24th July | 2019 | Wednesday | 8:22:45 AM

गाडी खरिदमा मात्रै साढे ६ अर्ब –पुराना गाडी बेवारिसे

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : बैशाख १, २०७६ (९:०५ AM)

गाडी खरिदमा मात्रै साढे ६ अर्ब –पुराना गाडी बेवारिसे


काठमाडौं । विभिन्न सरकारी निकायले सवारीसाधन खरिदमा वार्षिक रूपमा ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । आवश्यक नभए पनि वर्षैपिच्छे सवारीसाधन खरिद गर्ने र बेवारिसे अवस्थामा राख्ने प्रवृत्तिका कारण राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न गएको छ । 

महालेखापरीक्षकको ५६औं प्रतिवदेनअनुुसार विभिन्न सरकारी निकायले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मात्र ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजारका ६ हजार ९०९ मोटरसाइकल तथा १ हजार २४ कार, जिप, पिकअपलगायत सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । त्यस्तै, विभिन्न स्थानीय तहले १ हजार ८७८ सवारीसाधन तथा मोटरसाइकल खरिदमा १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारका २२ मन्त्रालयमा १ हजार ११५ मोटरसाइकल र आठ सय सवारीसाधन रहेकोमा ९०९ मोटरसाइकल र ६२२ सवारीसाधन मात्र चालू हालतमा छन् । त्यसैगरी, ९३ मोटरसाइकल र ८४ सवारीसाधन मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न सकिनेमा मर्मत सम्भार गरिएकोे छैन । मर्मत हुन नसक्ने भई लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा ९२ मोटरसाइकल र ६८ सवारीसाधनमध्ये प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ११ मोटरसाइकल अर्थात् १.९६ प्रतिशत र ९ सवारीसाधन अर्थात् १३.२४ प्रतिशत मात्र लिलाम गरेको पाइएको छ । लिलाम गर्न बाँकीमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयमा १४ सवारीसाधन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २१ मोटरसाइकल छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लेखापरीक्षण अवधि चैत ११ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार ७१ मोटरसाइकल र २०६ सवारीसाधन विभिन्न प्रदेश कार्यालय तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको देखिएको छ । बेवारिसे अवस्थामा रहेका २१ मोटरसाइकल र २६ सवारीसाधनको खरिद, भण्डारण र प्रयोगसम्बन्धी कागजात र अभिलेख व्यवस्थित छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांकबमोजिम २२ मन्त्रालयमा सवारीसाधन दर्ता कागजात नभएकासमेत १ हजार ५७७ चालु अवस्थाका छन् । ती मन्त्रालयमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी संख्या १ हजार ३२३ छ । यसबाट सवारीसाधन र अधिकृतस्तरका कर्मचारीबीचको अनुपात १ः१.१९ देखिएको छ । सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयमा ९० अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई १७४ सवारीसाधन उपलब्ध छ । सो मन्त्रालयमा कर्मचारी र सवारीसाधनको अनुपात १ः१.९३ रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ९४ अधिकृतस्तर कर्मचारीलाई १५१ सवारीसाधन उपलब्ध छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ७१ अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई ४६ सवारीसाधन उपलब्ध छ भने महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा २६७ अधिकृतस्तर कर्मचारीलाई ३७ सवारीसाधन उपलब्ध छ ।

कर्मचारी र सवारीसाधनको उपयोगमा असमानताको अन्त्य गरी जनशक्ति र कामको आवश्यकताको आधारमा सवारीसाधन बढी भएको निकायबाट अन्य आवश्यक निकायमा हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । 

स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखको लागि चारपांग्रे सवारीसाधन र वडाअध्यक्ष र कर्मचारीका लागि मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ । सवारीसाधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले सवारीसाधन भाडामा लिएका छन् । अधिकांश सवारीसाधनको खरिद वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट भएकोले अनुदानमा थप व्ययभार पर्न गएको पनि प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पूर्वपदाधिकारी तथा सांसदलाई समेत सरकारले सवारी सुविधा उपलब्ध गराएको छ । सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी तथा सांसदलाई सरकारी निर्णयबाट सवारी सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । पूर्वराष्ट्रपति १, पूर्वप्रधानन्यायाधीश १३, पूर्वप्रधानमन्त्री ४, भुटानी मानवअधिकारकर्मी १, पूर्वमन्त्री १ र पूर्वसांसद १ समेत २१ जनालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको छ । सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीको निकायगत केन्द्रीय अभिलेख छैन ।

पूर्वपदाधिकारीलाई दिइने सुविधा र उपलब्ध सवारीसाधनको स्तरमा विविधता रहेको, इन्धन खर्च भुक्तानीमा मापदण्ड र तरिका फरकफरक रहेको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारी सवारीसाधनको सुविधा प्राप्त गर्ने तह, श्रेणी र पदाधिकारीको स्पष्ट व्याख्यासहित मापदण्ड बनाउनुपर्ने महालेखाको सुझाब छ । सरकारले आफैं सवारीसाधन चलाउन चाहने राजपत्रांकित विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई सवारीसाधनसहित इन्धन, मर्मत र सवारीचालक खर्च एकमुष्ट उपलब्ध गराई सरकारी सवारीसाधन सञ्चालनमा मितव्ययिता ल्याउने उद्देश्यले सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मतसम्बन्धी निर्देशिका २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार तीन निकायका राजपत्रांकित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका १० कर्मचारीले मात्र निर्देशिकाबमोजिम सवारीसाधन सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

सवारीका लागि बजेट विनियोजनमा वस्तुपरक आधारहरू अवलम्बन नगरिनु, आवश्यकताभन्दा पनि बजेटको आधारमा सवारीसाधन खरिद गरिनु, मर्मत र इन्धन खर्च यथार्थपरक नहुनुजस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा गम्भीरतापूर्वक उठाइएको छ । लिलाम बिक्री समयमा नगरिनु, मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आप्mनो मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्ने सवारीसाधनको अलावा मातहतका संस्थान एवं आयोजनाबाटसमेत दोहोरो सवारीसाधन सुविधा लिनु, सवारीको उपयोग र वितरणमा निकायगत विभेद रहनु पनि बेथितिका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कानुनविपरीत पूर्वपदाधिकारीलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउनु, अत्यावश्यक पदाधिकारी र निकायबाहेकका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सरकारी सवारीलाई पनि रातो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरिनुलगायतका कारण सरकारी सवारीसाधन व्यवस्थापनमा मितव्ययिता तथा कार्यदक्षता कायम नभएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

सवारीसाधन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानुन तर्जुमा गरी खरिद र उपयोगलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने महालेखाको सुझाब छ । भएकै सवारीसाधन सदुपयोग गरी बर्सेनि नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्ति रोकी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने सुझाब दिइएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ जारी गरी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन सरकारले निर्देशन जारी गरेको छ तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।


Views: 126