ सय ७५ क्विन्टल उखु खरिद गरिएकोमा १ लाख ७७ हजार ९ सय २४ मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको छ । करिब १ लाख ८ हजार ५ सय ३४ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको चिनी उद्योग संघको दाबी छ । आव २०७४÷७५ मा २ लाख ३५ हजार ८ सय ८२ मेट्रिक टन आयात भएको तथा हाल भन्सार विन्दुमा करिब २ हजार ४ सय ६० मेट्रिक टन चिनी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा सांसदहरू प्रदीप यादव, चन्दा चौधरी, पार्वता डिसी चौधरी र प्रेमबहादुर आले रहेका थिए । 


Views: 26