25th May | 2019 | Saturday | 2:37:43 AM

तत्काल उखुको भुक्तानी दिन माग

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : बैशाख १०, २०७६ (६:५६ AM)

तत्काल उखुको भुक्तानी दिन माग

काठमाडौं । संघीय सांसद हृदेश त्रिपाठीले तत्काल उखु किसानलाई भुक्तानी दिन माग गरेका छन् । सरकारको अकर्मण्यता र चिनी मालिकको उदण्डताका कारण उखु किसान ठूलो मारमा परेको भन्दै उनले तत्काल सरकारले ७० प्रतिशत र चिनी उद्योगीले ३० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने बताए । सोमबार राजधानी आयोजित कार्यक्रममा उनले भने ‘चिनी मिलहरू डेढ महिना ढिलो चलेको र अहिले केही मिलहरू बन्द छन् । यसको प्रत्यक्ष असर उखु किसानमा परेको छ । सर्लाहीमा २ र नवलपरासीमा एउटा मिल बन्द छ । नवलपरासीमामात्रै झण्डै तीन लाख क्विन्टल उखु खेतमै छ । उता सर्लाहीमा पनि चार लाख क्विन्टल उखु खेतमै छ ।’

सरकारको अकर्मण्यताका कारण किसानले खेतमै उखु आगो लगाउनुपर्ने अवस्था आएको उनले आरोप लगाए । चिनी उद्योगीले डेढ महिना ढिलो मिल सञ्चालन गर्दापनि सरकार मुकदर्शक भएर बसेका कारण किसान ठूलो मारमा परेको उनको भनाइ थियो । किसानलाई समयमै भुक्तानी नदिने र चिनीको भाउ मनोमानी ढंगले वृद्धि गर्ने काम हुँदा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको भन्दै अब बाँकी रहेको उखु हेरेर सरकारले ७० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने बताए । 

ढिलो मिल सञ्चालन गरेका कारण उद्योगीले पनि ३० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने उनले बताएका छन् । नयाँ बजेट बन्ने प्रक्रियामा रहेकोले बजेटअघि नै व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई सार्थक तुल्याउने हो भने किसानलाई पहिले सुखी तुल्याउनुपर्ने उनले बताए । त्रिपाठीले भने, ‘अहिले पनि ६५ प्रतिशत जनसंख्या किसानको छ । उनीहरू सुखी नभएसम्म मुलुक समृद्ध हुँदैन ।’

किसानको समस्या समाधान गराउने उद्देश्यका साथ मन्त्रीहरूको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइसकेकोले सरकारले अविलम्ब स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक चिनी मिलहरू यसरी ढिलो चलेको भन्दै उनले चिनी मालिकले अपराध गरेको आरोपसमेत लगाए । 

नेपाल आत्मनिर्भर बन्नसक्ने एउटा प्रमुख आधार भनेको उखु पनि रहेको उनको भन्दै उनले एकातिर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कल्पना गर्ने र अर्कोतिर चिनीमा आत्मनिर्भर बन्नसक्ने कुरालाई बिर्सने पवृत्ति उचित नभएको बताए । कृषि उपजको मूल्य निर्धारण कृषकले गर्न नपाएको पनि उनले बताए । त्रिपाठीले भने, ‘किसानले आफूले बाली लगाउँछन्, मिहिनेत गर्छन् तर कृषि उपजको मूल्य निर्धारण भने किसानले गर्न पाउँदैनन् ।’

किसानले बैंकको ऋण लिएर खेती गरेको र अहिले ऋण चुक्ता गर्न सक्ने अवस्था नभएको पनि उनले बताए । धादिङमा उत्पादित कृषि सामग्री काठमाडौंको कालिमाटी बजारसम्म आईपुग्दा पाँचवटा दलाल देखापर्ने उनको भनाइ थियो । अहिलेको अर्थतन्त्रले दलाली र माफियालाई मात्रै बढावा दिएको र सोही आधारमा हाम्रो अर्थतन्त्र बन्ने गरेको उनले आरोपसमेत लगाए । त्रिपाठीले भने, ‘कृषि मन्त्रालयको बजेटको जम्मा १८ प्रतिशतमात्रै किसानको हितमा खर्च हुन्छ, बाँकी ८२ प्रतिशत बजेट तामझाममा खर्च हुन्छ । यो कृषि मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै छैन । यसलाई खारेज गरिदिए हुन्छ ।’

