18th February | 2019 | Monday | 4:35:24 PM

अर्थसमितिको निर्देशन : एनसेलबाट एक महिनामा कर असुल्नू

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : Monday, 11 February, 2019 (1:51:57 PM)

अर्थसमितिको निर्देशन : एनसेलबाट एक महिनामा कर असुल्नू

काठमाडौं । संसदीय समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ पाएको एक महिनाभित्र कसर असुल गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँगको कर बक्यौता पनि आगामी एक महिनाभित्रमा असुलउपर गर्न समितिको निर्देशन छ । समितिले स्पाइस नेपाल प्रालिको स्थापनादेखि १२ औं पटकसम्मको सेयर हस्तान्तरण सम्बन्धी विस्तृत विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । अर्थ समितिको आइतबार बसेको बैठकले सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
हरेक चरणका सेयर हस्तान्तरणमा पुँजीगत लाभकर भए नभएको र भएको भए त्यसमा लाभकर असुलउपर भए नभएको विवरण, पछिल्लो ११ औं र १२ औं पटकको सेयर हस्तान्तरणका प्रारम्भिक चरणदेखि सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फैसलासम्मका सबै निर्णय उपलब्ध गराउन समितिको निर्देशन छ । यसैगरी समितिले निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा संलग्न अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारी र अधिकारीहरूको विवरण पनि उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा पूर्वादेश माग भए नभएको र भएको भए गरिएको निर्णय बुझाउन पनि समितिको निर्देशन छ । पुँजीगत लाभकर निर्धारणका लागि सुझाव दिन गठित विज्ञका सुझाव, ठूला करदाता कार्यालयबाट टेलिया ग्रुपलाई पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्दा लिइएका आधार र कारण तथा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट लाभांशवापत कुन निकायका नाममा कुन मितिमा र के आधारमा कति रकम विदेशी मुद्रा बाहिरिएको हो, सोको समेत विस्तृत विवरण समितिले मागेको छ ।
अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका सन्दर्भमा भने सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्राप्त हुनुपर्ने बक्यौता आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट), फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषवापतको बक्यौता एक महिनाभित्र असुलउपर गर्न समितिको निर्देशन छ । बक्यौता असुल नभएसम्म त्यस्ता कम्पनीलाई थप सुविधा र पुँजी वृद्धिलगायतका सेवा विस्तारमा अनुमति नदिन समितिले भनेको छ । निर्धारित समयभित्र बक्यौता नतिरेमा कानुनअनुसार सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने गराउने र इजाजत रद्द गर्नेसम्मका कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न ९ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म विभिन्न शीर्षकवापत करिब २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बुझाएका छैनन् । त्यस्तै एनसेलको पुँजीगत लाभकरवापतको ७५ अर्बभन्दा बढी र आयकर र भ्याटवापतको बक्यौता रहेको अर्थ मन्त्रायले जनाएको छ । एनसेलको सेयर हस्तान्तरणमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरवापत रहेको बक्यौता करिब ६१ अर्ब रहेकोमा सर्वोच्चले असुलीको फैसला गरेको थियो ।
त्यसैगरी निरजगोविन्द श्रेष्ठको नामको पुँजीगत लाभकरवापत करिब १२ अर्ब बक्यौता रहेको पनि अर्थ मन्त्रालयले समितिलाई जानकारी गराएको छ । समितिको बैठकले नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको आयकर, भ्याट, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टीकर र गैरकर राजस्व बक्यौता सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, राजस्व सचिव तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीसँग जानकारी लिएपछि उक्त निर्देशन दिएको हो ।


Views: 47