24th July | 2019 | Wednesday | 7:53:48 AM

सात प्रदेशको बजेट २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड १८ लाख

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : असार २, २०७६ (६:३३ AM)

सात प्रदेशको बजेट २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड १८ लाख

काठमाडौं । सातवटै प्रदेशमा अर्थमन्त्रीहरूले आइतबार आआफ्ना प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पेस गरेका छन् । सातवटा प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड १८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट प्रदेश ३ को छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनमा प्रदेश अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको एक गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरे । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार रहेको छ । । यो कुल बजेको ४३.९ प्रतिशत हो । यसैगरी, पुँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार रहेको छ । यो कुल बजेटको ५५.९ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ८ करोड अर्थात् ०.२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । 

अन्तरसरकारी हस्तान्तरणका लागि रु ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार विनियोजन गरिएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट रु तीन  अर्ब ८६ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट रु १० अर्ब ५२ करोड र अनुदानबाट रु २१ अर्ब २१ करोड  व्यहोरिने मन्त्री आङ्बोले बताए । चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात करिब रु ६ अर्ब  ६१ करोड रहने अनुमान छ । 

प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले ३८ अर्ब ७२ करोड  ५६ लाख बजेट प्रस्तुत गरे । प्रदेश २ ले ‘बेटी बचाऊ बेटी पढाऔं’ अभियानका लागि २९ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनाका लागि रु ४९ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रत्येक जिल्लामा नमुना अस्पताल निर्माणका लागि रु ३० करोडका दरले छुट्याएको छ । 

प्रदेश ३ सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रदेशसभामा ४७ अर्ब ६० करोड ८८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट पेस गरे । चालूतर्फ कुल बजेटको ५१ दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ९० हजार र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार अर्थात् ४७ दशमलव ९८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ दशमलव ६३ प्रतिशत अर्थात् ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  

प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर राजस्व १५ अर्ब ४९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरेको छ । अन्तरसरकारी अनुदानबाट १८ अर्ब ६ करोड १३ लाख, अन्य राजस्व ७ अर्ब ३० करोड, राजस्व बचततर्फ ६ अर्ब ७५ करोड १६ लाख ८६ हजार प्राप्त हुने अनुमान  छ ।

 गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री अर्थमन्त्री किरण गुरुङले ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । कुल बजेटको ३८ प्रतिशत अंश अर्थात् १२ अर्ब २८ करोड चालू खर्चमा र ६२ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री गुरुङले ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको न्यून बजेट पेस गरेका छन् । न्यूनमध्ये ४ अर्ब ४० करोड चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेर बाँकी रहेको रकमबाट बेहोर्ने मन्त्री गुरुङले बताए । बाँकी न्यून आन्तरिक ऋण उठाउने र नेपाल सरकारबाट माग गर्ने जनाइएको छ । 

गण्डकी प्रदेशले प्रदेश विकास प्राधिकरण गठन गर्ने भएको छ । प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो पनि गठन गर्ने भएको छ । 

प्रदेश ५ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्मालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले रु ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट पेस गरेका छन् ।  यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब रु ८ अर्ब ३० करोडले बढी हो । 

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारको बजेट पेस गरेका छन् । चालूतर्फ १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार (वित्तीय व्यवस्था समेत) रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट २५ करोड १० लाख ४१ हजार, चालू आर्थिक वर्षको मौज्दातबाट अनुमानित रकम ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँटफाँडबापत प्राप्त ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँटफाँटबाट प्राप्त हुने २ करोड ७४ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख र ससर्त अनुदानबाट ५ अर्ब २७ करोड २७ लाख परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । समपूरक र विशेष अनुदानबाट १ अर्ब ८१ करोड २२ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ । अपुग हुने ७५ करोड अन्तरिक ऋण परिचालनबाट व्यहोर्ने मन्त्री ज्वालाले बताए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले प्रदेशसभामा रु २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरे ।  चालूतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले कृषि, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ । सुदूरपश्चिमले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष’ का नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु. तीन करोडका दरले बजेट दिएको  छ ।

 

 


Views: 71