24th August | 2019 | Saturday | 12:57:42 AM

नयाँ बजेटमार्फत ब्याजदर घटाउन सुझाब

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : बैशाख १२, २०७६ (१२:०३ PM)

नयाँ बजेटमार्फत ब्याजदर घटाउन सुझाब

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले आगामी बजेटमार्फत उद्योग क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर घटाउन सुझाव दिएका छन् । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न बैंक ब्याजदर घटाउनु पर्ने उनीहरूको धारणा छ । देशमा औद्योगीकरण बढाएर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने स्प्रेडदरलाई ३ प्रतिशत कायम गरी उद्योगलगायत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर एक अंकमा झार्नुपर्ने र पुनर्कर्जाको सीमा एक खर्ब पु¥याउनुपर्ने सुझाव छ । 

उद्योगी व्यवसायीहरूले एकीकृत कर प्रणाली र लगानीमा एकद्वार नीति अवलम्बन गर्न पनि सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो सुझाब दिएका हुन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले ब्याजदर एक अंकमा झार्नुपर्ने बताए । चर्को ब्याजदरका कारण उत्पादन लागत बढी हुँदा प्रतिस्पर्धा कमजोर भएको उनको भनाइ थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा अधिकांशको बेस रेट घटे पनि ब्याजदर घट्ने संकेत नदेखिएको उनले बताए । 

चालू आवको चैतमा बैंकले लिने निक्षेप र दिने ऋणको ब्याज अन्तर ४.७५ प्रतिशत छ । आगामी असारसम्म साढे ४ प्रतिशतमा सीमित गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । उद्योगी व्यवसायीले स्प्रेडदर अझै घटाउन माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बजारमा लगानीयोग्य रकम कम भएकोले अगामी दिनमा आउने बजेटले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने बताए । चुलिँदो व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख भएको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउनुपर्ने बताए । उनले व्यवसायीलाई क्रेडिटमा विदेशबाट सामान आयात गर्न नदिँदा सञ्चालन खर्च उच्च भएको भन्दै त्यसमासमेत पुनर्विचार गर्न आग्रहसमेत गरे । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निर्यातमा भ्यालु एडअनुसार अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । तीन तहमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बजारमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम ल्याउन विकास खर्च बढाउने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । उनले पुनर्कर्जाको अवधि छोटो भएको भन्दै परियोजनाभर पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।

चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा व्यापारघाटा ८ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापारघाटा कम गर्न स्वदेशी उद्योगलाई प्रथामिकता र हाल निर्यात भइरहेका वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न त्यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । त्यसैगरी, भन्सारबाट छरितोरूपमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, तयारी वस्तु एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला ओसारपसार गर्दा निकासी कर लगाउन नहुने माग छ ।  


Views: 163