19th October | 2019 | Saturday | 8:21:24 PM

देशभरका विद्युत् पोल सार्न ५० अर्ब लाग्ने

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : आश्विन ३, २०७६ (९:४५ AM)

देशभरका विद्युत् पोल सार्न ५० अर्ब लाग्ने

बुटवल । मुलकभर सडक विस्तारका क्रममा सडकको किनारमा रहेका विद्युत्का पोल हटाउन मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार बुटवलमा गरेको कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पोल सार्न पर्याप्त बजेट नछुट्टयाइएकाले काम गर्न असहज भएको बताए । सडक विभागले ठेक्का गर्दा नै पोल सार्ने विषयलाई त्यसमा समेट्नुपर्ने भन्दै उनले पोल सार्न प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण मात्रै गर्न सक्ने प्रष्ट पारे । 

उनले भने, ‘मुलकभर सडक विस्तार भइरहेको छ, त्यहाँ रहेका पोल सार्न ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ तर सरकारले बजेट भने २०÷२५ करोड मात्रै दिएको छ, त्यसैले एकातर्फ पोल सार्न बजेट अभाव छ भने अर्कोतर्फ झन्झटिलो पछि छ, पोल सार्नका लागि प्राधिकरण बाधक बन्दैन, सम्बन्धित निकायले सार्नुपर्छ, गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्राविधिक सहयोग गर्न तयार छ ।’ सरकारले पोल सार्न गत आर्थिक वर्षमा २१ करोड र चालू आवमा २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सडक विस्तारका क्रममा पोल नसारिदिएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘सडकमा रहेका विद्युत् पोल समयमै सार्न नसक्दा आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुने गरेको छ, यसबाट प्राधिकरणको प्रतिष्ठामै आघात पुग्ने गरेको छ, सरकारी निकायबीच समन्वय गरी काम अघि बढाइनुपर्छ, सडकको ठेक्का प्रक्रियामा नै कसले र कति समयभित्र पोल सारिसक्ने भन्ने टुंगो लगाइनुपर्छ, प्राधिकरणले पोल सार्दा प्राविधिक अनुगमन गरिदिनुपर्छ ।’ प्रदेश ५ का ९ जिल्लामा मात्रै एक हजार सात सय ५९ पोल सार्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । प्रदेशभित्र विद्युत् वितरणको संजाल एउटै बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले विद्युत् वितरणको काम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिए । उनले भने, ‘प्रदेशले विद्युतीकरणमा लगानी सुरु गरिसकेको छ, राज्यको संचित कोषबाट गरिएको लगानीमा प्रदेश सरकारले पनि प्रतिफल पाउनुपर्छ, प्राधिकरणले गरिहेको काममा प्रदेशले गरेको लगानीको प्रतिफल हामीले पाउने या नपाउने यसको टुंगो लगाइदिनुपर्छ ।’ हरेक प्रदेशमा स्वायत्त विद्युत् वितरण संस्था खोल्ने प्राधिकरण संचालक समितिले निर्णय गरिसकेको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रदेश सरकारले विद्युतीकरणमा गरेको लगानी संस्थाको शेयरमा परिणत गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । 

प्रदेशले विद्युत्सम्बन्धि माग र गुनासा सम्बोधन गर्न नसक्दा प्रदेशको ऊर्जा क्षेत्रमा उपस्थित महसुस गराउन नसकिएको बताएको छ । सो अवसरमा प्रदेश–५ मा ऊर्जा विकासको सम्भावना बारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्याल र वैकल्पिक ऊर्जाका बारेमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९सम्ममा आफू अन्तर्गतका १२ जिल्लामा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । हाल उक्त प्रदेशका ८१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । प्राधिकरणले प्रदेश ५ का ८ जिल्लालाई चालू आवमा शत् प्रतिशत विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्दैछ । प्रदेशले चालू आवमा ऊर्जा क्षेत्रमा ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस प्रदेशमा ३६.४५ मेगावाटका ६ वटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा रहेको छन् भने ६४ मेगावाटका ६ आयोजना निर्माणाधीन छन् । 


Views: 88