19th November | 2018 | Monday | 2:08:01 AM

सरकारसँग निर्माण व्यवसायीको डेढ खर्ब वक्यौता

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : Tuesday, 06 November, 2018 (2:32:02 PM)

सरकारसँग निर्माण व्यवसायीको डेढ खर्ब वक्यौता

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विभिन्न निर्माण कम्पनीले सरकारसँग डेढ खर्बभन्दा बढीको भुक्तानी लिन बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले उक्त भुक्तानीका साथै निर्माण क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रीलगायत सबै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । सरकार निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि गम्भीर रहेको आफूले पाएको पनि उनले बताए । उनका अनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ठूला ठूला निर्माण उपकरण खरिदमा सरकारले पनि सहयोग गर्ने बताएका छन् । जसका लागि अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गर्नेछ । सरकारी, निजी, साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा उक्त उपकरण खरिद गर्न सकिने महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए ।

साथै महासंघले सोमबार निर्माण क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै ३५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । महासंघको हालै सम्पन्न २० औं साधारणसभा एवं ११ औं अधिवेशनले ३५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै नयाँ कार्यसमितिसमेत चयन गरेको थियो । घोषणापत्रमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २५० खारेजीको माग गरिएको छ । उक्त दफामा ठेक्का वा करारमा फरक पार्न नहुने, निर्माणसम्बन्धी काम वा अन्य बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परीक्षण घटीबडी पारी वा अन्य कुनै किसिमका निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । उक्त कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । यसरी निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै जिम्मेवार बनाई निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित निर्माण सामग्री उत्पादक, ठेक्कासँग सम्बन्धित परामर्शदाता, ठेक्का प्रदान गर्ने निकाय तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै जिम्मेवार ठहराई निर्माण व्यवसायी मात्रै पेसाबाट पलायन हुनुपर्ने गरी मुलुकी अपराध संहितामा गरिएको कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ । गलत काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने अन्य कानुन हुँदाहुँदै अपराध संहितामा नयाँ कानुनी व्यवस्था गरिनुको औचित्य नरहेको पनि महासंघको भनाइ छ । प्रचलित कानुनमा सझौताअनुसार काम नगरेमा धरौटी रकम जफत हुने, सम्झौता अंकको १० प्रतिशत रकम लिक्विडिटी ड्यामेज वापत असुल गरिने, एकवर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिने, ठेक्का सझौता खारेज गरिने, ठेक्का बीचैमा छाडेमा सम्पन्न हुन बाँकी कामको लागत रकम निर्माण व्यवसायीको घर घरानाबाट असुल उपर गरिने र भ्रष्टाचार निवारण ऐनलगायतका कानुअनसार मुद्दा चलाइने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै महासंघले निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकर आगामी चैत मसान्तसम्म नबुझाएमा व्याज हर्जना छुट सुविधा दिइ तिर्न बाँकी वक्यौता राजस्व रकम फरफारक गर्ने अवसर सबै निर्माण व्यवसायीलाई एकपटकका लागि चैत मसान्तसम्म प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी महासंघबाट माग भएको तर सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संशोधन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पाँचौं संशोधनसमेतले सम्बोधन नगरेको र त्रुटिपूर्ण भएको संशोधन र अव्यवहारिक तथा सार्वजनिक खरिद कार्य नै प्रभावित हुने दफा तथा नियमहरू महासंघसमेतको सहभागितामा संशोधन प्रक्रिया बढाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ । निर्माण कार्यमा कुनै समस्या वा विवाद भए वा सार्वजनिक निकाय वा व्यवसायीका कारण कुनै समस्या आएमा द्विपक्षीय ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ ले तोके बमोजिम विवाद समाधान वा कारवाहीको विषय बनाइनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने, थुन्ने कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने संघीय सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार साना निर्माण व्यवसायीको हकहितका लागि दुई करोडसम्मको निर्माण कार्य खुला गरिएको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गरी जिल्लास्तरका आयोजनामा आहृवान हुने बोलपत्रमा ६ करोडसम्ममा सम्बन्धित स्थानीयअन्तर्गतका निर्माण व्यवसायीले मात्र, प्रदेशस्तरका आयोजनामा आहृवान हुने बोलपत्रमा ६ करोडदेखि १५ करोडसम्ममा सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका निर्माण व्यवसायीले मात्र, राष्ट्रियस्तरका आयोजनामा १५ करोडदेखि एक अर्बसम्म सम्बन्धित राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थाको माग गरेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ (च) अनुसार एक अर्बदेखि पाँच अर्बसम्ममा नेपाल निर्माण व्यवसायीलाई कमसेकम प्रतिशतमात्रै जेभी गर्न पाउने व्यवस्थाको पनि माग गरेको छ । महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त जानकारी दिएको हो । 


Views: 45