24th July | 2019 | Wednesday | 2:20:10 PM

बेरुजु ७ खर्ब

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : चैत्र ३०, २०७५ (८:१४ AM)

बेरुजु ७ खर्ब

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी सरकारी निकायको बेरुजु झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष बेरुजु रकम बढेर ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष ५ खर्ब ८ करोड बेरुजु थियो ।

बेरुजुमध्ये ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड अद्यावधिक र तीन खर्ब ६ अर्ब १८ करोड लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणसमेतको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गतवर्षको तुलनामा कारबाही गरी असुलउपर गरिनुपर्ने रकम ३१.७१ प्रतिशतले बढेको छ भने अद्यावधिक बेरुजु २९.९३ प्रतिशतले बढेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरी ६ हजार ६४४ निकायको कुल ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण भएको छ ।

सरकारी कार्यालयतर्फ गतवर्षसम्म २ हजार ८९९ इकाइको ३ अर्ब ३८ करोड ७ लाख लेखापरीक्षण बक्यौता रहेकोमा यस वर्ष कुनै पनि निकायले लेखारीक्षण गराएका छैनन् । यस वर्ष महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको २ करोड १४ लाख थप भई ३ अर्ब ४० करोड २१ लाख बक्यौता रहेको छ । गतवर्षसम्म ८ संगठित संस्थाको ४३ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण बाँकी रहेकोमा यस वर्ष ७ संस्थाको ३३ आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ४ जिल्लाका स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराएको वित्तीय समानीकरणतर्फ १ अर्ब १७ करोड ४० लाख ४८ हजार, ससर्त अनुदानतर्फ ५० करोड ४ लाख ५१ हजार र अन्य ५ लाख १० हजार गरी कुल १ अर्ब ६७ करोड ५० लाख ९ हजारको लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । फस्र्योट तथा सम्परीक्षण भएको संघीय कार्यालयको ४६ अर्ब ४८ करोड ८ लाखमध्ये खानेपानी, सहरी विकास, सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सम्परीक्षण भएको बेरुजु १५ अर्ब ९२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

प्रत्येक नेपालीलाई ३२ हजार ऋण 

प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा वैदेशिक ऋणको भार ३१ हजार ७५० रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व ९ खर्ब १५ अर्ब ३१ करोड रहेकोमा कुल जनसंख्या २ करोड ८८ लाख २९ हजारलाई आधार मान्दा यसवर्षसम्म उक्त ऋण भार पुगेको हो । प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व गतवर्षभन्दा ७ हजार ४३ रुपैयाँले बढेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले खारेज भई सञ्चालनमा नरहेका संस्थानहरूमा सरकारले यसवर्ष २० करोड ५९ लाख तलबभत्ता खर्चका लागि ऋण लगानी गरेको छ ।

चिनीबाट ५३ करोडभ गुम्यो

सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई कुल ४१ अर्ब २४ करोड राजस्व छुट दिएकोमा चिनी आयातमा दिएको भन्सार छुटका कारण ५३ अर्ब ६६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ । गत वैशाख ४ गते सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योग प्रवद्र्धनका लागि भन्दै चिनी आयातमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । जसका कारण २ लाख ३४ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको थियो । उपभोक्तालाई सहुलियतमा दिन उपलव्ध गराउने सर्तमा सरकारले भन्सारमा सहुलियत दिएको भए पनि उद्योगीले भने चिनीको अत्यधिक मूल्य बढाएका थिए । यस्तो राजस्व बक्यौता अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यसवर्ष ५६ प्रतिशतले बृद्धि भई २ खर्ब ५२ अर्ब १३ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

व्यापारघाटा साढे ११ खर्ब

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा व्यापारघाटा ११ खर्ब ६३ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ७ खर्ब १० अर्ब १ करोडको व्यापारघाटा रहेको थियो । विगत दुई वर्षको व्यापारघाटा वृद्धिदर ६३.९२ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालको टेलिफोन सेवा विश्वमै महँगो

टेलिफोन सेवा विश्वमा सबैभन्दा महँगो रहेको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले विश्वमा सबैभन्दा महँगो टेलिफोन शुल्क नेपालमा भएकाले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार घटाउन निर्देशन दिएको छ । नेपाली दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले सेवामा अत्यधिक मुनाफा राखेका कारण महँगो पर्न गएको प्रतिवदनले औंल्याएको छ । दूरसञ्चार सेवाका लागि प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा मूल्यनिर्धारण हुनुपर्ने भए पनि नेपाल टेलिकम र एनसेलले लागत मूल्यभन्दा ६२ प्रतिशत बढीसम्म मुनाफा असुल्ने गरेको प्रतिवदेनमा उल्लखे छ । 

विश्वका अरू देशमा टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनीले २४ देखि ३७.८ प्रतिशतसम्म शुल्क लिए पनि नेपालमा भने टेलिकमले ५८ र एनसेलले ६२ प्रतिशत बढी शुल्क लिएर उपभोक्तालाई शोषण गरिरहेको महालेखाको भनाइ छ । महालेखाले विश्वका केही देशले टेलिफोन सेवाबापत लिएको मूल्यसमेत तुलनात्मकरूपमा अध्ययन गरेको छ । अमेरिकामा ३४.१७, बेलायतमा ३१.६, जर्मनी २४, चीनमा ३१.५, मलेसियामा ३७.८ र भारतमा ३६.४ प्रतिशत मुनाफामा टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन् । 

सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउन सुझाब

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालामार्फत वार्षिक अर्बौंको कारोबार भए पनि दर्ता नभएका कारण करको दायरामा नआएको भन्दै करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ । फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, इमो, हृवाट्स एपलगायत सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरी त्यहाँ हुने कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

यस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनको माध्यमबाट पनि राज्यको ठूलो धनराशि बिदेसिएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएका र नेपालबाट वैधानिकरूपमा ती साइट सञ्चालकलाई भुक्तानी गर्ने पेमेन्ट गेटवेसमेत नभएकोले अर्थ मन्त्रालयले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति वा व्यवसायीले पेटिएम, पेपाल, क्रेडिट कार्डलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानीमाध्यम प्रयोग गरी सम्बन्धित साइटका सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी गरेपछि विज्ञापन अपलोड हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । 

यसरी अपलोड हुने विज्ञापन शुल्क विज्ञापन हेरेको आधारमा सम्बन्धित सोसियल साइट सञ्चालकले विज्ञापन शुल्क असुल गर्ने गरेका छन् । उक्त विज्ञापन सेवा नेपालमा प्रदान गरेकोले करको स्रोत सिद्धान्तको आधारमा विदेशमा कारोबार भए पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । ई कमर्सबाट हुने व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउन, ऐन, नियम, संरचना र पूर्वाधार तयार गर्ने र तत्सम्बन्धी ज्ञान, सीप, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।


Views: 114