27th June | 2019 | Thursday | 4:52:50 PM

निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : जेठ २८, २०७६ (२:२२ PM)

निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावालीको विरोध गर्दै आएका निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । सार्वजनिक खरिद सातौं संशोधन नियमावली २०७६ ले व्यवसायीका केही महŒवपूर्ण माग पूरा गरेको भन्दै पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो । 

सार्वजनिक खरिद छैटौं संशोधन नियमावली २०७५ का केही प्रावधानका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र नै धाराशायी हुने भन्दै महासंघले बोलपत्र बहिष्कार, इजाजतपत्र फिर्तासहितको देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । मंगलबार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको जानकारी गराएको हो । 

तथापि केही महŒवपूर्ण माग भने यथावत् रहेकाले दबाबमूलक कार्यक्रम भने जारी रहने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन् । उनले भने, ‘व्यवसायीका मागमा सरकार गम्भीर भएको हामीले पाएका छौं, आगामी दिनमा पनि सरकारबाट व्यवसायीका मागमा सकारात्मक पहलकदमीको अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।’ तर पाँच करोडसम्मको निर्माण कार्यमा विनायोग्यता भाग लिन पाउनुपर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायमार्फत गरिने निर्माण कार्यको एक करोड रुपैयाँ खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग अझै पूरा नभएको महासंघले जनाएको छ । 

त्यस्तै व्यवसायीमाथि एउटा गल्तिमा पाँचवटा कानुनले दिने सजाय खारेज हुनुपर्ने, अपराध संहिताको दफा २५० पूर्णरूपले खारेजी हुनुपर्नेलगायत माग यथावत् रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । प्रधानमन्त्रीसहित विभागीय मन्त्रीबाट पटकपटक प्रतिबद्धता व्यक्त भएकाले सम्पन्न हुन बाँकी पुराना निर्माण कार्यमा म्याद थपको व्यवस्था गर्दै तत्काल प्राविधिक पुष्ट्याइँअनुसार आवश्यक म्याद थप गरी निर्माण कार्य सहज बनाउन महासंघले माग गरेको छ ।

चलु रहेका साथै सम्पन्न भएका आयोजनामा भुक्तानीका लागि बिल पेश भए तापनि लामो समयदेखि भुक्तानी नभएका कारण आर्थिकरूपमा निर्माण व्यवसायीहरू धराशायी हुनका साथै सार्वजनिक निर्माण कार्य प्रभावित भइरहेको भन्दै हालसम्मको भुक्तानी बाँकी रकम कानुनअनुसार ब्याजसहित तत्काल भुक्तानीको मागसमेत गरेको छ । 

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सार्वजनिक खरिद सातौं संशोधन नियमावली २०७६ मा बिड क्यापासिटी हटाइनु गलत भएको बताएका छन् । 


Views: 98