19th August | 2019 | Monday | 9:38:31 PM

कालिमाटीमा सरकारभन्दा बिचौलिया शक्तिशाली

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : माघ २२, २०७५ (५:४१ AM)

कालिमाटीमा सरकारभन्दा बिचौलिया शक्तिशाली

काठमाडौं । कालिमाटी तरकारी बजारमा अनधिकृतरूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका बिचौलियालाई कारबाही गर्ने दृढताका साथ अघि बढेको सरकार अन्ततः कारबाही गर्न असफल भएको छ । सरकारभन्दा बिचौलिया शक्तिशाली देखिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । केही महिनाअघि कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले कालिमाटी तरकारी बजारको अनुगमन गरी अनधिकृतरूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बिचौलियामाथि कारबाही गरी स्टलसमेत खारेज गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले भने चेतावनीमात्र नभई कारबाही प्रक्रिया नै सुरु गरेको थियो । सोही क्रममा कालिमाटी तरकारी तथा फलपूmल विकास समितिले कारबाहीका लागि ९८ वटा स्टललाई रातोसूचीमा राखेको थियो । तर रातोसूचीमा रहेका ४१ वटा स्टलले सफाइ पाएका थिए भने ५७ वटा स्टल खारेजीमा परेका थिए । खारेजीमा परेका ५७ वटा स्टललाई न समितिले हटाएको छ, न त ती स्टलले समितिलाई भाडा नै बुझाएका छन्, पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको र भाडासमेत नबुझाएको समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलले नै स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार ५७ स्टलमध्ये २७ स्टलले अदालतको स्टे अर्डर ल्याएका छन् भने बाँकीले निर्बाधरूपमा स्टल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्यसो त अटेरी गर्ने व्यापारीलाई सत्तारुढ दलका ठूलै नेताको संरक्षण रहेकाले समितिमात्र नभई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसमेत निरीह बनेको समितिकै एक कर्मचारीले खुलासा गरेका छन् । तर समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने निरन्तररूपमा अटेरी गरेमा खारेजीमा परेका स्टललाई बलपूर्वक हटाइने र एकमुष्ट भाडा असुल उपर गरिने छ । 

मन्त्रालयमा स्टल वितरणसम्बन्धी निर्देशिका निर्माणको क्रममा रहेकोले निर्देशिका जारी भएसँगै अटेरी व्यवसायीलाई बलपूर्वक हटाई भाडावापतको बक्यौता एकमुष्ठरूपमा असुलउपर गरिने उनको भनाइ छ । २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा समितिद्वारा सोमबार आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । अदालतको स्टेर अर्डर ल्याउने र भाडा नबुझाउने व्यापारीलाई अदालतको अन्तिम निर्णयपछि घरघरानाबाटसमेत असुल उपर गर्न सकिने उनले बताएका छन् । समितिले २०७५ असोजमै ५७ स्टल खारेज गरेको थियो । वर्षौंदेखि दर्ता अनुमति नलिई स्टल होल्ड गरी अरुलाई नै भाडामा लगाउने बिचौलियाको अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले बनाएको छानबिन समितिले त्यस्ता स्टल खारेजीको निर्णय गरेको थियो । खारेजी परेका केही बिचौलियाले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले, सर्वोच्चले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश दिएपछि उनीहरूले स्टल छोडेनन् । खारेजीको निर्णयपछि विगत ४ महिनादेखि त्यस्ता स्टलले भाडा नतिर्दा सरकारलाई करोडौं नोक्सानी पुगेको छ । कालिमाटी तरकारी बजारको बेथिति हटाउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सहसचिवसहितको छानबिन समितिले ५७ स्टल खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

खारेजीमा परेका व्यापारीले स्टे अर्डर लिँदैमा निर्णय र प्रक्रिया गलत नभएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताएका छन् । तत्काल परिस्थिति चुनौतीपूर्ण भएपनि अदालतको अन्तिम निर्णय आएपछि कालिमाटीको समस्या हल हुने बताएका छन् । उता खारेजीमा परेका त्यस्ता स्टलले औपचारिकरूपमा २०८० सम्म काम करार गरेकोले सोहीअनुसार नै अदालतलाई प्रमाण देखाइएर स्टल खारेजीको निर्णय नगर्न अदालतले आदेश दिएको व्यापारीले दाबी गर्दै आएका छन् । समितिका उपकार्यनिर्देशक विनय श्रेष्ठका अनुसार ४५ रोपनीमा फैलिएको कालिमाटी तरकारी बजारमा कूल ५ सय ३९ वटा स्टल रहेका छन् । जसमा थोक व्यवसायी ३ सय ७६, सहकारी र कृषक समूह १३, खुद्रा ५०, माछा २६, फलफूल १०, सटर १७, चमेनागृह तथा भोजनालय ४, स्टोरेज तथा भण्डारण २४ र अन्य व्यवसायी १९ रहेका छन् । कालिमाटी बजारमा दैनिक ३ करोडदेखि ४ करोडसम्मको तरकारीको कारोबार हुने गरेको समितिको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा २ लाख २७ हजार ६ सय ४५ मेट्रिकटन तरकारी भित्रिएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को पुस मसान्तसम्म १ लाख २८ हजार ३ सय १८ मेट्रिकटन तरकारी भित्रिएको छ । हाल आफ्नै आयस्रोतबाट समितिको खर्च धानिएकोले सरकारबाट बजेट लिनु पर्ने अवस्था नरहेको पनि श्रेष्ठले बताएका छन् ।

त्यस्तै समितिअन्तर्गतकै बालाजुमा २.५ रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी बजार रहेको छ भने चोभारमा २२ रोपनी क्षेत्रफलमा फलफूल र पुष्प थोक बजार निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । धादिङको नौबिसेमा रहेको ४.५ रोपनी क्षेत्रफलमा पनि तरकारी संकलन केन्द्र र कृषि सामग्री बजार विकास गर्ने समितिको तयारी छ । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) को ३७ करोड रुपैयाँ लगानीमा सुरु भएको चोभारको बजारलाई पछि कृषि विकास मन्त्रालयले नै बजेट विनीयोजन गरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताएका छन् । 


Views: 118