राजनीतिक संरक्षणकै आवरणमा उद्योगपति तथा व्यापारीले किसानलाई मारमा पार्ने काम गरेको उनले आरोप लगाए । फरक प्रसंगमा उनले सरकारको पहिलो वर्षको मूल्यांकन गर्दा निराशजनक अवस्था नरहेको जिकिर गरे । सरकारको पहिलो वर्षको मूल्यांकन गर्दा विफल नै भइसक्यो भन्ने पक्षमा आफू नरहेको भन्दै उनले सरकार अब आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अलिक कम बोल्ने र बढी काम गर्नुपर्छ । जनतासामू गरेका वाचाहरू पूरा गर्नुपर्छ । नियमित र कर्मकाण्डी काममा जनताको कुनै चासो छैन । जनता त नयाँ कुरा हेरेर बसेका हुन्छन् ।’ 

उता चिनी उद्योगीले भने किसानलाई भुक्तानी नदिन विभिन्न वहाना बनाउँदै आएका छन् । नेपाल चिनी उद्योग संघले नेपालमा उत्पादित चिनीको बिक्री न्यून हुनु र लागतभन्दा कममा मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेकाले चिनी उद्योगी संकटमा पर्न थालेको गुनासो गर्दै आएको छ । लागत मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्नुपरेकोले गत वर्षको उखु क्रसिङ सिजनमा २ अर्ब २५ करोड घाटा व्यहोर्नुपरेको संघको दाबी छ । 

तथापि, उखु कृषकलाई भुक्तानी दिन चिनी उद्योगीहरू लागतभन्दा पनि कम अर्थात् कारखाना मूल्य ६३ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा चिनी बिक्री गर्न तयार रहेको पनि संघले जनाएको छ । क्रसिङ सिजन २०७४÷७५ मा चिनी उत्पादन लागत कारखाना मूल्य ६२ रुपैयाँ र २०७५÷७६ मा ६४ रुपैयाँ ३० पैसा रहेको संघको भनाइ छ । २०७५ भदौको अन्तिम साता चिनी आयातमा परिणात्मक बन्देजपछि मात्र स्वदेशी चिनी बिक्री भएकोले अधिकांश उद्योगले गत सिजनमा २०७४÷७५ को उखुको भुक्तानी गर्न सकेको संघको भनाइ छ । 

संघका अनुसार चालु क्रसिङ सिजनको २०७५ चैत २५ गतेसम्ममा १ लाख ६२ हजार २ सय ५० मेट्रिकटन चिनी उत्पादन भएको छ । क्रसिङ चालु रहेकाले २८ हजार २ सय ५० मेट्रिकटन थप चिनी उत्पादन हुनेछ । अघिल्लो वर्षको मौज्दात ७६ हजार ५ सय ४२ मेट्रिकटन रहेकाले २ लाख ६७ हजार ४२ मेट्रिकटन कुल मौज्दात रहने संघको भनाइ छ । 

नेपालमा वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिकटन चिनीको माग छ । संघका अनुसार चालु क्रसिङ सिजन चिनी उद्योगबाट करिब ५५ हजार २ सय ६७ मेट्रिकटन चिनी बिक्री भएको छ भने स्थानीय बजारमा करिब ९ हजार मेट्रिकटन मौज्दात छ । त्यस्तै, साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनबाट करिब १३ हजार मेट्रिकटन बिक्री भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत २५ गतेसम्ममा करिब ७७ हजार मेट्रिकटन चिनी बिक्री भएकोमा मौज्दात भने १ लाख ९० हजार मेट्रिकटन छ । 


Views: 142