18th February | 2019 | Monday | 5:07:04 PM

पूर्वाधार बैंकलाई ५० करोडभन्दा कमका परियोजनामा लगानी गर्न निषेध

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : Tuesday, 12 February, 2019 (12:40:03 PM)

पूर्वाधार बैंकलाई ५० करोडभन्दा कमका परियोजनामा लगानी गर्न निषेध

काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकले काराबोर इजाजत प्राप्त गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले वित्तीय कारोबारका लागि सोमबार इजाजतपत्र प्रदान गरेका हुन् । ४० अर्ब अधिकृत पुँजी, २० अर्ब जारी पुँजी र १२ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमार्फत नेपालको पूर्वाधार क्षेत्र यातायात, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सेज, आधुनिक सहरी पूर्वाधार, सूचना प्रविधि लगायतमा लगानी गर्नसक्नेछ । सरकारको १० प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रको ९० प्रतिशत लगानी रहेको बैंकको मुख्य कार्यक्षेत्रअन्तर्गत राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीयस्तरका पूर्वाधार विकासका परियोजनामा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्ने तथा परियोजना निर्माणका लागि आन्तरिक र बाहृय स्रोत जुटाउने रहेको छ ।
साथै राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार बैंकहरूका लागि छुट्टै निर्देशनसमेत जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकद्वारा जारी विभिन्न १९ बँुदे निर्देशअनुसार पूर्वाधार विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब तोकिएको छ भने त्यस्ता बैंकले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउने गरी क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकले ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानी हुने परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छैनन् । तथापि आफूले जारी गरेको मुद्दती निक्षेप रसिदको धितोमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमको कर्जा प्रदानमा भने बाधा पुग्ने छैन । बैंकले जलविद्युत, प्रसारणलाइन, केबलकार, सिँचाइ आयोजना, चिस्यान केन्द्र, नवीकरणीय ऊर्जा र ग्यास पाइपलाइन परियोजनामा लगानी गर्न पाउने छ भने १० अर्बभन्दा ठूला पुँजीका सिमेन्ट, क्लिंकर र खनिज उत्खनन् उद्योगमा पनि लगानी गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी सडक, मास ट्रान्सपोर्ट, जलपरिवहन, सुरुङ, पुल, रोपवे, बन्दरगाह, पुल, विमानस्थल, रिसोर्ट होटल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, एकसय शैयाका अस्पताल, वार्षिक एकसय परीक्षार्थी उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेज, विश्व विद्यालय, फोहरमैला तथा ढल व्यवस्थापनमा लगानी गर्न पाउनेछ । पूर्वाधार विकास बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले झैं संस्थागत तथा व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताबाट चल्ती, बचत र मुद्दती खातामार्फत् ऋण लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । मुद्दती खाताको धितोमा त्यस्ता संस्थालाई ऋण दिने सुविधा पाउनेछ भने पूर्वाधार विकास बैंकहरूले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर आफैं तोक्न पाउनेछन् । तर अन्य बैंकले जस्तै यस्ता बैंकले पनि सिसिडी अनुपात र स्प्रेडदर भने कायम गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार बैंकहरूले जोखिम भारित सम्पत्तिकोे ११ प्रतिशत न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने र त्यसो नभए शीघ्र सुधारात्मक कारबाही नियमावलीबमोजिम कारबाही हुनेछ ।
त्यस्तै बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा तथा सापटको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा तथा सापटलाई वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । भाखा ननाघेका र ३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा तथा सापटलाई असल, ३ महिनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा तथा सापटलाई कमसल र १ वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेका कर्जा तथा सापटलाई खराब भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । सिसिडीको अनुगमन दैनिकरूपमा गरिने र मासिक औसत आधारमा त्यस्तो अनुपात नाघेमा हर्जाना लाग्ने छ । सरकारी सुरक्षणपत्र, नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनामा लगानी, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी तथा संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्ने नीति तथा कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएरमात्र लागू गर्नु पर्नेछ । पूर्वाधार बैंकले वाणिज्य बैंकजस्तो सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्न पाउनेछैन । कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोषको बचत रकमका अतिरिक्त इक्विटी फन्ड विदेशबाट लगानी ल्याउने, ऋणपत्र जारी गरेर ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।


Views: 38