25th May | 2019 | Saturday | 3:54:57 AM

कर घटाउन एनसेल सर्वोच्चमा, लाभकर बढी निर्धारण गरिएको जिकिर

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : बैशाख १०, २०७६ (६:३६ AM)

कर घटाउन एनसेल सर्वोच्चमा, लाभकर बढी निर्धारण गरिएको जिकिर

काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै टेलिकम कम्पनी एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । आफ्नो दायित्वमा निर्धारण गरिएको कर कानुनअनुसार नभएको दाबी गर्दै एनसेलले सोमबार रिट दायर गरेको हो । आयकर ऐन–२०५८ को व्यवस्थाअनुसार कर निर्धारणको अंक नमिलेको एनसेलको तर्क छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेलमाथि विलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गरेको थियो । एनसेलले यसअघि तिरेको रकम कटाएर बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ सात दिनभित्र तिर्न सो कार्यालयले पत्रसमेत पठाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार टेलियासोनेराले एक्जियाटालाई स्वामित्व बेच्दा एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार पुँजीगत लाभ भएको थियो । सोही आधारमा कर निर्धारण गरिएको ठूला करदाता कार्यालयको जिकिर थियो ।

कार्यालयले तोकेको म्याद सकिनु अघिल्लो दिन एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो । रिटमा उसले करिब साढे १४ अर्ब मात्र कर हुनुपर्ने मागदाबी गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालय र कर अधिकृतले आफ्नो अधिकार सीमा उल्लंघन गरेर कर निर्धारण गरेको उसको दाबी छ ।

२१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय सय रुपैयाँ अर्थात् १५ प्रतिशत पहिल्यै भुक्तानी गरिसकेकोले कानुनबमोजिम लाग्ने २५ प्रतिशतमध्ये तिर्न बुझाउन बाँकी १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय मात्र निर्धारण हुनुपर्ने उसको तर्क छ । कर निर्धारण नभएसम्म आप्mनो व्यापार व्यवसायमा कुनै किसिमको व्यवधान खडा नगर्नु नगराउन उसले परमादेशसमेत माग गरेको छ ।

एनसेलका अनुसार बिक्री मूल्य १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजारमा खरिद गर्दाको लागत १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख घटाउँदा कायम हुने १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजारमा मात्र पुँजीगत लाभकर लाग्छ । यसको २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय हुन्छ ।

एनसेलले वैशाख २०७५ र २०७४ जेठमा गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय भुक्तानी गरिसकेको जिकिर गर्दै उसले २५ प्रतिशतको बाँकी १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय मात्र बुझाउँदा पुँजीगत लाभकरको विषयले पूर्णता पाउनुपर्ने तर्क गरेको छ ।


Views: 122