19th October | 2019 | Saturday | 7:46:06 AM

उखु खेतीको पाँचवर्षे विशेष प्रवद्र्धन कार्यक्रम

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : असार २३, २०७६ (९:२१ AM)

उखु खेतीको पाँचवर्षे विशेष प्रवद्र्धन कार्यक्रम

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ देखि उखु खेतीसम्बन्धी पाँचवर्षे विषेश प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । उक्त कार्यक्रममा लागि आठ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अनुसन्धान, जातीय विकास र यान्त्रिकीकरणमार्फत उखुबालीको उत्पादकत्व वृद्धि र लागत खर्च न्यूनीकरण गरी उखु खेतीलाई नाफामूलक व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित कृषि विभाग र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मार्फत सञ्चालन हुनेगरी उखु बाली प्रवद्र्धनसम्बन्धी पाँचवर्षे विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने कृषि तथा पशुपक्षी विकास विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले बताएका छन् । आइतबार संघीय संसद्को राष्ट्रियसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रमअन्तर्गत कष्टम हार्भेष्टिङ सेन्टर, तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन, उखुबालीको प्रजननका लागि उच्च प्रविधियुक्त फाइटोट्रोन निर्माण, कृषक लक्षित तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । कृषकले हाल भोगिरहेको मुख्य समस्या भनेको उखु बिक्री गरिसकेपछि चिनी उद्योगबाट समयमै भुक्तानी पाउन नसक्नु रहेको भन्दै उनले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समन्वय गरी सहजीकरणका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए । उनका अनुसार चालू आवमा उखुको सिजन सुरु हुने समयमा हिमालय सुगर्स मिल सिरहाले भारतीय उखु कृषकबाट उखु आयात गरी क्रसिङ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामार्फत मन्त्रालयमा अनुमति माग गरेको थियो । नेपालमा उखुको क्रसिङ सिजनको सुरुवाती अवस्थामा रहेको र नेपाली कृषकबाट उत्पादित उखुको बिक्री नहुँदै उखु आयात गर्दा नेपाली कृषक मारमा पर्ने सम्भावना रहेकोले तत्कालीन समयका लागि आयात अनुमति नदिइएको पनि उनले स्पष्ट पारे । तर, मन्त्रालयले सधैंका लागि उखु आयातमा रोक लगाउने निर्णय भने नगरेको उनको भनाइ थियो ।

उखु खेती प्रवद्र्धनका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उखु कृषकलाई अनुदान दिने कार्यविधि स्वीकृत गरी गत जेठ १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी उखु उत्पादन गर्ने कृषकलाई अनुदानस्वरूप प्रतिक्विण्टल ६५ रुपैयाँ २८ रुपैयाँ उखु किसानलाई भुक्तानी दिने काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । 

आब २०७४÷ ०७५ मा चिनी मिललाई उखु बिक्री गर्ने कृषकलाई सम्बन्धित चिनी मिलमार्फत वितरण गर्न चालू आव ०७५÷०७६ मा करिब ९२ करोड अनुदान रकम सम्बन्धित जिल्लामा पठाइसकिएको र सो प्रयोजनका लागि आगामी आव ०७६÷०७७ का लागि ९२ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । उखु प्रवद्र्धन तथा अनुदानमा १ अर्ब, बाली तथा पशुपक्षी बीमा अनुदानमा ४१ करोड, ब्रिड नियन्त्रण कार्यक्रममा १.५ करोड रहेको छ । त्यस्तै, स्वदेशी तथा विदेशबाट फर्किएका १ हजार युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रमका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, केन्द्रयीस्तरबाट सञ्चालन हुने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना तराई मधेसमा सञ्चालन रहेको छ । तराईमा चक्लाबन्दी गर्न सहज हुने हुनाले सामूहिक करार खेती गर्न अनुदान दिने कार्यक्रममा पहाडको तुलनामा तराईमा एकीकरण गर्नुपर्ने जमिनको क्षेत्रफलको मापदण्ड बढी राखिएको पनि मन्त्री खनालले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास आयोजना लगायतका आयोजना एडिएस मर्मअनुसार नै तयार भई सञ्चालनमा ल्याइएको पनि उनले बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण सम्बन्धमा दुईवटा सम्भाग पकेट तथा ब्लकतर्फको रकम ४ अर्ब ३५ करोड सातवटै प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको, प्रांगारिक खेती प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश १, प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा आगामी आवदेखि प्रांगारिक खेती प्रवद्र्धन मिशन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अन्य प्रदेशमा क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने कार्यक्रम रहेको पनि जानकारी दिए । अर्गानिक कृषि अभियान एकातिर र अर्कातिर रासायनिक मलमा ठूलो बजेट विनियोजन सम्बन्धमा हालको अवस्थामा उच्च मूल्यका कृषि उपज जस्तै तरकारी, फलफूल, मसला आदिमा प्रांगारिक खेती प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने भए पनि खाद्यान्न बाली उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्य रासायनिक मलविना सम्भव नहुने भन्दै रासायनिक मलको हालको मागलाई सम्बोधन गर्न रासायनिक मलमा बजेट विनियोजन वृद्धि गरिएको बताए । रासायनिक मल मल आपूर्ति तथा वितरणमा सहजताका लागि कृषि सामग्री कम्पनीको २० हजार मेट्रिकटन क्षमताको गोदाम घर निर्माण (वीरगञ्जमा १० हजार मेट्रिकटन, विराटनगरमा ६ हजार मेट्रिकटन, भैरहवामा ६ हजार मेट्रिकटन) का लागि बजेट विनियोजन उनले जानकारी दिए । साथै मलको प्रभावकारी प्रयोगका लागि मल ब्लेन्डिङ कारखाना स्थापना, रासायनिक मल वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय किसान आयोगबाट भौचर प्रणालीमार्फत मल वितरणका लागि अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको र आगामी वर्षमा कार्यान्वयका लागि पहल गरिने बताए ।

अनुदानलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित, सरल र पारदर्शी बनाउन अनुगमन बढाउनुका साथै कृषि अनुदान कार्यविधिमा एकरूपता ल्याउन कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अनुदान प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंैकिङ प्रणालीमार्फत अनुदान वितरण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । 


Views: 103