25th August | 2019 | Sunday | 6:19:03 PM

ऐनविपरीत हुवासिन सिमेन्टलाई सार्वजनिक जग्गा, सम्झौता खारेज गर्न लेखा समितिको निर्देशन

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : श्रावण २७, २०७६ (११:०५ AM)

ऐनविपरीत हुवासिन सिमेन्टलाई सार्वजनिक जग्गा, सम्झौता खारेज गर्न लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौ । चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगलाई गाउँपालिकाले आफूखुशी सार्वजनिक जग्गा ५० वर्षलाई दिने निर्णय गरेको तथ्य पत्ता लागेको छ । धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएरै सिमेन्ट उद्योगलाई जग्गा दिएको तथ्य पत्ता लागेको हो । गाउँपालिकाको  यस्तो निर्णयपछि लगानी बोर्डले अध्ययन गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार बोर्डले समिति बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको र अध्ययनमा गाउँपालिकाले कानुनविपरीत जग्गा ५० वर्षको लागि भाडामा दिने निर्णय गलत देखिएको हो । केन्द्र सरकारले पनि ३० वर्षका लागि मात्रै दिनसक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकमा अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । 

उद्योग मन्त्रालयकी सचिव यमकुमारी खतिवडाले उद्योगको पूर्वाधार निर्माण र सडक निर्माण गर्दा उद्योगले नियम मिचेको स्वीकार गर्दै उद्योग मन्त्रालयले उद्योगको विषयमा छलफल गरिरहेको र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले निर्माण गरेको कार्यविधिसमेत खारेज हुनसक्ने बताइन् । लेखा समितिलेसमेत उपसमिति बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । हुुवासिनले सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै उजुरी परेपछि लेखा समितिले पनि अध्ययन गरेको हो । सोही उपसमितिको सुभावअनुसार समितिले हुवासिन सिमेन्टलाई जग्गा भाडामा दिन गाउँपालिकाले गरेको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले गत साता प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्रै उद्योगसम्म पुग्ने शाखा सडक निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न र संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनविपरीत काम गरेको भन्दै गजुरी गाउँपालिका र स्थानीय खोला वातावरण जोगाउ संघर्ष समितिले गत चैत उजुरी गरेको गरेको हो ।

लगानी बोर्डका अनुसार उद्योगले हालसम्म २ करोड ३४ लाख अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ । उद्योगमा स्थानीय १५ प्रतिशत र चिनियाँ ८५ प्रतिशत लगानी रहनेछ भने उद्योग ८५ प्रतिशत लगानी विदेशीबाटै ल्याउने  बोर्डले जनाएको छ । 

अध्ययनबिना ट्र्याक खोल्ने कार्य रोक्न निर्देशन

प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले थप वातावरणीय विनास हुन नदिन इञ्जिनियरिङ अध्ययनबिना सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले निर्माणाधीन सडकमा वर्षामा आउनसक्ने पानीको बहावको अध्ययन  गरी कल्भर्ट र क्रस ड्रेनेजको आवश्यक व्यवस्थाका साथ सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै दशैं, तिहार, छठ, ल्होसार, ईदलगायतका चाडपर्व नजिकिँदै गएको भन्दै हालैको बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका सडक एवं पुल प्राथमिकताका आधारमा सञ्चालनमा ल्याएर नागरिकलाई सहज यातायातको प्रत्याभूति दिलाउन पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

वर्षाका कारण क्षति भएका सडक तथा पुलको दीर्घकालीन समाधानका लागि थप योजना बनाएर कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिदै समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गिकरण गरिएका तर वर्षातका कारण क्षति पुगेका सडक र पुल कसले बनाउने भन्ने द्विविधा तत्काल निवारण गरेर अघि बढ्न सुझावसमेत दिएको छ । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यय वर्ष गरिने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सबै कामको ठेक्का आगामी भदौभित्र गरिसक्ने जानकारी गराएका थिए । 


Views: 98