20th July | 2019 | Saturday | 8:46:28 AM

प्रदेश र स्थानीय तहको कृषि बजेट ६ अर्ब ७३ करोड

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : असार ९, २०७६ (६:४१ AM)

प्रदेश र स्थानीय तहको कृषि बजेट ६ अर्ब ७३ करोड

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि कुल विनियोजित कृषि बजेट ३४ अर्ब ८३ करोड २४ लाख ७१ हजार रुपैयाँबाट संघका लागि २८ अर्ब ९ करोड ३४ लाख, प्रदेशका लागि ५ अर्ब ५ करोड २४ लाख ३६ हजार र स्थानीय तहका लागि १ अर्ब ६८ करोड ६६ लाख २५ हजार विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले संघीय संसद सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा यस्तो जानकारी दिएका हुन् । कृषि अनुदान प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित, सरल र पारदर्शी बनाउन अनुगमन बढाउनुका साथै कृषि अनुदान कार्यविधिमा एकरूपता ल्याउन कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धनका लागि अनुदान प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि तयारी अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी आवदेखि बैंकिङ प्रणालीमार्फत अनुदान वितरण गर्ने योजना रहेको उनले बताए । 

साथै किसानले उचित मूल्य नपाएको समस्या समाधानका लागि प्रमुख खाद्यान्न बाली धान र गहुँमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिँदै आएको र आगामी वर्षमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनुका साथै थप प्रभावकारी बनाइने जानकारी गराए । उखु किसानको उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्न न्यूनतम खरिद मूल्य तोकिएको र चालु आवकामा प्रतिक्वीटल ६५ रुपैयाँ २८ अनुदान उपलब्ध गराइएको बताए । 

आगामी आवका लागि भने १ अर्ब विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए कृषि बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन बीमा समितिमार्फत कृषि बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको र आगामी आवमा बाली बीमातर्फ ९ करोड र पशुपक्षी बीमातर्फ ३२ करोड विनियोजन जानकारी दिँदै उक्त कार्यक्रमबाट ७५ हजार हजार कृषक लाभान्वित हुने बताए ।

त्यस्तै रासायनिक मल अभाव हुन नदिन लागत सहभागिताका आधारमा कृषकलाई अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन ९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको बताए । युवा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत स्वदेशी तथा विदेशबाट फर्केका १ हजार युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रमको अवधारणा ल्याइएको उनले जानकारी दिए । 

प्रांगारिक खेती प्रबद्र्धनका लागि प्रदेश १, प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा आगामी आवदेखि प्रांगारिक खेती प्रबद्र्धन मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अन्य प्रदेशमा क्रमशः विस्तार गर्दै लाने कार्यक्रम रहेको बताए । प्रधानमन्धी कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले विशिष्टिकृत बालीमा आत्मनिर्भर हुने तथा स्थान विशेष र मूल्य शृंखलामा जोड दिँदै आएको र आगामी आवसम्ममा १०८ जोन र १६ सुपरजोन सञ्चालनमा आउने बताए ।

परियोजनामार्फत नमुना फार्म स्थापनाका लागि चालु आवमा प्रक्रिया सुरु भई आगामी आवमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एकवटा नमुना कृषि फार्म स्थापना हुने जानकारी दिए । कृषि पढेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउने कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म करिब ६ सय विद्यार्थीले विभिन्न जोन, सुपरजोन र ब्लकमा इन्टर्नसिप गरी व्यावहारिक ज्ञान तथा अनुभव हासिल गरेको उनले बताए । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रदेशमा हस्तान्तरणअन्तर्गत दुई वटा पकेट तथा ब्लकतर्फको रकम ४ अर्ब ३५ करोड सातवटै प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको उनले जानकारी दिए । कृषि उपज भण्डारण सेवा विस्तारतर्फ आगामी वर्ष १० वटा कोल्ड स्टोर निर्माण र चारवटा कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण गरिने बताए । कृषि अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा चालु आवभन्दा आगामी आवमा १४ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरी २ अर्ब ७१ करोड पु¥याइएको र प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक–एकवटा कृषि अनुसन्धार केन्द्र थप गर्न प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए । 

त्यस्तै पशुपक्षी विकासतर्फ १ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छ । पशुपक्षीतर्फ खोप उत्पादन तथा वितरण, पशुपक्षी स्रोत, प्रयोगशाला तथा हरियो घाँसमा आधारित पशुपालन प्रविधि विकास कार्यक्रमका साथै मासु, दूध माछा तथा अण्डा उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन तथा आत्मनिर्भरोन्मुख कार्यक्रममा जोड दिएको उनले बताए । 

मन्त्रालयको अहिलेसम्मको खर्च ६१ प्रतिशतमात्र भएको जानकारी गराउँदै उनले कतिपय कार्यक्रममा सतप्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी हुने हुनाले खर्च कम देखिएको बताए । असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय प्रगति हुने उनको भनाइ थियो । 

कृषि यान्त्रीकरणलाई बढावा दिन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट नेपालका लागि उपयोगी कृषि यन्त्रसम्बन्धी अध्ययन भइरहेको र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषि क्षेत्रमा यान्त्रीकरणका लागि सामुदायिक पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर तथा कस्टम हायरिङ सेन्टरमार्फत काम भइरहेको उनले बताए । 


Views: 70