19th October | 2019 | Saturday | 8:11:40 PM

अधिकांश जलविद्युत् आयोजना घाटामा

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : आश्विन २, २०७६ (१०:१३ AM)

अधिकांश जलविद्युत् आयोजना घाटामा

काठमाडौं । चर्को ब्याजदर, कमजोर प्रसारण लाइन,  सस्तो विद्युत् खरिद बिक्री सझौता(पिपिए)लगायतका कारण जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी जोखिमपूर्ण बन्दै गएको प्रवद्र्धकले बताएका छन् । सोही कारण निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय आयोजना बैंकको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा समेत नरहेको भन्दै तत्काल समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले असोज मसान्तसम्म समस्या समाधान नगरे कात्तिकदेखि सरकारलाई आयोजनाको सम्पत्ति तथा दायित्व बुझाइ आफ्नो हक हस्तान्तरण गरी दायित्वबाट मुक्त हुने उनीहरूले चेतावनीसमेत दिएका छन् 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इपान) द्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित जलविद्युत् आयोजनाको वर्तमान अवस्था र लगानीमैत्री वातावरण विषय कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । जोखिममा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई बचाउन र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सहुलियतदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

इपान अन्तर्गतको रुग्ण जलविद्युत् आयोजना समन्वय समितिका संयोजक इञ्जिनियर सूर्यप्रसाद अधिकारीले जलविद्युत् आयोजनाको वर्तमान अवस्था र लगानीमैत्री वातावरण विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ५६० मेगावाटका ८३ आयोजनामध्ये ६६ मेगावाटका २०  जलविद्युत आयोजनाले कर्जा तिर्न नसकेर बैंक लिलामी गर्न लागेको बताए । उनले हाल सञ्चालनमा रहेका ६६ आयोजनालाई उद्धार नगरिए बैंकको ३६ अर्ब र प्रवद्र्धकको १६ अर्ब गरी ५२ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्ने चेतावनीसमेत दिए । उनका अनुसार ८०.९१ मेगावाटका १८ आयोजना नाजुक अवस्थामा, १३४.३ मेगावाटका २८ आयोजना कमजोर रहेका छन् भने ७७.७९ मेगावाटका ११ आयोजना र वैदेशिक लगानीका २०१ मेगावाटका ६ वटा आयोजना मात्रै मुनाफामा रहेका छन् । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको असरका कारण सुक्खा मौसममा नदीमा पानीको वहाब घट्दा आयोजनाको आम्दानी २८ प्रतिशतसम्म घटेको र सम्झौताअनुसार बिजुली उत्पादन नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १४ प्रतिशतसम्म हर्जना तिर्नुपरेको पनि उनले बताए । ठूला र साना आयोजनाहरूमा असमान पिपिएदर, उच्च ब्याजदर, १७ देखि २१ प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त प्रसारण आउटेजका कारण आयोजनाको आम्दानी १३ देखि १५ प्रतिशतसम्मले घटेको पनि उनले बताए । त्यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएका कारण वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत प्रसारण गर्दा केही आयोजना ३० देखि ६० प्रतिशत क्षमता मात्रै सञ्चालन भएका छन् । आयोजनाको वित्तिय अवस्था खराबीसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सूचीकृत ३१ जलविद्युत् कम्पनीमध्ये अधिकांशको शेयर मूल्य एक सय रुपैयाँभन्दा पनि कम रहेको उनले जानकारी गराए । अधिकारीका अनुसार १८ आयोजनाको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता एकसय रुपैयाँभन्दा कम र २ सय रुपैयाँभन्दा कमका १० र दुईसयभन्दा बढीका ३  आयोजना मात्रै रहेका छन् । 

कसरी हुन्छ समस्या समाधान ?

इपानले जलविद्युत् क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को बजेट व्यवस्थाअनुसार निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेका आयोजनालाई अनुदानबापतको रकम तत्काल उपलव्ध गराउनुपर्ने, २०७१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनालाई दिने भनिएको विद्युत् खरिददर कायम गरी विगतको बक्यौता तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, पिपिए गर्दा प्रसारण अधिकतम ५ प्रतिशत आउेटज तय गरिएकोमा ३३ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका आयोजना सञ्चालनका क्रममा १७ देखि २१ प्रतिशतसम्मको प्रसारण आउटेज मापन गरिएकोले अनडेलिभर इनर्जीको क्षतिपूर्ति प्रत्येक महिनाको भुक्तानीमा समायोजन गरिनुपर्ने माग गरेको छ । त्यसैगरी, हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पिपिए गर्दाको विद्युत्दर तथा वित्तीय प्रक्षेपणका सूचक र सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको उत्पादन बिक्रीका आधारमा वास्तविक सूचकहरू अध्ययन गरी नयाँ पिपिएदर निर्धारण गरिनुपर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको ब्याजदर घटाइ ५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री तथा अनुमतिपत्र भएका असमानताहरू हटाउनुपर्ने, पिपिएमा उल्लिखित तालिकाभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको विद्युत् उचित मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने र १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाह गर्नुपर्ने लगायतका माग छन् ।

निजी क्षेत्रको लगानी ७ खर्ब

इपानका अनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा हालसम्म निजी क्षेत्रले ७ अर्ब लगानी गरिसकेको छ भने आगामी ५ वर्षभित्र निजी क्षेत्रको थप लगानी १२ खर्ब हुनेछ । सरकारको लक्ष्यअनुसार आगामी ५ वर्ष दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि ऊर्जामा २४ खर्ब लगानी आवश्यक हुनेछ । पूर्व–प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्व–अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि गुरुप्रसाद न्यौपानेका साथै ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलगायतले जलविद्युत् क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकार थप उदार बन्नुपर्ने बताएका थिए ।   


Views: 75