22nd July | 2019 | Monday | 5:48:24 PM

योजना आयोगको प्रतिवेदन : खाद्य सुरक्षाका लागि पर्याप्त लगानी गर

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : फाल्गुन ७, २०७५ (७:३१ AM)

योजना आयोगको प्रतिवेदन : खाद्य सुरक्षाका लागि पर्याप्त लगानी गर

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले खाद्य सुरक्षा र भोकमरी अन्त्यका लागि पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । सोमबार शून्य भोकमरीतर्फ नेपाल ः खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षा नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो औंल्याएको हो । भोकमरी शून्य मुलुक बनाउने दिगो विकासको लक्ष्य  पूरा गर्न यस क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी र बजेट आवश्यकता रहेको आयोगको भनाइ छ । 

प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय योजना आयोगका  सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले सोमबार सार्वजनिक गरेका हुन् । उपप्रधानमन्त्री यादवले अर्ध विकसित देशको मुख्य समस्या भोकमरी तथा कुपोषण भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा यस्ता समस्याको समधान गर्न सरकार केन्द्रित भएको बताए । प्रतिवेदन स्थानीयस्तरमा उत्पादन गर्न चाहेको सुरक्षित, पोषणयुक्त र सुलभ खाद्यमा पहुँच र उपलब्धता प्रवद्र्धन गर्न महŒवपूर्ण हुने बताए । आधुनिक प्रविधि र परम्परागत खाद्यका बालीकोे प्रभावकारी संयोजनमा स्थानीय उत्पादन बढाउने समग्र अवधारणा सुनिश्चित गर्दै एकजुट भएर काम गर्ने तरिका सुधार गर्ने अवसर रहेको पनि उनले बताए । जसबाट स्थानीयरूपमा उपलब्ध, सुलभ  र पोषक खाद्यमा सबै नागरिकको पहुँच कायम भई हामी शून्य भोकमरी मुलुकको लक्ष्यमा पुग्न सकिने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले सरकारसामु दिगो विकास लक्ष्य २ र समीक्षाका सिफारिसलाई सबै राष्ट्रिय नीति, योजना, रणनीति र प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको बजेटमा समावेश गर्दै केन्द्र र स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिबद्धता बलियो बनाउने अवसर रहेको बताए । उनले प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि सहयोग गर्ने विश्व खाद्य कार्यक्रम, युनिसेफ र खाद्य तथा कृषि संगठनलगायत सबै विकास साझेदारलाई धन्यवादसमेत दिए । योजना आयोगका सदस्य डा दिलबहादुर गुरुङले स्थानीय तहमा अहिले पनि खाद्य सुरक्षाको कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै तीनवटै तहका सरकार र निजी क्षेत्र तथा दातृ निकायबीच सरकारको समन्वयमा जोड दिए । राष्ट्र संघीय आवासीय प्रतिनिधि भलरी जुलियान्डले नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण खाद्य सुरक्षामा केही समस्या देखिए पनि सुधारोन्मुख रहेको बताइन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै खाद्य सुरक्षामा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्था, चुनौती, अवसर र सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई भोकमरी शून्य मुलुक बनाउने दिगो विकास लक्ष्य २ हासिल गर्न चाल्नुपर्ने कदमसम्बन्धी सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपाल खाद्य सुरक्षा विगतको तुलनामा सुधार आए पनि जोखिममै रहेको छ ।  प्रतिवेदनअनुसार सन् २००१ मा पौष्टिक मात्र नपुगेर कुपोषित २१ प्रतिशत रहेकोमा १५ वर्षमा सन् २०१६ मा  ८ प्रतिशतमा झरेको छ भने खानाको सन्तुलन नमिलेर वा अधिक पौष्टिक भएर लाग्ने कुपोषण ५७ प्रतिशत रहेकोमा २०१६ मा ३६ प्रतिशतमा झरेको छ ।  संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्य तथा कृषि संगठन र युनिसेफको सहकार्यमा रणनीतिक समीक्षा प्रक्रियाका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकलाई ‘खाद्य अधिकार’ सुनिश्चित प्रदान गरेको छ । २०७५ मा पारित खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता ऐनमा त्यसप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ । सरकारको निरन्तर प्रतिबद्धताको हिस्साका रूपमा प्रतिवेदनमा कसैलाई पनि पछाडि नछाडिने कुराको सुनिश्चित गर्ने दिगो विकास लक्ष्य २ प्राप्तिको विस्तृत कार्ययोजनासहित उक्त ऐन कार्यान्वयनमा सघाउने महŒवपूर्ण औजार बन्ने योजना आयोगको भनाइ छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, संयु्क्त राष्ट्रसंघीय नियोग र विकास साझेदारका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।


Views: 86