19th November | 2018 | Monday | 2:29:51 AM

मलेसियासँग श्रम सम्झौता, श्रमिकमाथि हुँदै आएको ठगीको अन्त्य

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : Tuesday, 30 October, 2018 (1:39:03 PM)

मलेसियासँग श्रम सम्झौता, श्रमिकमाथि हुँदै आएको ठगीको अन्त्य

काठमाडौं । नेपाली कामदारको महŒवपूर्ण गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेसिया र नेपालबीच सोमबार श्रम सम्झौता भएको छ । सम्झौतासँगै नेपाली कामदारले कामका लागि मलेसिया जान आफ्नो पैसा खर्च गर्नु नपर्ने भएको छ । सबै खर्च सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नेछ ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जान थालेको करिब दुई दशकपछि श्रम सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायतको खर्च सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्नेछ । 

त्यस्तै, कामदारको करार अवधि दुई वर्षमा झारिएको छ । यसअघि मलेसिया जाने कामदारको करार अवधि तीन वर्षको रहेको थियो । त्यस्तै कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चितता गर्नुको साथै अतिरिक्त समय काम गरेवापत थप पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा प्राप्त हुनेछ । त्यसैगरी रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्य वातावरण र वासस्थानका साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको समेत प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेछ । नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थल पुगेको ६ घन्टाभित्र गन्तव्यस्थलमा लैजानुपर्नेछ भने महिला कामदारका सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिँदै थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्ने छ । 

त्यस्तै, कामदार र रोजगारदाताबीच श्रम सम्बन्धी कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भई सम्बन्धित निकायमा मुद्दा विचारणीय रहेसम्मका लागि सम्बन्धित कामदारले मलेसियामै बस्न पाउनेछ । मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले आफ्नो परिवारको निकट सदस्य अर्थात बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोरा वा छोरीको मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य बिमालाई मलेसियाको कानुनले कामदारका सन्दर्भमा लागु गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारमा पनि लागु हुनेछ । भविष्यमा मलेसिया सरकारले बिमा सम्बन्धी नयाँ योजना लागु गरेमा उक्त योजना नेपाली कामदारमा समेत लागु हुनेछ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीकै हुनेछ । नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानुनबमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइए सरहको संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

दुवै देशका सरकारले आआफ्नो देशमा कामदार, रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्ति कर्ताको कार्यको अनुगमन तथा नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी रोजगारदाता कम्पनी विघटन भएमा वा रोजगारदाताले कामदारलाई दुव्र्यवहार गरेमा वा कुनै प्रकारको शारीरिक तथा मानसिक हिंसा गरेमा कामदारले अर्को काम खोज्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको छ ।

सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि कामदारले आफ्नो चाहनाअनुसार रोजगारदाता छनोट गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । करार अवधिपछि कामदार नेपाल फर्कन पाउने र सोको लागि रोजगारदाताले हवाई टिकट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने नेपाली कामदारले आफ्नो राहदानी आफैंसँग राख्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको छ । सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन दुवै देशका सरकारी पदाधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्य समूह गठन गरिएको छ । 

सोमबार राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा दुई देशबीच कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्तासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतापत्रमा नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसिया सरकारकातर्फबाट मानव संसाधन मन्त्री एम कुला सेगरनले हस्ताक्षर गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार वार्षिकरूपमा करिब १ लाख नेपाली कामदार मलेसिया जाने गरेका छन् । हाल करिब ५ लाख नेपाली मलेसियामा कार्यरत छन् । 

सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कामदारसँग अवैधरूपले शुल्क लिँदै आएका एजेन्सी खारेजीसँगै विगत छ महिनादेखि मलेसियाका लागि श्रमिक आपूर्ति रोकिएको थियो । मलेसियाले भिसा शुल्कबापत ७ सय रुपैयाँमात्र तोकेकामा विभिन्न एजेन्सीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटामात्र स्वास्थ्य संस्था खडा गरी अवैधरूपमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिँदै आएपछि सरकारले मलेसिया कामदार पठाउन रोक लगाएको हो । 

बायोमेट्रिक प्रणालीको नाममा प्रतिकामदार ४ हजार ५ सय, स्वास्थ्य परीक्षण सफ्टवेयरमा नाम दर्ताका नाममा ३ हजार ४ सय, राहदानी संकलन गरी नेपालस्थित मलेसियाको दूतावासम्म पु¥याउने वन स्टेप सेन्टर (ओएससी) को नाममा २ हजार ८ सय, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आइएससी) को नाममा ३ हजार २ सय तथा प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाबापत (भिएलएन) को नाममा ३ हजार २ सय गरी प्रतिकामदार १९ हजार ३ सय २३ रुपैयाँ असुल्दै आएका थिए । 


Views: 40