24th July | 2019 | Wednesday | 8:06:39 AM

साउनदेखि ढुवानीमा ट्रयाकिङ प्रणाली

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : असार ३, २०७६ (७:३० AM)

साउनदेखि ढुवानीमा ट्रयाकिङ प्रणाली

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले मालवस्तुको ढुवानीका क्रममा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भेइकल एण्ड कन्साइनमेण्ट ट्रयाकिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । हाल परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको यो प्रणाली आगामी साउन १ गतेदेखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने विभागले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ । विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले अनलाइन प्रणालीबाट सवारीसाधन र मालवस्तुको ट्रयाकिङ हुने यो पद्धती कार्यान्वयनमा आएसँगै चुहावटको जोखिम न्यूनीकरण हुने जिकिर गरेका छन् । यसबाट राजस्व अनुसन्धानका प्रत्येक युनिटमा कागजपत्र बुझाउनुपर्ने झण्झटसमेत अन्त्य हुने उनले बताए । सामान छुटाउँदा सम्पूर्ण विवरण वेब प्रणालीमा इन्ट्री गरी क्यु आर कोड जेनेरेट हुने र अनलाइनबाट पनि  निगरानी हुने उनले बताए । 

उनका अनुसार ट्रकमा सामान लोड गरेपछि हिँड्ने बेलामा सामान पठाउने संस्था तथा व्यक्तिको नाम, स्थायी लेखा नम्बर, प्राप्त गर्नेको नाम, स्थायी लेखा नम्बर, चालकको नाम, ठेगानालगायत विवरण अनलाइनमा राखिन्छ । त्यति मात्र नभई लोड गरिएको सामानको विवरण, प्रकृति तथा त्यसको परिमाणसमेत अनलाइनमा राखिन्छ । विभागको अनलाइन संयन्त्रबाट गाडी गन्तव्यमा पुगे÷नपुगेको, भनेअनुसार सामान पाए÷नपाएको विवरण पुनः अनलाइनमा समावेश गरी सामान बुझ्न पाइन्छ । यो बाध्यकारी व्यवस्था भएकोले वस्तु उत्पादक, ढुवानीकर्ता, थोक बिक्रेता, आयातकर्ताले अनिवार्यरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन् । यस्तो अनलाइन प्रणालीमा करिब १ लाख व्यवसायी आबद्ध हुने विभागको अनुमान छ । 

यस्तो प्रणालीबाट आन्तरिक ओसारपसार निर्वाधरूपमा गर्न सकिने, राजस्व चेकपोष्ट नरहने, विलविजक बुझाउनुनपर्ने, गाडी नम्बर र ड्राइभरको नाम एकपटक इन्टी गरिसकेपछि पटकपटक इन्टी गर्नुपर्ने झण्झट नहुने, तथ्यांक र सूचनामा सबै प्रयोगकर्ताको पहुँच बढ्ने, सामानको धनीले आफ््नो सामानको मात्रै जिम्मेवारी लिए पुग्ने भएकोले निकै सहज हुने बताइएको छ । 

त्यस्तै, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कम्प्युटर प्रणालीमा आबद्ध हुने भएकोले विवरण भर्न सजिलो र विश्वासिलो हुने, वैध व्यापारमा सहजीकरण भई अवैध व्यापार न्यूनीकरण हुने विभागको दाबी छ ।

यो प्रविधिको कार्यान्वयनसँगै अभिलेख व्यवस्थापन हुने, व्यापार सहजीकरण हुने, ढुवानी लागत घट्ने, स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाई स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको प्रवद्र्धन हुने, अनुगमन सहज हुने, छलीविरुद्धको उजुरी सत्य भए, नभएको परीक्षण गर्न सहज हुने र जुनसुकै स्थानमा गएर चेक जाँच गर्न सकिने पनि विभागले जनाएको छ  राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ को दफा १३ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै ट्रयाकिङ प्रणाली सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा पनि चोरी निकासी, पैठारी तथा आन्तरिक उत्पादनको परिवहनसमेतलाई ट्रयाकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरिने उल्लेख छ ।


Views: 65